१३ असार २०७९ सोमबार

इतिहासको अदालतमा संक्रमणकालीन न्याय

युद्धकालमा सामूहिक हत्या, बेपत्ता पारिएका यातना शिविरहरू (जस्तै– भैरवनाथ गण, चिसापानी ब्यारेक, महेन्द्र पुलिस क्लब) लाई युद्ध संग्रहालय बनाइनुपर्छ।

टुंगिएला संक्रमणकालीन न्याय?

१६ वर्षसम्म द्वन्द्वपीडित तथा नागरिक समाजले निरन्तर न्यायका पक्षमा अभियान चलाउँदा सर्व साधारणलाई बुझाउन नसकिएको संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रकाश ‘सपुत’ को १६ मिनेटको ‘पीर’ नामक म्युजिक भिडियोले धेरैका आँखा खोलिदिएको छ।

ऐन भन्छ: स्थानीय सरकार मातहत, नियन्त्रण भने केन्द्रकै

विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोभिड १९ को असरका क्षेत्र पनि असीमित नै छन्। त्यसमा पनि भोलिको भविष्य निर्माणका अधारस्तम्भका रुपमा रहेका अहिलेका विद्यार्थीहरुको अवस्था निकैनै कठिन परिस्थितीमा गुज्रिरहेको छ। गत हप्ताको नागरिक ३६० मा हामीले अहिलेको महामारीले विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र विद्यालयमा पारेको असरबारे विषयको उठान गरेका थियौं। आज भने सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालासँग समस्या समाधानबारे निष्कर्षमा पुग्नेछौं।

नेपाली संक्रमणकालीन अवधि र यसका सर्त

दलित, उत्पीडित, गरिब सर्वहारावर्गविरुद्ध पुँजीजीवी वर्गले संघर्ष गर्दा विभिन्न तौरतरिका प्रयोग गर्छन्। उसले आफ्नो प्रतिक्रियावादी चरित्रको उपयोग गर्दै देशको राजनीतिक,आर्थिक तथा सामाजिक जीवनका सचेत निर्माणका पहलहरूको संरचनागत स्वरूपहरूको कार्यलाई भताभुङ्ग पार्छ र देशलाई बर्बादीमा धकेल्छ।

विस्तृत शान्तिसम्झौताका १५ वर्ष: राजनीतिक चक्रव्यूहमा संक्रमणकालीन न्याय

विस्तृत शान्तिसम्झौताले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। मूलतः सम्झौताका तीन कार्यभार सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभा चुनाव र संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमध्ये संक्रमणकालीन न्यायको पाटो अझै ओझेलमा छ। द्वन्द्वपीडितको न्याय पाउने सपना अधुरै छ। राजनीतिक खिचातानीसँगै सरकार र राजनीतिक दलहरूले इच्छाशक्ति नदेखाउँदा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन नसकिएको हो।

संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउने पुरानै रटानः दुई आयोगको समय थप्दैमा ठिक्क

बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस अगस्त ३० लाई (आज सोमबार) नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका मानिसको खोजी हुन सकेको छैन।

संक्रमणकालीन न्यायलाई छिट्टै टुंग्याउँ: सांसद विमला राई

‘जबसम्म संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा टुंगिदैन, तबसम्म शान्ति प्रक्रिया हाम्रो टुंगिएको मानिँदैन। र हामीले विश्व सामु गौरव गर्ने ठाउँ पनि छैन। त्यसले गर्दा यदि कानूनमा कमी छ भने कानून संशोधन गर्न लिएर आउनुस्। हामी कानून संशोधन गरौँ। कानूनमा संशोधन गरेर यो कुरालाई टुंग्याउँ,' उनले भनिन्, 'अर्को चुनावमा जानुभन्दा अगाडी संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा टुंगियोस् भनेर मैले सरकारलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहान्छु।’

नेपाली संक्रमणकाल अवधि, वर्ग र सर्त

के नेपाली सन्दर्भमा एनेकपा माआवादी र नेकपा माओवादी तथा अन्य क्रान्तिकारी राजनीतिक वर्गहरू एकताबद्ध भएर अहिले शान्तिपूर्णरूपमा संविधानको माध्यमबाट पुँजीजीवी वर्गको सत्ता सर्वहारा वर्गको हात पार्ने लडाइँ पूरा गर्न सक्छन्?

प्रचलित नीतिमा होटल चलाउन कठिन : हान

होटल संघ नेपाल (हान)ले संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुरूप होटल उद्योगलाई बचाई राख्न निर्धारण गरेका कानुन तथा नीति अनुसार चल्न नसकिने जनाएको छ।

संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने ‘रटान’ मात्रै

‘सधैंभरि झुठको खेती भइरहेको छ। हुन्छ हुन्छ भन्ने तर, केही पनि हुन सकेको छैन। सरकारको कुनै ठोस खाका पनि छैन। सधैं एउटै कुरा दोहोराउने, पीडितलाई गलाउने, थकाउने काम भैरहेको छ। हामी कसरी कुरा पत्याउने ?’

सरकारलाई गैरजिम्मेवार नबन्न खबरदारी

सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले संक्रमणकालीन न्यायप्रति सरकार जवाफदेही बन्न तत्काल ऐन संशोधन गरी विश्वसनीय आयोग प्रक्रिया सुरु गर्न माग गरेका छन्।

संक्रमणकालीन (अ)न्याय

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर अपराधमा द्वन्द्वपीडित स्वयंले माफी दिए भने अलग्गै कुरा, राज्यले कुनै हिसावले पनि माफी दिन सक्दैन जुन द्वन्द्व व्यवस्थापनको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नै हो। त्यसैले पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुंगो गर्दा सत्य, न्याय र परिपूरणमा ध्यान दिनैपर्छ।

संक्रमणकालीन न्यायको यथार्थता

विश्वभर इमानको पहिचान बोकेका हामी नेपालीलाई ‘बेइमानी दज्र्यानी चिह्न’ राज्यले किन भिराउन खोज्दैछ?

'संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लम्बिँदा पीडित पक्ष थप आहत'

नेपालको संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमा बिलम्ब हुँदै गएकाप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसिएचआर) ले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन प्रक्रिया लम्बिँदा पीडित पक्ष थप आहत बनेको ठहरसमेत ओएचसिआरले गरेको छ।

गंगामाया अधिकारी र युएन प्रतिनिधिबीच भेट

संयुक्त राष्ट्र संघका आवासीय प्रतिनिधि जुलियान्ड भ्यालेरीले नेपाल सरकारले संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया परिमार्जन गरी पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने बताएका छन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्