प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालले भूमिहीन सुकुम्वासीको अस्थायी व्यवस्थापनका लागि सरकारले मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको बताएका छन्।
समितिको बैठकमा शहरी विकास मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री एवं पदाधिकारीहरूले सुकुम्वासी व्यवस्थापनको प्रगति विवरण मागेपछि उनले उक्त जानकारी दिएका हुन्।
सरकारले काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको पहिचानका लागि ‘स्क्रिनिङ’ प्रक्रिया अघि बढाएको र उनीहरुको पहिचान गरी ‘फास्ट ट्रयाक मार्फत लालपूर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै काम गरेको जनाएको छ।
प्रकाशित: ३१ वैशाख २०८३ १३:१६ बिहीबार
