२४ मंसिर २०७९ शनिबार
भिडियो

ऐन भन्छ: स्थानीय सरकार मातहत, नियन्त्रण भने केन्द्रकै

संक्रमणकालमा विद्यालयः

विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोभिड १९ को असरका क्षेत्र पनि असीमित नै छन्। त्यसमा पनि भोलिको भविष्य निर्माणका अधारस्तम्भका रुपमा रहेका अहिलेका विद्यार्थीहरुको अवस्था निकैनै कठिन परिस्थितीमा गुज्रिरहेको छ। गत हप्ताको नागरिक ३६० मा हामीले अहिलेको महामारीले विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र विद्यालयमा पारेको असरबारे विषयको उठान गरेका थियौं। आज भने सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालासँग समस्या समाधानबारे निष्कर्षमा पुग्नेछौं।

पछिल्लो समय बढ्दै गएको कोभिड १९ को संक्रमणदरलाई नियन्त्रणका लागि सरकारले विभिन्न स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्न निर्देशन दिएको छ। माघ १५ गतेसम्म भौतिक कक्षा सञ्चालनमा रोक लगाएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले १५ देखि २० गतेसम्म खोप लगाउन भनेर विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ।

महामारीको पहिलो लहरमा स्कुल बन्द रहेका बखत निजी विद्यालयहरूले अनलाइनबाट पठनपाठन सुचारु राखे पनि अधिकांस सरकारी विद्यालयले त्यसो गर्न सकेनन्। सरकारको तर्फबाट पनि विद्यालय सञ्चालनका लागि कुनै ठोस योजना ल्याएको देखिएन। सरकारले महामारीको समयमा शिक्षण संस्थालाई प्राथमिकता नराखेको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको भनाइ छ। उनले सरकारले सरोकारवालासँग समन्वय नगरेरै निर्णय गर्ने र आदेश दिने गर्दा शिक्षण क्षेत्र थप अन्योलमा परेको बताए। साथै अहिले सरकारको यो कामले भविष्यमा विद्यार्थीलाई ठूलो असर गर्ने उनको आंकलन छ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा माध्यमिक तहसम्मका विद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकार मातहत हुने भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरेपनि विद्यालय सञ्चालन वा बन्द गर्ने भन्ने निर्देशन संघीय सरकारले दिँदै आएको छ। तर यो कुरामा विमति राख्छन्, मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्मा। उनले स्थानीय सरकारलाई कुनै हस्तक्षेप नगरेको प्रति अडान लिए।

संघीय सरकारको हस्तक्षेप नीतिकै कारण महामारीको यो समयमा स्थानीय सरकारलाई स्वस्फूर्त रुपमा काम गर्न असहज महसुस भएको काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीको अनुभव छ। केन्द्रबाट निर्देशन आएपनि स्थानीय सरकारबाटै प्रष्ट पारिदिन विद्यालयले आग्रह गरेको उनले सुनाए।

विगतमा केन्द्र सरकारबाट सन्चालन हुँदै आएका विद्यालयहरु संघीयता आएसँगै स्थानीय सरकारबाट सन्चालित छन्।

महामारी लगायतका सयममा विद्यालय सन्चालनका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वयनकारी भूमिका निर्वाह गरेर विद्यालयलाई अगाडि बढाउन सकिने शिक्षविद् कोइरालाको बुझाइ छ।

अहिले हामी विषम परिस्थितिको सामना गरिरहेका छौं। अहिलेको अवस्थाबाट पार पाउन सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ। न कि एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरेर समस्याको समाधान हुन्छ। विद्यायल, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीको एक किसिमको भूमिका हुन्छ भने ती क्षेत्रलाई अभिभावकीय भूमिका विभिन्न तहका सरकार र तालुकदार निकायको हुन जान्छ।

प्रकाशित: १४ माघ २०७८ १९:०८ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App