गाउँघर र सडकमा जथाभावी फालिएका प्लास्टिकका विभिन्न सामानको पुनः प्रयोग गर्ने गरी एक महिलाको समूहले व्यवसाय नै सञ्चालन गरेको छ।
महिलाले जथाभावी फालिएका प्लास्टिकका सामानबाट चप्पल–जुत्ताको सोल बनाउने र बिक्री गर्ने व्यवसाय सञ्चालन गरेका हुन्। घरको पानी–ट्यांकीदेखि दाँत माझ्ने ब्रससम्ममा प्लास्टिकको प्रयोग भएको र यसलाई जथाभावी फाल्दा वातावरणमा असर परेकाले यसको सही व्यवस्थापनको प्रयास स्वरूप उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गरेको उनीहरू बताउँछन्।
सर्लाही हरिवनस्थित उद्योगकी प्रमुख निर्मला देवी भन्छिन्, ‘जता हेर्यो उतै प्लास्टिकका सामग्री जथाभावी फालिएका छन्। यसले एक त गाउँ कुरूप देखिन्छ। अर्को, जब वर्षाको बेला आउँछ, प्लास्टिकले मुहान नै थुनिएर खेत, घर, बाटो सबै डुबानमा पर्छन्।
प्लास्टिकलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले हामी महिलाले के गर्न सक्छौँ भनेर सोच्यौँ। यसबाट जुत्ता–चप्पल पनि बन्दो रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि केही उद्योग घुमेर आयौँ। सोल बनाउँदा आम्दानीका साथै प्लास्टिकको व्यवस्थापन गर्न सकिने भएकाले काम अगाडि बढाएका हौँ।’ प्लास्टिक खाएर गाईवस्तु मर्ने गरेको पनि निर्मलादेवी बताउँछिन्।
अहिले घरघरमै प्लास्टिक संकलन गर्न थालिएको उनको भनाइ छ। ‘पहिले यसलाई जलाउने पनि गरिन्थ्यो तर हाल त्यसबाट पनि मुक्ति मिलेको छ,’ उनले भनिन्, ‘गाउँमा सबैले फालिएका प्लास्टिक बटुल्न थालेका छन्। उनीहरूसँग प्लास्टिक लिएर हामीले रकम पनि दिने गरेका छौँ।’
सोल बनाउने काममा हाल गाउँका महिला र पुरुष दुवै गरी १५ जनाजति संलग्न छन्। उनीहरूले प्रतिदिन एक हजार सोल बनाउँछन्। मासिक एक लाखसम्म आम्दानी हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। प्रायः घरको काममा सीमित महिलाहरू आम्दानीसँग जोडिन पाउँदा खुसी देखिन्छन्। तराईका गाउँमा घरबाट खासै बाहिर निस्कन नपाउने बुहारीहरू पनि आम्दानी हुन थालेपछि प्लास्टिक संकलनमा लागेको समूहकी सुनिता साह बताउँछिन्। ‘प्लास्टिकले आम्दानी हुने, वातावरण र पशुचौपाया जोगाउन सकिने भएकाले सबै यसको संकलनमा लागेका छन्,’ उनले भनिन्।
डुबानमा कमी अनुभव
यसपालि औसतभन्दा बढी पानी परेको र हाल पनि जारी रहेको अवस्था छ, तर पहिलेजस्तो पानी थुनिने समस्या हालसम्म बेहोर्नुनपरेको स्थानीयको अनुभव छ। स्थानीयवासी उमेश महतो भन्छन्, ‘पहिले प्लास्टिक जथाभावी फालिन्थ्यो। अहिले घरघरमा संकलन गरेका छौँ। उहाँहरू लिन आउनुहुन्छ, यसबाट हामीलाई केही आम्दानी पनि भएको छ।यसको ठूलो फाइदा भनेको पहिले घरभित्रै बाढी पस्थ्यो। यसपालि पानी धेरै परे पनि बाढीको समस्या खेप्नुपरेन। खेतमा पानी पनि पसेन। गाउँघरको वातावरण स्वच्छ भएको छ।’
सामाजिक अगुवा कृष्णलाल कर्ण प्रदेश २ मा जथाभावी फालिएका प्लास्टिकले समस्या निम्त्याइरहेको अवस्थामा त्यसको व्यवस्थापनले वातावरणीय प्रभावमा कमी आउने बताउँछन्। ‘प्लास्टिकलाई पुनः प्रयोग गरी नयाँ उत्पादन गर्नु राम्रो कुरा हो। यसले ग्रामीण भेगका बासिन्दालाई सचेत बनाएको छ,’ उनले भने।
सर्लाहीका स्थानीय अगुवा केशवराज थापा ‘प्लास्टिक डढाउँदा पनि बारीको माटो बिगार्ने र धुवाँले वातावरणमा असर गर्ने हुनाले पुनः प्रयोग हुनु सकारात्मक रहेको’ बताउँछन्।
सर्लाही हरिवन नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेनुका पौडेल घरबाट बाहिर निस्किने अनुमति सजिलै नपाउने तराईका महिलाहरू प्लास्टिकजन्य फोहोरको व्यवस्थापनमा लाग्नु निकै सकारात्मक कार्य भएको बताउँछिन्। ‘सर्लाहीमा खासगरी प्लास्टिकले एकदमै धेरै समस्या निम्त्याएको अवस्था छ,’ पौडेलले भनिन्, ‘पहिला मानिसले खोलानालामा लगेर प्लास्टिक फाल्थे, अहिले प्लास्टिक सोल बनाउने उद्योगमा पठाउने गर्दै छन्। यो सकारात्मक सुरुवात हो, तर जति गरिएको छ, त्यो अनुसारको उपलब्धि पाउन अझ संघर्ष गर्न जरुरी देखिन्छ।’
वातावरणीय चुनौती
प्लास्टिकजन्य वस्तुबारेका जानकार डोको रिसाइकलर्सका अर्पण आचार्य त्यत्तिकै फालिएका वा जलाइएका प्लास्टिकले वातावरण र जनजीवनलाई सयौँ वर्षसम्म हानि पु¥याउने बताउँछन्। प्लास्टिकको पुनः प्रयोग हुनु राम्रो हो,’ उनले भने, ‘तर यसको प्रयोग बढ्नुलाई सकारात्मक मान्न सकिँदैन।’
प्लास्टिक धेरै किसिमका हुन्छन्। सबैजसो प्लास्टिक वैज्ञानिक ढंगले जलवायु परिवर्तनका लागि हानिकारक नै रहेको विज्ञ आचार्य बताउँछन्। एचडिपिई, पिइटी, पिभिडिसी, एलडिपिई, पिपी, पिएस लगायतका विभिन्न किसिमका प्लास्टिकका सामग्री हाल प्रयोगमा आउँछन्।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा ‘वातावरण संरक्षण’अन्तर्गत प्लास्टिकजन्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय तथा जलवायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा साउन १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ। विगतका बजेट भाषणमा पनि प्लास्टिक झोलाको बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध गर्ने नीति ल्याइएको थियो। तर प्लास्टिकको वैकल्पिक अध्ययनको अभावका कारण ती घोषणा सफल भएनन्।
सन् २०२० मा विश्व बैंकद्वारा प्रकाशित तथ्यांक अनुसार, नेपालले प्रतिवर्ष ०.२३४ मिलियन टन अर्थात् प्रतिदिन ६३७ टन प्लास्टिकजन्य सामग्री उत्सर्जन गर्ने गरेको छ। अध्ययनको प्रतिवेदन अनुसार अनुमानित प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ०.३० केजी वस्तु नेपालले खेर फाल्छ, जसमा ५६ प्रतिशत जैविक, १६ प्रतिशत ग्लास, १३ प्रतिशत प्लास्टिक, ८ प्रतिशत कपडा, ३ प्रतिशत धातु र १ प्रतिशत अन्य हुने गर्दछ।
केन्द्रीय तथ्यांक ब्युरोले नेपालको २ सय ७१ पालिकामा सन् २०१९÷२० मा गरेको सर्वेक्षण अनुसार, मुख्य तीन प्रकारले प्लास्टिकको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने तरिका नेपालमा अनुशरण गरिएको छ। ल्यान्डफिल साइटमा करिब ४८.६ प्रतिशत प्लास्टिक विसर्जन गरिन्छ भने ३२.१ प्रतिशत जलाएर विसर्जन गरिन्छ। त्यस्तै, नदी तथा खोला किनारमा २७.४ प्रतिशत फाल्ने गरिन्छ। एकपटक उत्पादन भएको प्लास्टिक कुहिन दुई सयदेखि पाँच सय वर्षसम्म लाग्ने वैज्ञानिक बताउँछन्।
व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण नभए सन् २०५० सम्म समुद्रमा माछाभन्दा बढी प्लास्टिक हुने वैज्ञानिकको अनुमान छ। सन् २०५० भित्र १२ बिलियन मेट्रिक टन प्लास्टिक उत्पादन हुने आकलन अमेरिकी अनुसन्धानकर्ताले गरेका छन्। प्लास्टिकको उत्पादन एक विश्वव्यापी चुनौतीका रूपमा उदाइरहेको प्रस्ट देखिन्छ।
विभिन्न देश, जोसँग अथाह पैसा छ, उनीहरूले अन्य देशमा प्लास्टिक निर्यात गरी आर्थिक उपार्जन मात्रै गरेको देखिन्छ। अहिले पनि पर्सा, बारा, सर्लाही, काठमाडौं लगायत धेरैजसो स्थानमा तीन मिटरसम्म खन्दा प्लास्टिक भेटिन्छन्। शुद्ध शून्य कार्बनसम्म पुग्नलाई पेट्रोलियम साधन चलाउनै मिल्दैन भनेर अभियान विश्वभरि चलिरहेका छन्। ठूला देशले सन् २०३० सम्ममा विद्युतीय गाडी चलाउने भनेका छन्, तर प्लास्टिकबाट जलवायुमा भइरहेको नकारात्मक असरबारे खासै आवाज उठाएको नपाइएको जानकार बताउँछन्।
समुदायका मानिसले आफ्नो जीविकाका लागि सडक, बाटोबाट टिपेर प्लास्टिक न्यूनीकरणमा केही हदसम्म मद्दत पुर्याइरेहका छन्, तर प्लास्टिक कहाँबाट आइरहेको छ भन्नेबारे बृहत छलफल आवश्यक भएको विज्ञको भनाइ छ।
हाल खानेपानीको बोतलमा २० रूपैयाँ मूल्य टाँसिएको हुन्छ, तर खानेपानीको मूल्य कति र प्लास्टिकको बोतलको मूल्य कति भनी लेखिएको पाइँदैन। बोतलमा ‘सहर सफा राखौँ, सम्बन्धित स्थानमा फालौँ’ भनेर लेखिएको पनि हुन्छ। यसले प्लास्टिक उत्पादन गर्ने उद्योगको दायित्व कति हो भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ।
प्लास्टिक उत्पादन तथा आयात–निर्यात
विश्व सन्दर्भमा हेर्ने हो भने २५ प्रतिशत प्लास्टिकका सामग्री (जस्तै फेस क्रिम, पाउडरको प्याकदेखि जंक फुडको प्याकेट लगायत)को उत्पादन अमेरिका लगायत देशबाट हुने गर्छ। हाल नेपाल लगायत विश्वमै प्रयोग हुने नुनदेखि घरमा प्रयोग हुने खाद्यान्न लगायत सामग्रीको प्याकिङमा प्लास्टिकको प्रयोग गरिएको अध्ययनले देखाउँछ।
अहिले पनि राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै प्लास्टिक न्यूनीकरणको मुद्दालाई जानाजानी लुकाइएको जानकार बताउँछन्। सरकारले प्लास्टिकको प्रयोगमा रोक लगाए पनि यसको विकल्प दिन सकेको छैन। प्लास्टिक उत्पादन गर्ने एक उद्योगी तथा नेपाल प्लास्टिक संघका अध्यक्ष शरद शर्मा भन्छन्, ‘सर्लाहीमा महिलाले जुन कार्य सुरु गरेका छन्, त्यो एकदमै राम्रो हो।
प्लास्टिकलाई विभिन्न प्रकारले पुनर्उत्पादन, पुनः प्रयोगमा ल्याइयोस् भन्ने उद्देश्य हाम्रो पनि हो। प्लास्टिकले वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनमा असर पारेकोबारे हामी सचेत छौँ। प्लास्टिकले मात्रै जलवायु परिवर्तनमा नकारात्मक असर पारेको छ भन्ने पनि छैन।’
प्लास्टिक मानिसको दैनिकीसँग जोडिन पुगेकाले सरकारले रोक लगाए पनि सम्भव नभएको शर्मा बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यसमा हजारौँ कर्मचारी तथा मजदुरको रोजगारी छ, उद्योगमा गरिएको करोडौँको लगानीको कर्जा छ, यसको जिम्मा कसले लिने ? चीन लगायतका देशबाट आयात हुने सामग्रीमा प्रायः प्लास्टिक प्रयोग गरेको पाइएको छ। सरकारले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेको खोई ?’
यता नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन माहाशाखाकी प्रमुख राधा वाग्लेले तत्कालै मानिसले प्लास्टिकको प्रयोग बन्द गर्न सम्भव नदेखिएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘प्लास्टिक हर सामानसँग जोडिएर आउने गरेको छ। यो अवस्थामा प्लास्टिक हटाउनुभन्दा पहिले त्यसको विकल्पमा केही ल्याउनुपर्ने हुन्छ। किनकि मानिसलाई जब सहज र सुलभ रूपमा प्लास्टिकको सट्टा अरू केही दिन सकिन्छ, तब मात्र प्लास्टिक उत्पादन र प्रयोगलाई बन्द गर्न सक्नेतर्फ सोच्न सकिन्छ। तर अहिले नै सरकारसँग कुनै विकल्प छैन।’
त्यस्तै, वातावरण विभागका उप–महानिर्देशक एवं प्रवक्ता इन्दु जोशी जसरी जलवायु परिवर्तन लामो समयपछिको अन्तरालमा देखापरेको छ, त्यसरी नै मानव जीवनबाट प्लास्टिक प्रयोग हटाउन पनि उस्तै समय लाग्ने बताउँछन्। तर, जलवायु परिवर्तनमा अधिक नकारात्मक असर पारिरहेको प्लास्टिकलाई बिस्तारै बन्देजतर्फ नै लैजाने प्रयास सरकारको रहेको उनको भनाइ छ।
प्लास्टिक न्यूनीकरणमा सबैभन्दा बढी दायित्व उद्योगीको देखिन्छ, तर त्यो स्तरसम्मको कार्यान्वयन न सरकारले गराउन सकेको छ, न त उद्योग आफैँ आफ्नो दायित्व बुझ्न सकेका छन्। यस कारण पृथ्वीको जुनसुकै कुनामा होस्, त्यसको असर सबै मानव जातिले नै भोग्नुपरिरहेको र भविष्यमा थप भोग्नुपर्ने निश्चित छ।
(यो आलेख ब्रिटिस काउन्सिलको अनुदान सहयोगमा तयार पारिएको हो।)
प्रकाशित: २ आश्विन २०७८ ०३:०७ शनिबार
