गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दालनबारे जाँचबुझ गर्न गठित छानबिन आयोगले तत्कालीन सरकार प्रमुख केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। सरकार सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको तथा परिस्थितिको आकलन नगरी सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाएर जेनजीलाई आन्दोलित बनाउन प्रेरित गरेको ठहरसहित फौजदारी कानुनअन्तर्गत कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको हो।

कस्तो कारबाही गर्ने र फौजदारी कसुरको कुन दफा लगाउने भन्ने बारेमा भने आयोग मौन छ। फौजदारी कसुरअन्तर्गत कारबाही गर्न सरकारले उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्ने हुन्छ। आयोगले ओली र लेखकबारे कानुनी कारबाहीभन्दा पनि बढी राजनीतिक व्याख्या गरिएको छ। आयोगले २३ गतेको घटनामा व्याख्या गरिरहँदा २४ गतेको घटनालाई भने विवरणमा केन्द्रित नगरेको स्रोतको दाबी छ।

चुनावी परिणाम अन्तिम चरणमा पुगिसकेका कारण आगामी सरकारलाई आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हुनेछ। सरकार गठनका बेला नै आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र आरोपीहरूलाई कारबाही गर्ने पहिलो दायित्व हुनेछ। ओली र लेखकलाई नैतिक जिम्मेवार मात्र बनाइएको छैन, जनताको मनोभावना नबुझेको अर्थमा व्याख्या गरेर कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। ‘हामीले राजनीतिक रूपमा मुख्य जिम्मेवार ठहर गरेका छौं। सरकार सञ्चालकहरूले जनताको मनोभावना बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भदौ २३ गते आउनुमा सरकारको नेतृत्वमा रहेकाहरू नै प्रमुख जिम्मेवार हुन्,’ आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘उनीहरूलाई कस्तो कारबाही गर्ने भनेर सरकारले निर्णय गर्छ, हामीले विषय र कारण पनि खुलाएका छौं।’

तर आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले कसकसलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ भन्नेमा केही खुलाउन चाहेनन्। उनले केही व्यक्तिलाई फौजदारी कसुर सिफारिस गरिएको मात्रै बताए। आयोगले केन्द्रीय सुरक्षा समितिको अध्यक्ष गृहमन्त्री रहने भएकाले लेखकलाई जिम्मेवार बनाएको स्रोतको दाबी छ।

यस्तै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहेकाले ओलीलाई जिम्मेवार बनाएको स्रोतको दाबी छ। ‘सरकार सञ्चालनको स्थापित मान्यता र विधिअनुरूप आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘राजनीति रूपमा ओली र लेखक दुवै दोषी हुन्। उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने विषय उल्लेख छ।’

स्रोतका अनुसार तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई मातहत निकायलाई परिचालन गर्न नसकेको, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई जिल्ला सुरक्षा समितिले प्रदर्शनबारे आकलन गर्न नसकेको र गोली चलाउन आदेश दिएको तथा प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङलाई गोली चलाउनबाट नरोकेको जस्ता विषय समेटेर फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।

त्यसैगरी उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तत्कालीन एआइजी ओम राना, काठमाडौं परिसरका प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारी तथा फिल्डमा खटिएका केही एसपी र डिएसपीलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। उता तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बाको भूमिकाबारे पनि व्याख्या गरिएको छ तर कस्तो कारबाही हुन्छ भन्नेबारे आयोग मौन छ। सुब्बाले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिबारे व्याख्या गरेर छाडिएको छ।

परिस्थितिको यकिन नगरी बल प्रयोगमा भूमिका खेलेको आरोपमा आयोगले त्यतिबेला ओहोदामा रहेका केही व्यक्तिलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको स्रोतले बतायो। असोज ९ गते गठन भएको जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ गर्न गठित छानबिन आयोगले आइतबार मात्रै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।

सामाजिक सञ्जाल बन्द गराएर युवाहरूलाई आक्रोशित पारेको र समाधानको बाटो नखोजेको हुँदा तत्कालीन सरकार प्रमुखका रूपमा ओलीलाई प्रमुख जिम्मेवार बनाएर प्रतिवेदन बुझाएको बताइएको छ। विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा सुरक्षा अंगको त्रुटिबारे व्याख्या गरिएको छ। यसका अतिरिक्त गृहमन्त्री रमेश लेखकले सुरक्षा संयन्त्रलाई राम्रोसँग परिचालन गर्न नसकेको विषय पनि उठाइएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार प्रमुखका तर्फबाट लिनुपर्ने पहलकद्मी लिन नसकेको पनि आयोगको निचोड रहेको आयोगकै एक अधिकारीले बताए। ‘प्रधानमन्त्री मात्रै जिम्मेवार भन्ने होइन, सरकारमा रहेका सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ तर जेनजी विद्रोहमा सबैभन्दा बढी क्षति हुनुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नै मुख्य जिम्मेवार हुन्,’ ती अधिकारीले भने।

उनका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकमाथि फौजदारी कसुर भने पनि कस्तो कसुर भन्ने व्याख्या छैन तर अन्य निकायका अधिकारीहरूका बारेमा दफा नै कोट गरिएको आयोग स्रोतको भनाइ छ। ओली र लेखक सरकारमा बसेर जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा विभिन्न पक्षको भनाइ राख्दै पुष्टि गराउन खोजिएको पनि बताइएको छ। ‘सरकारमा बसेर केही पनि जानकारी थिएन भन्नै हुँदैन। गोली चलाउने काम उहाँहरूको होइन, त्यो अधिकार कानुनले जसलाई दिएको छ, त्यहाँ के कमीकमजोरी भयो भन्ने उल्लेख छ तर सरकारको नेतृत्व गरेर गोली हान्ने परिस्थितिको निर्माण गरेको, सामाजिक सञ्जाल बन्द गराएर जनतालाई आक्रोशित बनाएको, सामाजिक सञ्जाल कहिले खुल्छ वा खुल्दैन भन्ने समेत जानकारी नदिई जनतालाई सडकमा आउन बाध्य पारेका कारण तत्कालीन सरकारको नेतृत्व प्रम्ख जिम्मेवार हो,’ आयोगका ती पदाधिकारीले भने।

भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको निचोडसहित प्रतिवेदन बुझाएको छानबिन समितिका सदस्य विज्ञानराज शर्माले बताएका थिए। उनले गल्ती गर्नेहरूलाई अभियोग प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बताए। ‘हामीले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेका छौं। त्यो सरकारको सम्पत्ति भइसक्यो। अब के गर्नुपर्ने हो सरकारले गर्छ। हामीले केहीलाई कारबाही सिफारिस गरेका छौं। कति र कसलाई भन्न मैले मिल्दैन,’ शर्माले भने।

उनले प्रतिवेदन नौ सयदेखि एक हजार पृष्ठको रहेको बताए। उनका अनुसार सबै प्रमाण राख्दा प्रतिवेदनको पृष्ठ १० हजारसम्म पुग्छ। ‘जसले गल्ती गरेको छ, उसलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। त्यसमा कुनै दुई मत छैन,’ प्रवक्ता शर्माले भने।

आयोगले दुई सयभन्दा धेरैलाई सोधपुछ र बयान लिएको थियो। फौजदारी कानुनअनुसार मुद्दा अघि बढे जिम्मेवार अधिकारीहरूविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ अनुसारको कसुरमा कारबाही अघि बढ्न सक्छ।

आयोगले भदौ २४ मा भएको आगजनी र लुटमा संलग्न आरोपीहरूलाई सम्बद्ध कसुरमा अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको छ। जेनजी र सरकारका बिचमा सम्झौता हुँदा भदौ २४ को घटनामा संलग्नहरूबारे अभियोजन गरिएका व्यक्तिबारे उजुरी लिएर उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले स्क्रिनिङ गर्ने उल्लेख थियो। आयोगले स्क्रिनिङ तथा छानबिन गरेर लुट र तोडफोडमा संलग्नहरूलाई अभियोजन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

भदौ २४ मा भएको घटनामा संलग्न भएकाहरू ज्यान मार्ने र संगठित अपराधका घटना संलग्न भएकालाई आयोगले फौजदारी मुद्दामा अभियोजन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको स्रोतको दाबी छ तर आयोगको प्रतिवेदनमा २३ गतेको घटनालाई बढी महत्त्व दिइएको छ।

 आयोग प्रवक्ता शर्मा पनि २३ गतेपछि मात्रै २४ गते आएको बताएका छन्। आयोगको प्रतिवेदनमा २४ गतेको घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको भए पनि त्यसमा कसकसलाई जिम्मेवार बनाइएको छ भन्नेबारे केही उल्लेख छैन।