डा. पुष्करराज भट्ट

देशमा कार्यकारी भूमिकामा रहेका ठूला नेताको घोषणा आयो, ‘सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न लागौं ।’

यस घोषणालाई लागु गराउन राज्यका सम्पूर्ण निकायका साथै सत्तारुढ पार्टीका नेता कार्यकर्ता सबले लाग्नुपर्ने र जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति गराउने निर्णय भयो ।

अब पार्टीका नेता र कार्यकर्ताको भाषणको प्रमुख विषय बन्यो—सुशासन र पारदर्शिता।

प्रशासनिक क्षेत्रका ठूला हाकिमको भाषणको प्रमुख विषय बन्यो—सुशासन र पारदर्शिता ।

केन्द्र स्तरका मात्र नभएर गाउँ स्तरका कार्यकर्ताले पनि सुशासन र पारदर्शिताका गफ दिन थाले ।

मन्त्रालयदेखि गाउँपालिकाका कर्मचारीले पनि सुशासन र पारदर्शिताका कुरा सुनाउन थाले ।

सरकार नियन्त्रित सञ्चार माध्यमको खबर बन्यो—सुशासन र पारदर्शिता ।

चारैतिर सुशासन र पारदर्शिता कहीँ देखिएन । उल्टा सरकारका मन्त्री, ठूला कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेका खबर पनि आउन थाले ।

सुशासन र पारदर्शिताको खबर सुनेको एक वृद्ध मानिसले गाउँको चौतारामा कुराकानीका क्रममा भन्यो, ‘हजुर, जताततै सुशासन र पारदर्शिता भनेको सुन्छु ? म त कहीँ देख्दैन त ? जे हिजो थियो, आज पनि त्यही छ । के हो, के हो ? म त कुरै बुझ्दैन ।’

‘यो शासन सत्तामा भएका ठूलाबडाले देख्ने कुरा हो । सामान्य जनताले सुन्ने मात्रै हो । मन लाग्छ, सुन्नोस्, मन लाग्दैन्, कान बन्द गर्नुहोस् । सत्ताको भाषा तपाईँ हामीले बुझ्दैनौं ।’ एक युवाले यसो भन्दा ती वृद्ध टवाल्ल परेर सुनिरहे ।

प्रकाशित: १६ मंसिर २०७७ १०:४१ मंगलबार