‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः’ अर्थात् जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ, त्यहाँ देवता पनि रमाउँछन्। परापूर्वकालमा नारी र पुरुष एकै रथका दुई पाग्राजस्तै थिए। समाज आधुनिकीकरणतर्फ लाग्यो। विभिन्न धर्म, संस्कार, मूल्य, मान्यता र विभेदपूर्ण व्यवहारका कारण समाजमा महिलाको अवस्था तुलनात्मक रूपमा कमजोर बन्न पुग्यो।

महिला र पुरुष समाजका अभिन्न सदस्य हुन्। सुन्दर सृष्टिलाई निरन्तरता दिन दुवैको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ। उनीहरूबिच जैविक भिन्नताबाहेक कुनै असमानता छैन तर व्यवहारमा भने महिलापुरुषबिच सामाजिक, सांस्कृतिक भूमिका, संस्कृति र परम्पराले गर्दा विभेद तथा वहिष्करण विद्यमान छ। त्यसैले महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव र असमान व्यवहारलाई मध्यनजर गरी समानता, न्याय, शान्ति र विकासका लागि महिला अधिकारप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्ने दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष ८ मार्चका दिन विश्वभरि महिला दिवस मनाइँदै आइएको छ।

मार्च ८ लाई स्मरण गर्दै प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस विश्वभर विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमका साथ मनाउने गरिन्छ। नेपालमा ‘महिलामा लगानी : सभ्य र समुन्नत समाजको थालनी’ भन्ने नाराका साथ विविध रचनात्मक कार्यक्रम गर्दै सरकारी तहबाटै सप्ताहव्यापी कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्।

पूर्वी पहाडको भोजपुरमा जन्मिएकी योगमाया न्यौपानेले तत्कालीन नेपाली समाजमा महिलाविरुद्ध हुने अन्याय–अत्याचार, कुसंस्कारविरुद्ध सामाजिक परिवर्तन र महिला अधिकारको शंखघोष गरेकी थिइन्। जहानियाँ राणाशासन तथा समाजमा रहेका पितृसत्तात्मक सोच, मूल्यमान्यता, शोषण, जातीय विभेद र छुवाछुत, चरम लैंगिक विभेदविरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्दागर्दै १९९८ असार २२ मा आफ्ना ६८ अनुयायीका साथ अरूण नदीमा हाम फाली जलसमाधि लिएकी योगमायालाई नेपालको सामाजिक अभियन्ताका रूपमा नेपाली समाजले स्मरण गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ।

नेपाली समाजमा लामो समयदेखि प्रचलनमा रहेको श्रीमान्को मृत्यु हुँदा एउटै चितामा श्रीमती जल्नुपर्ने बबरतापूर्ण सती प्रथा अन्त्य (१९७७ असार २५) भएको करिब १०३ वर्ष पुगेको छ। राजनैतिक अधिकारसम्बन्धमा नेपालमा पद्म शमशेरको समयमा ल्याइएको नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००४ मा महिलाको मताधिकार र उम्मेदवार हुन पाउने उल्लेख गरिएको कानुन कार्यान्वयनमा नै नआएको देखिन्छ।

यस वर्ष ‘महिलामा लगानी : सभ्य र समुन्नत समाजको थालनी’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी ८ मार्चलाई ११४औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाइरहेका छौं।

लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणका निम्ति नेपालको संविधान, मुलुकी देवानी संहिता, घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली २०६५, बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन २०७२, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५, राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन २०७४, श्रम ऐन २०७४, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५, कानुनी सहायता सम्बन्धी ऐन २०५४, अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ लगायतका राष्ट्रिय कानुनको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

त्यसैगरी नेपालले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९७९ र सोको ऐच्छिक प्रोटोकल १९९९, नागरिक र राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता १९६६ र ऐच्छिक प्रोटोकल, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता १९६६ र ऐच्छिक प्रोटोकल २००८, बेइजिङ घोषणपत्र १९९५ लगायतका अनेकौं अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–महासन्धि तथा इच्छाधीन प्रोटोकलको अनुमोदन तथा पक्षराष्ट्र भई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा राज्यस्तरबाटै प्रतिबद्धता जनाई विभेदविरुद्ध प्रयासहरू निरन्तर गर्दै आइरहेको छ।

मूलतः चीनको राजधानी बेइजिङमा सन् १९९५ मा सम्पन्न चौथो विश्व महिला सम्मेलनले परिष्कृत रूपमा लैगिक समानता र महिला सशक्तीकरणका निम्ति १२ वटा सरोकारका क्षेत्र पहिचान गरी कार्ययोजना १९९५ नै तयार गरेको थियो। उक्त कार्ययोजनाको प्रत्येक ५-५ वर्षमा समीक्षा गरी प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउँदै आएको छ।

त्यस्तै दिगो विकासको लक्ष्य २०३० को लक्ष्य नं ५ मा समावेश गरिएका लक्ष्यः सबै महिला र बालिकाविरुद्ध हुने भेदभावका स्वरूपहरू जस्तैः बालविवाह, कम उमेरमा हुने र जबर्जस्ती विवाह, महिलाको योनी छेदनजस्ता हानिकारक प्रथाहरूको अन्त्य गर्ने।

महिला र बालिकाविरुद्ध सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा हुने बेचबिखन, यौनजन्य र अन्य किसिमका शोषणहरूको अन्त्य गर्ने। बिनाज्यालाको घरायसी कामलाई राष्ट्रिय आयमा गणना गर्ने।

सार्वजनिक सेवामा महिलाको समानुपातिक सहभागिता गराउने। महिलामैत्री पूर्वाधार विकास गर्दै महिला र पुरुषलाई बराबरीमा पु¥याउनुपर्ने। राजनीतिक, आर्थिक एवम् सार्वजनिक जीवनका सबै तहमा नेतृत्वका लागि महिलालाई पूर्ण तथा प्रभावशाली सहभागिता एवम् समान अवसर सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरेको छ।

यसरी नै नेपालको पन्धौं योजना (आर्थिक वर्ष २०७६-७७–२०८०-८१) ले लैंगिक समानतामूलक राष्ट्र बनाउने योजना उल्लेख छ। यस योजनाले महिलाको समान तथा अर्थपूर्ण सहभागितासहित सारभूत समानता कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय लैंगिक समानता नीति २०७७, लैंगिक समानतायुक्त राष्ट्र निर्माण दीर्घकालीन सोच तथा सबै क्षेत्रमा महिलाको सारभूत सहभागिता सुनिश्चित गर्दै आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणद्वारा लैंगिक समानता कायम गर्ने परिदृश्य अंगिकार गरेको छ।

महिलाको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा सशक्तीकरणसहित कानुनी तथा व्यावहारिक रूपमा महिला, पुरुष, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकबिच समानता स्थापित गर्ने लक्ष्य राष्ट्रिय लैंगिक समानता नीतिले लिएको छ।

महिलामा लगानीको विषय उठान गर्दा हामीले नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात २०१३ सालदेखि भए तापनि छैटौं पञ्चवर्षीय योजना २०३७–२०४२ सालमा पहिलोपटक विकास कार्यमा महिला सहभागिता प्रवर्धन गर्ने नीति समावेश गरी महिलामा लगानीको नीतिगत थालनी भएको पाइन्छ।

२०३६–२०३८ सालमा अर्थशास्त्री डा. मिना आचार्यको नेतृत्वमा ‘महिलाको मर्यादास्तर’ विषयमा अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा महिलालाई घरायसी काममा मात्र सीमित राख्नाले आर्थिक विकास प्रक्रियाले गति लिन नसक्ने हुँदा ग्रामीण महिलालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहभागी गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

सोही प्रतिवेदनअनुसार २०३८ सालमा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत महिला विकास शाखा स्थापना भयो। स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत धादिङ, तनहु, स्याङ्जा, नवलपरासी र सुर्खेतमा शाखा स्थापना गरी युनिसेफ नेपालको आर्थिक सहयोगमा यी पाँच जिल्लामा ग्रामीण महिलाका लागि उत्पादन ऋण व्यवस्था कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइयो। महिला समूह गठन र परिचालन, आयआर्जन, सामूहिक जमानीमा बिनाधितो कर्जा प्रवाहबाट महिलाका लागि लगानी र सशक्तीकरणको थालनी भएको पाइन्छ।

त्यसैगरी नेपालले महिला विकास कार्यक्रममार्फत महिलाका लागि राज्यले विभिन्न छुट, सेवा, सुविधा र सहुलियतहरू प्रदान गर्दै आएको छ। महिलाको प्रारिश्रमिक आयमा १० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै जग्गा पास रजिस्ट्रेसनमा हिमाली क्षेत्रमा ५० प्रतिशत, एकल महिलालाई ३५ प्रतिशत र अन्य महिलाका हकमा २५ प्रतिशत रजिस्ट्रेसन छुट दिएको छ। बिनाधितो उद्यम सञ्चालन गर्न चारदेखि ६ प्रतिशत ब्याजमा १५ लाखसम्मको ऋण प्राप्त गर्न सक्ने ऋण सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ।

महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दर्ता दस्तुरमा ३५ प्रतिशत छुट, औद्योगिक सम्पत्ति डिजाइन पेटेन्ड ट्रेडमार्क दर्ता गराउँदा लाग्ने दस्तुरमा २० प्रतिशत छुटको प्रावधान गरेको छ। महिला उद्यमशीलता विकास कोषबाट एक आर्थिक वर्षमा पाँच लाखसम्म ६ प्रतिशतको ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह, नवप्रवर्धनकारी उद्यम सञ्चालन गर्न महिलालाई दुई प्रतिशत ब्याजदरमा १५ लाख रूपैयाँसम्म बिनाधितो कर्जा सुविधाको व्यवस्था गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारमा छनोट भएका महिलाले अभिमुखीकरण तालिम लिँदा तिरेको शोधभर्ना गर्ने व्यवस्था, आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराएको र चारपटक गर्भ जाँच गराएका महिलालाई यातायात तथा अन्य सुविधावापत हिमाली क्षेत्र, पहाडी क्षेत्र र तराई क्षेत्रमा क्रमशः ३८ सय, २८ सय र १८ सय पाउने, दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क हवाई उद्धार, उपचार र घर फर्किंदा २० हजार रूपैयाँ यातायात सहयोग तथा महिला निजामती कर्मचारी सुत्केरी भएमा ९८ दिन तलबी बिदा, पुरुष निजामती कर्मचारीका लागि १५ दिन तलबी सुत्केरी स्याहार बिदा र दुई सन्ततिसम्मका लागि पाँच हजारका दरले शिशु स्याहार भत्ताको व्यवस्थाजस्ता सकारात्मक विभेद विशेष सहुलियतको व्यवस्था राज्यबाट प्रदान भएका छन्। यिनै प्रयासका कारण नेपालमा महिलाको अवस्थामा सकरात्मक परिवर्तनका सूचक देखिन थालेका छन्।

नेपालको कुलजनसङ्ख्याको ५१.४ प्रतिशत महिला रहेका छन्। सरदर आयु, शिक्षा र प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा मापन गरिने मानव विकास सूचकांकमा नेपाल ०.६०२ अंकसहित विश्वको १४२औं स्थानमा रहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तरमा महिला र पुरुषबिचमा गहिरो खाडल रहेको पाइन्छ। जसका आधारमा लैंगिक विकास सूचकांक ०.८८६ रहेको छ।

त्यसैगरी आर्थिक सहभागिता, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता, राजनीतिक सहभागिता, निर्णय तथा आर्थिक स्रोत साधनमा पहुँच र नियन्त्रणका आधारमा मापन गरिने लैंगिक सशक्तीकरण मापक सूचकांक ०.६२ रहेको छ। स्वास्थ्य, सशक्तीकरण र श्रम बजारको क्षेत्रमा महिला सहभागिताको आधारमा लैंगिक असमानता सूचक ०.४७६ छ। विश्व आर्थिक मञ्चद्वारा तयार पारिएको ग्लोबल लैंगिक समानता अन्तराल प्रतिवेदन २०२१ मा नेपालको प्राप्तांक ०.६३० रही १५४ मुलुकमध्ये १०७ औं र दक्षिण एसियामा दोस्रो स्थानमा रहेको छ।

लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणका लागि सरकारले सम्बन्धित राष्ट्रिय कानुनको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै सकारात्मक विभेद र महिलाका निम्ति विभिन्न छुट, सेवासुविधा र सहुलियतहरू प्रदान गर्दै आएको छ।

केही सुधारका संकेत देखिए तापनि कानुनको कार्यान्वयन पक्ष अझै फितलो हुनु, पितृसत्तात्मक सामाजिक सोच र मनोविज्ञान, सामाजिक जागरण र कानुनी सचेतनामा कमी, पुरुष सहकर्मीको असहयोगी भावना र व्यवहार अझै देखिन्छ।

राजनैतिक र सामाजिक संरचनामा सार्थक महिला सहभागिताको कमी, उत्पादनका स्रोतमाथि न्यून पहुँच र नियन्त्रण, शिक्षा र स्वास्थ्य पहुँचको कमि, हानिकारक प्रथा र परम्पराको निरन्तरता (छुवाछुत, छाउपडी, बोक्सी, बालविवाह, दाइजो, तिलक प्रथा ), भ्रूण पहिचानसहित छोरी भ्रूणलाई असुरक्षित गर्भपतन गराउनेजस्ता प्रवृत्ति अझै यथावत छन्। महिला नेतृत्वलाई सहजै स्वीकार गर्न नसक्ने पुरुष राजनीतिज्ञको बाहुल्यजस्ता विषय महिला सशक्तीकरणका कठिनाइका कारण हुन्।

महिलामा लगानी जन्मभन्दा अगाडि गर्भदेखि नै गर्नुपर्छ र मात्र दक्ष, योग्य, स्वस्थ र सक्षम नागरिक बन्न सक्छ। लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणका लागि बीस वर्ष पुगेपछि मात्र बिहेबारी गर्ने, कम्तीमा चारपटक तथा समस्या भएमा थप गर्भ जाँच गराउनु, गर्भवती समयमा प्रशस्त पोसिलो खाना खुवाउनु, सुविधासम्पन्न स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउनु, नवजात शिशुलाई बिगौती दुधसहित कम्तीमा ६ महिना आमाको दुध मात्र खान दिनु, बालबालिकालाई उचित शिक्षा र संस्कार उपलब्ध गराउनु, बालबालिकालाई यौनजन्य दुर्व्यवहारबाट सधैं संरक्षण गर्नु, किशोरकिशोरीलाई जीवनोपयोगी सिप उपलब्ध गराउनु, नैतिक शिक्षा, योग–ध्यान र अध्यात्ममा संलग्न गराउनु, बालबालिकाको रुचि, चाहना र इच्छानुसारको शिक्षा उपलब्ध गराउनु, राज्यका तर्फबाट निःशुल्क, अनिवार्य र गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउनु, पढ्दै–सिक्दै कार्यक्रमलाई असल अभ्यासका रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनु, उच्च शिक्षा अध्ययनका निम्ति शैक्षिक ऋणको व्यवस्था गर्नु, बालिकाको विशेष संरक्षण गर्नु, महिलालाई सहज र सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गर्नु, व्यवसाय सञ्चालन तथा उद्यमशीलता विकासका निम्ति सिपमूलक तालिम सञ्चालन गर्नु, महिलामैत्री प्रविधिको व्यवस्था गर्नु, सकारात्मक विभेद तथा आरक्षणलाई थप यथार्थपरक बनाउनु आदि विषयमा परिवार, सरकार, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्रसमेतले ध्यान दिनुपर्छ। यसप्रकारको पहलले मात्र ‘छोरीका लागि लगानी ः ल्याउँछ सुनौलो बिहानी’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउँछ। एक पुरुष शिक्षित भएमा व्यक्ति मात्र शिक्षित हुन्छ तर महिला शिक्षित भएमा परिवार शिक्षित हुन्छ भन्ने भनाइलाई सार्थक बनाउन महिलाका निम्ति लगानी गर्दै सभ्य र समुन्नत समाजको सिर्जना गर्न सकिन्छ।

–लेखक ढुङ्गाना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत प्रमुख महिला विकास अधिकृत हुन्।

प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०८० १०:०६ शनिबार