चलचित्र क्षेत्रको नियमन, प्रोत्साहन र व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ तयार पारिएको भनिएको ‘चलचित्र विधेयक २०८१’ सार्वजनिक भएलगत्तै विभिन्न खाले प्रतिक्रिया आएका छन्।

२०२६ सालमा जारी पुरानो चलचित्र ऐन अहिलेको डिजिटल युग र प्रविधिमा आधारित सञ्चार प्रणालीसँग मेल खान नसकेको निष्कर्षसहित सरकारले नयाँ विधेयक ल्याएको हो।

कसैले यसलाई आवश्यक सुधार ठानेका छन् भने कसैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको नियन्त्रणका रूपमा हेरेका छन्। स्वतन्त्र चलचित्रकर्मी, निर्देशक, लेखक तथा कलाकारहरूले यो विधेयकलाई ‘केन्द्रीकृत र प्रतिगामी’ बताएका छन्। विधेयकमा डिजिटल माध्यम, विदेशी फिल्मको प्रदर्शन, सेन्सरसिप, निर्माता/निर्देशकको दर्ता, अनलाइन स्ट्रिमिङजस्ता आधुनिक पक्षहरू समेटिएको दाबी गरिएको छ।

विधेयकका केही प्रमुख बुँदाहरूमा निर्माता, निर्देशक वा चलचित्र कम्पनीले अनिवार्य रूपमा दर्ता गराउनुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै नाट्यघरमा प्रदर्शन हुने होस् वा अनलाइन प्लेटफर्ममा, सम्पूर्ण दृश्य/श्रव्य सामग्रीले सेन्सर बोर्डको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ।

अनलाइन प्लेटफर्महरूमा निगरानीका रूपमा युट्युब, नेटफ्लिक्स, एमएक्स प्लेयरजस्ता ‘ओटिटी’ प्लेटफर्मका सामग्रीमाथि पनि सेन्सर गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ।

चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पश्चगामी भन्दै आएका कतिपय कलाकारले यसमा संशोधनको आवाज उठाएका छन्।

अभिनेता दयाहाङ राई निर्देशक नवीन सुब्बा, मनोज पण्डित, निश्चल बस्नेत, खगेन्द्र लामिछाने, अनुप बराललगायत कलाकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई भेटेर संशोधनको बुँदासहित आफ्ना कुरा राखे।

त्यसैगरी उनीहरूले विभिन्न दलका नेतालाई भेटेर विधेयकमा रहेका त्रुटिबारे सम्झाएका छन्। ‘सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकमा केही आवश्यक संशोधनका लागि हामीले मन्त्रीज्यूलाई भेटेका हौं,’ कलाकार खगेन्द्र लामिछानेले भने, ‘हाम्रा मागहरूको सम्बोधन हुने आशा छ।’

चलचित्र सम्बन्धित विधेयक चलचित्रको विकासका लागि हुनुपर्ने बताउँदै उनले सेन्सरका कडा नियमले यसलाई बाँध्न नमिल्ने सुनाए। ‘कहीँकतै कमजोरी हुन्छन् भने तिनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ उनी थप्छन्, ‘तर एकाध घटनाको डर र उदाहरण देखाएर समग्र क्षेत्रलाई मूल्यांकन गर्न मिल्दैन।’

कलाकारकर्मी पनि यही मुलुकको भएको बताउँदै उनीहरू पनि जिम्मेवार हुने उनको बुझाइ छ।

कलाकारहरूले चलचित्रलाई सांस्कृतिक सम्पत्तिका रूपमा स्वीकार गर्न र मन्त्रालयको भूमिका स्पष्ट गर्दै संस्कृति मन्त्रालयलाई प्रमुख निकाय बनाउनेमा जोड दिएका छन्।

त्यसैगरी प्रमाणीकरण बोर्डमा चलचित्रकर्मीको नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने, डिजिटल सामग्रीलाई सेन्सर होइन, स्वयं नियमन गर्ने ढाँचा अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशस्तरीय बोर्ड र संयोजन प्रणाली तयार गर्ने र चलचित्र आर्काइभ, अनुसन्धान, इन्स्टिच्युट र अनुदान प्रणालीलाई स्पष्ट कानुनी आधारको अवधारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

कलाकार दीपाश्री निरौला चलचित्रलाई कानुनले मात्र बाँध्न नसकिने तर्क गर्छिन्। ‘समयअनुसार नयाँ विधेयक आउनु सामान्य कुरो हो,’ उनले भनिन्, ‘तर यो बाध्यकारी र नियन्त्रणकारी हुनुहुन्न, चलचित्र क्षेत्रको समग्र विकास र समृद्धिका लागि हुनुपर्छ।’

विधेयकमा सकारात्मक पक्ष पनि रहेको सरकारी पक्षको भनाइ छ। नेपालको चलचित्र उद्योग लामो समयदेखि अनौपचारिक रूपमा चल्दै आएको छ। यो विधेयकले निर्माता/निर्देशक तथा कम्पनीहरूको दर्ता अनिवार्य गरेर व्यवसायलाई संस्थागत बनाउने दिशा लिएको सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले सुनाए।

त्यस्तै नेपाली चलचित्रको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न यसको महत्तवपूर्ण भूमिका हुने सरकारी धारणा रहेको छ। ‘हामीले नियन्त्रण होइन, नियमन गर्न खोजेका हौं,’  प्रवक्ता ठाकुर भन्छन्, ‘त्यसैले कसैले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन।’

विदेशी चलचित्रको अत्यधिक प्रभावका कारण नेपाली फिल्महरू हलबाट हट्न थालेका छन्। विधेयकले नेपाली फिल्मलाई प्राथमिकता दिँदै विदेशी फिल्ममा सीमा तोक्ने प्रयास गरेको छ, जुन स्वदेशी सामग्रीको संरक्षणका लागि सकारात्मक कदम रहेको उनको भनाइ छ।

सरकारले युट्युब वा ओटिटी प्लेटफर्महरूमा पटकपटक हिंसा, अश्लीलता र घृणा फैलाउने सामग्रीहरू देखिन थालेकाले विधेयकले यस्ता सामग्रीमाथि नियन्त्रण गरेर मर्यादित डिजिटल वातावरण बनाउन सक्ने सरकारको भनाइ छ। ‘संविधानले निषेध गरेका कुरा त संसारमा कतै पनि गर्न पाइन्न,’ ठाकुरले भने, ‘यसबाहेक अन्य कुरामा सरकार लचिलो रहेको छ।’

त्यस्तै फिल्म वर्गीकरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, बालमैत्री सामग्रीलाई प्रवर्द्धन गर्ने दिशातर्फ विधेयकले संकेत गरेको र यो नेपालमा धेरै कम अभ्यासमा आएको महत्तवपूर्ण विषय रहेको उल्लेख छ।

यति हुँदाहुँदै पनि विधेयकका विवादास्पद पक्षहरू यद्यपि विधेयकले केही पक्षमा सुधार ल्याउनुपर्ने कतिपय चलचित्रकर्मीको भनाइ छ। यसमा केही खतरनाक र विवादास्पद प्रावधानहरू पनि छन्, जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सिर्जनात्मक स्वतन्त्रता र निजी अधिकारमाथि गम्भीर असर पार्न सक्ने उनीहरू सुनाउँछन्।

सर्वत्र सेन्सरसिपको प्रावधान, ओटिटी प्लेटफर्ममाथिको अनावश्यक नियन्त्रण, दण्ड र कैदको डर, विधेयक बनाउँदा सरोकारवाला पक्षको समावेश नगर्नु रहेको छ।

‘डरको घेराबन्दीमा उत्कृष्ट सिर्जना हुन सक्दैन,’ खगेन्द्र थप्छन्, ‘चलचित्रकर्मी आफैं पनि जिम्मेवार रहनु आवश्यक छ।’ सञ्चार सहसचिव ठाकुर अहिले नै सबै कुरा नसकिएको सुनाउँछन्। ‘अहिले यो विधेयक संसद्को सम्पत्तिका रूपमा रहेको छ,’ उनले भने, ‘आवश्यकताअनुसार छलफल र बहसले यसमा हट्नैपर्ने केही छन् भने त्यो हट्न पनि सक्छ।’

चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीले २०२६ सालदेखि संशोधन नभएको चलचित्र ऐनलाई नयाँ रूपमा ल्याउन खोज्नु सकारात्मक पहल भएको बताए।

तर उनले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्दै विधेयकमा सुधार आवश्यक रहेको र आवश्यक सुझाव सम्बन्धित निकायमा पठाइसकेको जानकारी दिए। ‘अनावश्यक कुरा हटाउन पहल भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘चलचित्रकर्मी भएको नाताले सेन्सरका कुरातर्फ सचेत छु।’