गुन्डा नाइके दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) ले सजाय भुक्तान गरेको ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने भएका छन् ।  

सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला गरेको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गण्डकी प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर २ का सदस्य मनाङेलाई पदमुक्त गर्न दिएको आदेशको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । यो पूर्णपाठमा सजाय भुक्तान भएको ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने भनी फैसला भएके उल्लेख छ ।

ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा अन्तिम फैसलाबाट दोषी ठहर भएका उनलाई यस्तो फैसला सुनाएको हो । उनी सांसद पदमा रहिरहन अयोग्य भएको ठहर यसअघि नै भइसकेको थियो ।

पूर्णपाठ आएपछि मनाङेले प्रदेशसभा सदस्यको अधिकार गुमाएका छन् । योसँगै उनी विजयी भएको मनाङको प्रदेशसभामा निर्वाचन सम्पन्न गर्न बाटो खुलेको छ ।  

निर्वाचन आयोगले मनाङ प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्ने भएको छ । संविधानको धारा १७८ को उपधारा (१) को खण्ड (ङ) र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को खण्ड (घ) मा प्रदेशसभाको सदस्य हुन ‘कुनै कानुनले अयोग्य नभएको हुनुपर्ने’ उल्लेख छ ।

प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ को खण्ड (छ) मा ‘...कसुरबाहेक अन्य कसुरमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको व्यक्तिलाई अयोग्य मानिने व्यवस्था छ । साथै ऐ. दफाको खण्ड (झ) मा ‘कैदमा बसेकोमा कैद सजाय बसेको अवधिभर’ त्यस्तो व्यक्ति उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने व्यवस्था गरेको देखियो । तर निज प्रत्यर्थी दीपक मनाङे भन्ने राजीव गुरुडले आफूलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट लागेको कैद सजायमध्ये भुक्तान हुन बाँकी कैदबापतको धरौटी राखी मुद्दा पुनरावेदन गरी उक्त मुद्दा यसै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहिरहेकै अवस्थामा निर्वाचित भएको तथ्यलाई निजले आफ्नो लिखित जवाफमा खुलाउनुका साथै उक्त दाबीलाई निवेदकले समेत अन्यथा भन्न सकेको देखिएन,’ सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको फैसालाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।

अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र डा. कुमार चुडालको इजलासले यो फैसला गरेको हो ।  

सांसद पदमा बहाल रहँदाकै अवस्थामा २०८१ मंसिर २० गते सर्वोच्च अदालतले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा उनको पाँच वर्षे कैद सजायलाई सदर गरेपछि उनी सोही मितिदेखि नै पदमा रहन कानुनी रूपमा अयोग्य बनेको फैसलामा उल्लेख छ ।  

२०७९ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा मनाङ जिल्ला प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका मनाङे निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । तर उनीमाथि ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा चलिरहेको थियो ।  

उच्च अदालत पाटनले उनलाई पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो, त्यसविरुद्ध उनले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । रिट निवेदक कार्कीले ‘प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४’ को दफा १३ (छ) लाई आधार बनाउँदै पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय पाएको व्यक्ति सजाय भुक्तान गरेको ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने तर्क गरेका थिए ।

यसैगरी अदालतको आदेशअनुसार मनाङे अबको २०८४ सालका हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउनेछैनन् । उनी अहिले डिल्लीबजारस्थित कारागारमा सजाय भोगिरहेका कारण यो फैसलाअनुसार २०८४ सालमा उम्मेदवार हुन नपाउने भएका हुन् । ‘प्रत्यर्थी दीपक मनाङे भन्ने राजीव गुरुङ पदमुक्त हुनेसम्बन्धी माथि उल्लिखित कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दा नेपालको संविधानको धारा १८० को खण्ड (ख) मा रहेको ‘निजको धारा १७८ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा’ भन्ने प्रावधान तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (१) को ‘सदस्यको पदमा निर्वाचित कुनै व्यक्ति दफा १३ बमोजिम अयोग्य रहेको अदालतबाट ठहर भएमा निज त्यस्तो पदबाट मुक्त हुनेछ भन्ने प्रावधान आकर्षित हुने देखियो । माथिल्लो प्रकरणहरूमा विवेचित आधारमा निज प्रत्यर्थी दिपक मनाङे भन्ने राजीव गुरुङको योपता नेपालको संविधानको धारा १७८ (१)(ङ) बमोजिम तोकिएको योग्यता नभएको तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ को खण्ड (छ) बमोजिम अयोग्य रहेको देखिएको हुँदा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ को खण्ड (छ) बमोजिम सजाय भुक्तान गरेको मिति ६ वर्ष नभएसम्म उम्मेदवार हुन अयोग्य ठहर भएका तथा ऐ. ऐनको दफा १६ बमोजिम आफ्नो पदबाट मुक्त हुने र संविधानको धारा १७८ बमोजिम योग्यता नभएका निज प्रत्यर्थीको स्थान ऐ. धारा १८० को खण्ड (ख) बमोजिम रिक्त हुने नै देखियो,’ फैसालाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।  

त्यसैगरी फैसलाको पूर्णपाठ अनुसार न्यायका प्रचलित मान्यताअनुसार सामान्यतया कुनै पनि तहको अदालतमा मुद्दा चलिरहँदा फैसलाउपर पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनबमोजिमको म्याद रहेसम्म फैसला कार्यान्वयन नगरिने सिद्धान्त समेत स्थापित भएको उल्लेख गरिएको छ ।  

‘जहाँसम्म यी संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानमा स्थान रिक्त हुने वा पदमुक्त हुने यकिन समयबारे उल्लेख नभएको अवस्थामा माथिल्ला प्रकरणमा विवेचित आधारबाट सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८१/७/२० मा प्रत्यर्थी दीपक मनाङे भन्ने राजीव गुरुङउपरको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा फैसला भएपश्चात् निज यो प्रदेशसभा सदस्य पदका लागि अयोग्य ठहर भएको र मिति २०८१/७/२७ देखि नै निज प्रत्यर्थी कैदमा समेत गइसकेको देखिँदा प्रदेशसभा सदस्य पदमा रहिरहन योग्य नभएको अवस्थामा निजलाई सोही मिति २०८१/७/२० देखि नै गण्डकी प्रदेश, प्रदेशसभा सदस्य पदबाट पदमुक्त हुने ठहर्छ,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।