प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले नौ महिनादेखि जारी राखेको प्रतिनिधिसभा बैठकको अवरोध एकाएक हटाउन तयार भएको छ।

जनताको प्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च थलो संसद्लाई नौ महिनासम्म बन्धक बनाएको एमाले अहिले बिनाकारण सञ्चालन गर्न दिन तयार भएको हो। एमालेकै कारण संसद् बैठक भदौ २३ देखि कात्तिक ११ सम्मको अधिवेशन अवधि र मंसिर २८ देखि चैत १ सम्मको अधिवेशनको अवधिलाई जोड्दा १ सय ८७ दिन संसद् अवरुद्ध भएको छ। सत्तापक्षले बिनाकारण संसद् बैठक अवरोध गरेको भन्दै एमालेको विरोध भएको थियो।

प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि सदन खोल्न पटकपटक आग्रह गरेका थिए। सदन खोल्न गरेको आग्रहलाई एमालेले नमानेपछि कतिपयले एमसिसीको पक्षमा मतदान गर्नुपर्छ भनेर सदन अवरोध गरेको आरोप पनि लगाएका थिए। फुटेर गएकाहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) दर्ता गर्न लागेपछि १४ सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरे पनि सभामुखले रोकेको भन्दै एमालेले संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको थियो।

आफ्ना माग पूरा नभएसम्म संसद् अवरोध नहटाउने बताएको एमालेले बर्खे अधिवेशनको सुरुकै दिन मंगलबार संसद् बैठक सुचारु हुने बतायो। अपराह्न ४ बजे बोलाएको संसद् बैठकको सुरुमै समय लिएर बोल्दै एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘मुलुक एउटा कोर्समा गएकाले अब एमालेले पहिलेजस्तै संसद् अवरुद्ध नगरी फरक ढंगले प्रस्तुत हुने निर्णय गरेको छ।’

संसद्मा अब प्रिबजेटबारे छलफल हुने, त्यसमा उठेको प्रश्नको अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने गर्छ। जेठ १५ भित्र बजेट पेस गर्नुअघि आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै कारण एमालेले सदन अवरोध गर्ने आँट नगरेको हो। राष्ट्रपतिबाट संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा सदनमा गरिने नाराबाजीले राम्रो सन्देश नजाने हुँदा अवरोध नगर्ने नीति एमालेले लिएको हुन सक्ने देखिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामले पनि एमालेको मनोबल गिराएको अनुमान गरिएको छ।

अर्कोतर्फ संघीय संसद्को निर्वाचन घोषणा पनि हुने हुँदा यसबीचमा सदनमा आफ्ना कुरा राख्ने र सरकारलाई दबाब दिने दाउमा एमाले देखिएको छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित पाँच दलीय गठबन्धन अझै शक्तिशाली हुन सक्ने भएकाले पनि एमालेले सदनलाई खुलाएको अनुमान गरिएको छ।

मंगलबार बसेको संसद्को बैठकमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश, रेल्वे अध्यादेश, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस भएका थिए।

प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०७९ ०१:२१ बुधबार