देशलाई माया गर्नुपर्छ भन्ने कुरा धेरै किताबमा लेखिएका छन्। विभिन्न गीतमा समेटिएका छन्। यस्तो कुरा कसैकसैले कहिलेकाहीं भाषणमा पनि बताउने गर्छन्। बलभद्र, अमरसिंह र भक्ति थापाहरूका बलिदानीपूर्ण योगदानका कुरा पनि इतिहासमा पढ्न पाइन्छ तर ती किताब लेख्ने र गीत गाउनेहरू नै विदेश गएका छन्।

देशभक्तिको भाषण गर्ने स्वयं र तिनका सन्तान पनि विदेश गएका छन्। बलभद्र, अमरसिंह र भक्ति थापाजस्ता राष्ट्रिय विभूतिका सन्तानसमेत अहिले देशको मायामा रमाएर सबै यहीं बसेका होलान् जस्तो छैन। आखिर सबै लेखिने र भनिने कुरा त रहेछन् !

त्यस्तै, गाउँको बयान पनि कविशिरोमणिदेखि लिएर राष्ट्रकवि तथा युगकविहरूले समेत आफ्नो सिर्जनामा नगरेका होइनन्। तर उहाँहरू पनि बस्नचाहिँ सहरमै बस्नुभएको थियो। केही समय गाउँमा बस्नुभएको बेला त्यहाँको परिवेश बुझेको हुँदा, कवित्व प्रतिभाका कारण सोको संस्मरण मात्र आफ्नो सिर्जनामा गर्नुभएको हो।

सधैंभरि गाउँमै बस्नुभएको भए गाउँको बयान गर्नुपर्ने भावना र आवश्यकताबोध पनि मनमा आउँदैनथ्यो होला सायद। अनि अधिकांश नेताको बोलीमा पनि कहिलेकाहीं देशभक्तिको कुरा र सधैंजसो ‘जनता’को नाम सुन्ने गरिएको छ तर यथार्थमा न त उनीहरू देशलाई माया गर्छन् न त जनतालाई। परिणामतः देश बिस्तारै खोक्रिँदै छ। गाउँहरू बिस्तारै सुनसान बन्दै छन् र ‘जनता’को सङ्ख्या नगण्य देखिन्छ।

जुन नागरिकमाथि कर थोपरिएको छ, उसैमाथि ऋणको भारी पनि बढ्दै गएको छ। देशमा उत्पादन शून्यप्रायः छ, व्यापार घाटा अतुलनीय छ। नेताको सङ्ख्या घटाउन संविधानतः नै नमिल्ने भइगयो। सुविधा बढाउन चाहिँ ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’को पारामा मिल्ने छँदै छ।

एकपल्ट राजनीतिक पदमा पुगेपछि पदमुक्त भएपछि पनि गरिब जनताकै करबाट उहाँहरूलाई बाँचुन्जेल ‘विशेष सुविधा’ ! राजनीतिलाई यसरी सबैभन्दा आकर्षक पेसा र सामन्ती मनोदशाको जगमा उभ्याइएको हाम्रै देशमा होला ! देश, गाउँ र जनताबारे एकैछिन थप विचार गरौं।

अराजक र गैरकानुनी शासनमा रमाएको देश  

भ्रष्टाचार जति गरे पनि हुने र कारबाही नहुने देश पनि नेपालै हो। यो देश दक्षिण एसियामा यसरी नै चिनिएको छ। हामीले भोग्दै-हेर्दै आएका हरेक सरकारका पालामा एक होइन, अनेक ‘काण्ड’ भइआएका छन्। तर, तिनैमा संलग्न दोषी नेताले पटक पटक शासकीय जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रम जारी छ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम अपवादबाहेक सरकारका अंगहरूले कहिल्यै पनि सही काम गरेका छैनन्। बरु, तिनका पनि प्रमुख र अधिकारीहरू नै दोषी ठहरिएका छन्। भ्रष्टाचार र अनेक काण्डमा सरकार स्वयंको संलग्नता र सक्रियता रहेपछि कसले कारबाही गर्ने ?

सामान्य जनताका लागि बिराउनै नहुने कर्तव्यको कानुन छ। सरकारलाई भने जे गरे पनि हुने अधिकारै अधिकारको थुप्रो छ। बहुदलीय व्यवस्था भएकाले कतिपय कार्यकर्ता–जनता पनि कुनै पार्टीभित्र प्रवेश गरेपछि उसका पनि सबै अपराध क्षम्य ! कस्तो विडम्बना !

अन्य देशमा जिम्मेवारीका साथ राम्रो काम नगर्ने कर्मचारीलाई तुरुन्त कारबाही हुन्छ, गर्नेलाई प्रोत्साहन र पुरस्कार दिइन्छ। यहाँ त कर्तव्य सम्झेर र आँट गरेर सदाचारको पक्षमा काम गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही हुन्छ।

चाकरी र चाप्लुसी गर्नेहरू सदा पुरस्कृत भइआएका छन्। देशले हरेक वस्तुमा परनिर्भर हुनुपरेको छ तर घाँटी हेरी हाड निल्नु भन्ने सम्झेर हाम्रा हरेक क्रियाकलापमा मितव्ययिता अपनाउने व्यवस्था गरिएको छैन।

‘देश जेसुकै होस्, हामीले विलासी जीवन बिताउन पाए भइहाल्यो नि !’ भन्ने पारामा फजुल खर्चको नेतृत्व सरकार स्वयंले गरेपछि व्यक्ति र समाजमा पनि त्यसको प्रभाव पर्ने नै भयो। अनेक देशघाती सन्धि सम्झौताका कारण हाम्रो राष्ट्रियता खलबलिएको छ। यस्ता केही तथ्यहरूबाट देश अराजक र गैरकानुनी शासनमा रमाइरहेको कुरा स्पष्ट हुन्छ।

पहिचान गुमाएको गाउँ

नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको देश हो। पछिल्लो समयमा, कच्ची भए पनि त्यतातिर पनि बाटोचाहिँ पुगेको छ। मानव स्वास्थ्यका लागि औषधीको काम गर्ने अन्न तथा अमृतसमान फलफूल उत्पादनका लागि उपयुक्त ठाउँ गाउँ नै हो। जडीबुटीको भण्डार पनि त्यतै हो। तर त्यहाँ पुगेको बाटो भएर एकतर्फी रूपमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा निर्माण सामग्री बोकेका ट्रक मात्र जान्छन्।

फर्किंदा तिनले स्थानीय उत्पादन बोकेर आउन पाउँदैनन्। त्यही बाटो भएर सामान लोड गरी सहरतिर बसाइँ आउने क्रम जारी छ। तर एकजना पनि सहरबाट गाउँतिर बसाइँ जाने भने छैनन्। यो युग नै प्रकृतिप्रेमीको नभएर प्रविधिप्रेमीको रहेछ, कृषिको नभएर कम्प्युटरको रहेछ।

आजका बालबालिकाले पढ्नैपर्छ तर पढ्ने भएपछि र पढिसकेपछि पनि माटो छोएर काम गर्ने चाहनाचाहिँ कसैको पनि देखिँदैन। गाउँमा पढेपछि अझै पढ्न सहरै आउनुपर्छ। त्यसपछि बिस्तारै विदेशतिर जाने योजना बनाउने फेसनै चलेको छ।

सहरका चोकचोकमा विदेशी नामका विद्यालय छन्। जताततै, विदेश पठाइदिने कन्सल्ट्यान्सी छन्। विभिन्न भाषा पढाउने इन्स्टिच्युट छन्। कुनै खास नभए पनि, एउटा पसलमा ग्राहक झुम्मिएपछि त्यहाँ अरू पनि अनायास झुम्मिएजस्तो– आफ्नो उमेरका साथीभाइ एकपछि अर्को गरी विदेश गएको देखेसुनेपछि आफू पनि विदेशै ! आफ्नै देशमा बस्नुको स्वाभिमान, टन्न धनसम्पत्ति, सहरमा घरजग्गा, बाबुआमा जागिरे भएर पनि भएन ! यहाँ त भविष्य नै छैन रे ! त्यसैले बेलैमाथि विदेश जानुपर्छ रे !

सबैका छोराछोरी विदेश गएको देखेपछि, आजका अभिभावक पनि ‘इज्जत कमाउन’ आफ्ना छोराछोरीलाई विदेश पठाउन चाहँदा रहेछन्। आफ्ना छोराछोरी अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फिनल्यान्ड, अस्ट्रेलिया भएको सुनाउन पाउँदा मात्र उनीहरू खुसी हुने।

समय नै यस्तो आएपछि कसको के लाग्छ ? युवालाई विदेश पठाउन सरकार स्वयं झन् अग्रसर र उदार छ ! त्यसैले त होला, गाउँमा खेतीपाती गरेर बस्ने युवा एकजना पनि पाउन गाह्रो छ। त्यहाँको खेतीयोग्य जमिन जंगलमा परिणत भइसक्यो। त्यस्तो भएपछि गाउँ नै जंगली जनावरको कब्जामा गइसक्यो।

भौगोलिक विशेषताका कारण हिमाली-पहाडी गाउँले कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्न पनि गाह्रो छ। त्यसमा पनि आधुनिक बिउ, रासायनिक मल, कीटनाशक औषधी चलाउँदा चलाउँदै रैथाने बाली मासिइसकियो। रैथाने घरपालुवा पशुपन्छी मासिँदै छन्। हाम्रा विभिन्न रैथाने सिप र प्रविधि हराए। प्रकृतिले हामै्र लागि दिएका भव्य कच्चा पदार्थ त्यसै खेर जाँदै छन्।

पहिले बनेर चलिरहेको ढुंगामाटोको विद्यालय भवन भत्काएर सिमेन्ट, रडबाट पक्की बनाइए। खासगरी २०७२ को भूकम्पपछि सर्वसाधारणका घरले पनि टिन टल्काउन पाए। कतिपय गाउँलाई पूरै खररहित बनाउने अभियानसमेत चलाइयो।

विद्यालय, कार्यालयका फर्निचर स्थानीय काठरहित, ग्यासचुल्हाका कारण, हरेक घरका चुल्हा धुवाँरहित। अप्ठ्यारो ठाउँमा सजिलो बनाउनु त ठिकै हो तर त्यसमा स्थानीय पहिचानसहितको प्रविधि र मितव्ययिता अपनाउनेतर्फ स्थानीय सरकारले सोच्नुपर्दैन ? पूरै आयातित विकासले गाउँको पहिचान कसरी रहन्छ ?

जागिरे मनोवृत्तिको वर्चस्व र प्रभाव

विभिन्न कार्यालय-विद्यालयका कर्मचारी त जागिरे भइहाले। गाउँमा रहेका जनप्रतिनिधि पनि जागिर पाएरै मात्र त्यहाँ बसेका-अडिएका हुन्। तिनका जहान, छोराछोरी सहरमै बस्छन्। बेलाबेलामा केन्द्रमा काम परेर सरकारी गाडीमा आउँदा तिनलाई पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार हुन्छ।

केन्द्र सरकारका नेता, प्रदेश सरकारका नेता, स्थानीय सरकारका नेता, तिनलाई उपलब्ध गराइने सुविधासहित तिनका सुसारे, तिनका लागि अफिसमा कर्मचारी, अफिसबाहिर तिनैका कार्यकर्ता, सबै जागिरे नै जागिरे। सबैलाई उत्पादनमूलक काम होइन, सुख र आरामको जागिर चाहिएको छ।

‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ले कतिलाई जागिर खुवाएको थियो ! गाउँका धेरै विद्यालयमा विद्यार्थीबिनाका शिक्षक जागिर खान्छन्। हुलाक, वनजस्ता कतिपय सरकारी कार्यालयमा कामबिनाका कर्मचारी जागिर खान्छन्। काम न काजका विभिन्न आयोग बनाएर जागिर खुवाउनुपरेको छ।