सत्य निरुपण आयोग पदाधिकारीविहीन, उजुरीहरू हराउने चिन्ता
विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार सरकारले २०७१ माघ २७ गते राज्यपक्ष र तत्कालीन विद्रोही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीबीच भएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी कानुनी कारवाहीको सिफारिसका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको थियो। तर आयोगले कार्यसम्पन्न गर्न नपाउँदै आयोग पदाधिकारीविहीन बन्न पुगेको छ। सरकारले गत माघ २५ गते वर्तमान पदाधिकारीहरुको समयावधि चैत मसान्तसम्म कायम रहने गरी आयोगको ऐन संशोधन भएसंगै आयोगका सबै पदाधिकारी पदमुक्त भएका हुन्। आयोग पदाधिकारीविहीन हुन पुग्दा यस अबधिमा दुवै पक्षबाट परेका उजुरीहरु सुरक्षित रहने हो कि होइन भन्ने चासो देखिएको छ।
