१० कार्तिक २०७७ सोमबार
भिडियो

बाहिर बसेर अर्थ मन्त्रालय चलाउने भन्ने कुरा भ्रम मात्रै हो : डा. युवराज खतिवडा (अन्तर्वार्ता)

पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार छन्। अर्थमन्त्रालयबाट बाहिरिएपछि उनलाई मन्त्रिपरिषदले सल्लाहकारमा नियुक्त गर्योश। अर्थमन्त्रालय अहिले खाली छ। अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नै राखेका छन्। कतिपयले खतिवडालाई ‘छायाँ अर्थमन्त्री’ भनेर पनि टिप्पणी गरेका छन्। उनको कार्यकाल र नयाँ जिम्मेवारीबारे सागर घिमिरेले डा. खतिवडासँग गरेको कुराकानी :  

तपाईं भर्खरै प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त हुनुभएकोछ। तपाईको मुख्य जिम्मेवारी के हुन्छ?

म प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार। यसैबाट मेरो भूमिका र क्षेत्र स्पष्ट हुन्छ। पहिलो कुरा, म प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार। दोस्रो कुरा, आर्थिक क्षेत्रको सल्लाहकार।मैले मन्त्रीसरहको मर्यादामा रहेर प्रधानमन्त्रीलाई आर्थिक क्षेत्रमा सल्लाह/सुझाव दिनु हो। यसभित्र दुई/तीनवटा कुरा पर्छन्।अहिले प्रधानमन्त्रीले नै अर्थमन्त्रालयको जिम्मा लिनुभएको छ। त्यहाँ अत्यन्त कार्यबोझ हुन्छ। धैरै भेटघाट/छलफल गर्नुपर्ने तथा गुनासा सुन्नुपर्ने हुन्छ।डिप्लोमेटिककम्युनिटी, इकोनोमिक डिप्लोमेटीका कुरा हुन सक्छन्। निजी क्षेत्रका व्यवायीका कुरा सुनिदिनुपर्ने हुन्छ। आफैंले नीतिगत निर्णय पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई निर्णय गर्न सजिलो होस् र यसमा धैरै संलग्न हुन नपरोस् भन्ने हिसाबले प्रधानमन्त्रीले अहिले सहयोग गर्नुहोस् भनेका कारणअहिले  म त्यहाँ गएको हुँ। अहिले मेरो भूमिका प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आर्थिक विषयमा सल्लाह दिनेमै  सीमित छ ।

मन्त्रीका हिसाबले अर्थमन्त्रालय खाली छ। तपाईं पूर्वअर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले आफैंले अर्थ मन्त्रालय राखेर तपाईंलाई प्रमुख आर्थिक सल्लाहाकारमा नियुक्ति गर्दा बजारले तपाईंलाई नै पर्दापछाडिको अर्थमन्त्रीका रूपमा व्याख्या गरेको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

यो ठीक होइन। यो पर्दापछाडि अगाडि भन्नै हुँदैन। प्रधानमन्त्रीज्यूको म सल्लाहकार नै हुँ। त्यति नै बुझ्न जरुरी हुन्छ। निर्णय विधिवत् ढगंले जसले गर्ने हो, उसैले गर्नुपर्छ। खासगरी बाहिर बसेर अर्थ मन्त्रालय चलाउने भन्ने कुरा भ्रम मात्रै हो। म आफैं पनि यस्ता निर्णय पारदर्शी र विधिसम्मत ढंगले हुनुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ। त्यसो हुनाले नीतिगत रूपमा मैले प्रधानमन्त्रीज्यूले मागेका खण्डमा सल्लाह दिने मात्र हो। दिएको सल्लाह उहाँलाई उचित लागेमा कार्यान्वयन हुने हो। मन्त्रालयको नियमित काम/कारबाहीमा सल्लाहकारको भूमिका हुँदैन।  

यति हुँदाहुँदै पनि दुईतिहाइको सरकारले अझ धेरै गर्न सक्नुपर्थ्यो। तीन वर्षमा जनतामा छाप बस्ने धेरै काम गर्न सक्नुपर्थ्यो भन्ने कुरा आउँछन्। कुनै पनि भ्रष्टाचार सुनिन हुन्थेन। तर सुनियो। यसमा हामी अझ जवाफदेही भएर जानुपर्ने देखिन्छ। यो आलोचनाले बाँकी अवधिमा राम्रो काम गर्न सरकारलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ।

अर्को कुरा, कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकार प्रमुखले सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ राख्ने गरेका छन्। छिमेकी मुलुकमा पनि ठूलठूला अर्थशास्त्री प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार बसेका छन्। तर सरकार आफ्नै तरिकाले चल्छ। त्यसो हुनाले यो विश्वव्यापी रूपमा लोकतान्त्रिक मुलुकमा चलेको अभ्यास नै हो। यसलाई अन्यथा रूपमा हेरिनु हुँदैन।

तपाईं अर्थमन्त्री बन्दै गर्दा नागरिकमा ठूलो उत्साह छाएको थियो। तर अढाई वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दा त्यो उत्साह सेलाएजस्तो देखियो। सुरुमा जुन लोकप्रियता थियो, त्यो कायम रहन सकेन भन्ने बुझाइ पनि छ। यसमा सहमत हुनुहुन्छ?

त्यस्तो होइन। किनभने अर्थमन्त्रीले मुलुकको द्रुत आर्थिक वृद्धि, समन्यायिक वितरण, सामाजिक सुरक्षा र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नेतर्फ काम गरोस् र मुलुकको विकास द्रुत गतिले अघि बढाओस्। त्यसमा आर्थिक अनुशासनको पूर्ण पालना गराओस्। अपेक्षा यही थियो। त्यसमा कहाँ–कहाँ गल्ती भयो त? त्यसरी हेर्नुपर्यो नि।

म अर्थमन्त्री भएर आउँदा मुलुकमा संघीयता र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि जम्मा दुईवटा ऐन थिए– स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर–सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन। संघीयता कार्यान्वयनका लागि पूरा संरचना केही थिएन। संविधानले सुनिश्चित गरेको र संविधानसँग बाझिएका सयौं कानुन परिवर्तन गर्नु थियो। त्यसमा मौलिक हकसँग सम्बन्धित ३०/३५ वटा कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने थियो। अब ती कानुन संशोधन भएर आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क, माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क भएका छन्। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच क्रमिक रूपमा पुग्दै छ। कोभिडले हामीलाई अलिकति थ्रेट दियो। अबको दुई वर्षमा आधारभूत खानेपानीको सुविधा पुग्छ। पर्याप्त मात्रामा बिजुलीको व्यवस्था भइसक्नेछ। साक्षर नेपाल भइसक्छ । हामीले भनेको ‘उज्यालो नेपाल’ पूरा भइसक्नेछ। अहिले करोडभन्दा बढी नेपाली कुनै न कुनै रूपमा सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारीको प्रत्याभूति गराइरहेका छौं।  सुरक्षित आवास कार्यक्रमबाट मात्रै हामीले एक लाखभन्दा बढी घर बनायौं। पुनर्निमाण अन्तर्गत ५०/६० हजार घर बनेको स्थिति थियो। अहिले ७ लाख घर बनिसके। आठ लाख नयाँ सुरक्षित आवासमा मान्छे बस्न पाइसके।  

रोजगार रातारात बढाउन सकिने कुरा त होइन। तर पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या कोभिड महामारी अगाडिदेखि नै घट्दै गएको हो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरुमा नबुझेर अलि आलोचित भयो। अब संस्थागत हुँदै गएको छ। यसै पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुँदा वर्षमा कम्तीमा चार/साढे ४ प्र्रतिशत रोजगारी वृद्धि भएको थियो। श्रमिकको अभाव भएको कुरा त हामीले सुनेका त हौं नि। अब के भएन भन्दा हामी सडक यति किलोमिटर बनाइसक्छौं, रेल, विद्युतजस्ता ठूला योजना कार्यान्वयनमा अलिकति ढिला भएको हो। यो विषयमा हामी फेरि बहस गर्न सक्छौं।  

अरू कुराचाहिँ नागरिकले हाम्रो सरकार हुनेबित्तिकै ५ हजार भत्ता पाइहालिन्छ, सरकारले सबैलाई पैसा नै बाँड्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थिए। त्यो भनेको हाम्रो क्षमता बढाएर दिने कुरा हो। अहिले पनि क्षमताअनुसार बढाइएकै छ। यसरी अन्य  सामाजिक सुरक्षाका काम बढाइरहँदा पनि मलाई लाग्छ, अलिकति अर्थमन्त्री प्रचारबाजीमा नगएको चाहिँ हो। र, अलिकति आकांक्षा बढी थियो कि? व्यावहारिक पो थिएन कि भन्ने हो।

अढाई वर्षअघि अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति हुँदा तपाईंले श्वेतपत्र जारी गर्नुभयो। त्यसमा देखाइएका समस्यामा के–के सुधार भए त?

त्यो कुरा मैले भन्नुभन्दा तपार्इंले अनुसन्धान गर्नु राम्रो हुन्छ। मैले श्वेतपत्रमा आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत माथि छ, तर यो स्थिर राख्न गाह्रो छ भनेको थिएँ। आर्थिक वृद्धिको संरचना आयातमा आधारित छ, त्यसले गर्दा व्यापार घाटा बढेको छ। व्यापार घाटा बढेका कारण भुक्तानी सन्तुलन घाटामा छ। हामीले कतिपय क्षेत्रमा मौद्रिक अनुशासन पालना गर्न नसक्दा पनि मुद्रास्फीति माथि छ। सरकारको टे«जरी दबाबमा छ भनेको थिएँ। त्यो आर्थिक वृद्धि २ वर्ष धानियो। अर्को वर्ष धान्न गाह्रो भयो।  

कोरोना महामारी नभएको भए साढे ६ देखि ७ प्रतिशतसम्मको  आर्थिक वृद्धिमा हुन्थ्यौं। अघिल्लो २ वर्ष भएकै हो। मुद्रास्फीति एक दशककै हेर्नुहुन्छ भने औसत ८ देखि ९ प्रतिशतसम्मको हो। मेरो कार्यकालमा औसतमा ५ प्रतिशत भएको छ। तर अघिल्लो वर्ष ५ भन्दा तल नै थियो। बाँकी रह्यो, अलिकलि सरकारी कारोबारार कुरा। म अर्थमन्त्रीबाट निस्किनुभन्दा अगाडि असार मसान्तको तथ्यांक हेर्ने हो भने करिब १६ अर्ब ट्रेजरीमा बचत राखेर निक्लेको हो। यसमा राजश्व कम उठेकाले खर्च पनि कम भएको हो। खर्च गर्न सकेको भए घाटा हुन्थ्यो होला। तर तथ्यांक भनेको तथ्यांकै हो। त्यसमा जति पनि बहस गर्न सकिन्छ।  

कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकार प्रमुखले सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ राख्ने गरेका छन्। छिमेकी मुलुकमा पनि ठूलठूला अर्थशास्त्री प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार बसेका छन्। तर सरकार आफ्नै तरिकाले चल्छ। त्यसो हुनाले यो विश्वव्यापी रूपमा लोकतान्त्रिक मुलुकमा चलेको अभ्यास नै हो। यसलाई अन्यथा रूपमा हेरिनु हुँदैन।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको कारोबार चालु खाता घाटामा थियो। सुध्रिँदै अहिले साउनसम्म बचतमा आइपुग्यो। यसका पछाडि अन्य फ्याक्टर पनि छन्। मेरो सुधारले मात्रै होइन। तर शिक्षा, स्वास्थ्यमा भएका अनावश्यक लगानी, ट्रेड पेमेन्टमा गरिएका ओभरइन्भोइसिङ, इम्पोर्टमा गरिएका अन्डर ओभरइन्भोइसिङ सबै रोकिए। म अर्थमन्त्री हुँदा घाटामा रहेको भुक्तानी सन्तुलन अखिर अढाई वर्षपछि उल्लेख्य रूपमा झण्डै ३ खर्ब माथि आयो।

मेरो कार्यकालमा हेर्ने हो भने साउनको जोड्दा ३ खर्ब थपियो। त्यो ३ खर्ब भनेको म मुलुकको अर्थमन्त्री नभई गर्भनर हुँदाको मुलुकको ‘टोटल रिजर्भ’ हो। २०१३  सालमा राष्ट्र बैंक स्थापना भएदेखिको रिजर्भ मेरो कार्यकालमा थपियो। बाह्य मौदिक क्षेत्र, वित्तीय स्थिरता र मुद्रा कोषको ५ वर्षयताको रिपोर्ट हेर्नुस्। विश्व बैंकका प्रतिवेदन हेर्नुस्। डुइङ बिजनेस हेर्नुस्। यो हिसाबले ती परिसूचक ठीक भए। अब श्वेतपत्रमा के भएन भन्दा उत्पादनको पूर्ण संरचना परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने आज पर्यन्तको अजेन्डा हो। खासगरी हामी निर्माणमा जान्छौं। विद्युत्, हाइड्रोमा ६० प्रतिशत आयातीत वस्तु छन्। हाउजिङमा ५० प्रतिशत आयातीत वस्तु छन्। रेलवेमा ८० प्रतिशत आयातीत वस्तु छन्। हाम्रो निर्माण विकासको संरचना नै यस्तो आयात केन्द्रित भयो कि हामीले तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्न खोज्यौं भने व्यापार घाटा बढ्छ। हिजो पनि भनेको थिएँ। आज पनि त्यो कायम नै छ।  

मौलिक जे हो त्यही तुलना गरौं न। जुन विश्वव्यापी रूपमा विश्लेषण गरिन्छ। यसमा अर्को कुरा पार्टी विशेषको सरकारलाई भनिएको थिएन त्यो श्वेतपत्रमा। कोही खास व्यक्ति किन त्यति धेरै डिफेन्सिभ (रक्षात्मक) हुनुभएको, म बुझ्दिनँ। त्यो बीचमा तीन/चारवटा सरकार परिवर्तन भइसकेका थिए।  

एउटा विषय मैले भन्नैपर्छ। श्वेतपत्र मैले भनिरहँदा ८ खर्बको वित्तीय दायित्व सिर्जना गरेका थियौं। स्रोत नभई स्रोत सुनिश्चित गरिदिएको हो। सयौं संख्याका आयोजना ठेक्का लाउँदै छाडिएका हुन्। अहिले त्यो घट्यो। अहिले ४ खर्बभन्दा तलका छन्। पछिल्लो ३ वर्षमा स्रोत सुनिश्चित भएर दिएका सहायतामा आधारित परियोजना जोड्दा अबको अर्थमन्त्रीलाई त्यो दायित्व पूरा गर्ने बोझ छैन। यसरी हेर्दा सुधार भएका छन्। यसलाई कसरी व्याख्या गरिन्छ, त्यसमा भर पर्छ। त्यतिखेर जे भनेको थिएँ, अहिले पनि म त्यही ‘पोजिसन’मा हो।  

तपाईलेे अढाई वर्षे कार्यकालका सुधारका कुरा सुनाउनुभयो। मौलिक अधिकार, सूचकका कुरा गर्नुभयो। यी सबै सबल नै देखिन्छन्। तर तपाईं र दुईतिहाइ सरकारबाट जनताले जे अपेक्षा गरेका थिए, त्यसमा तपाईंले सुनाएका कुरा मिल्छन्?

पूरै त मिल्दैनन्, हामी त्यही बाटोमा छौं। तीन वर्षमा यो भन्दा धेरै काम गर्नु पर्थ्यो। सरकार स्थिर थियो। हामीसँग टिम राम्रो थियो। तर हामीले के बिर्सिन हुँदैन भने दुई ठूला पार्टी मिलेर नेकपा बनेको हो। कतिपय विचार, दृष्टिकोण, अर्थ नीति, आर्थिक प्रणाली र शासकीयजस्ता धेरै कुरा मिलाउन बाँकी थियो। त्यसको तालमेल मिलाउन पनि समय लागेको हो। पार्टीभित्र देखिएका कतिपय विवाद, हामी भिन्न वैचारिक धरातलबाट आएका हुनाले पनि हो।  

हामीलाई एक वर्षभन्दा बढी समय त सयभन्दा बढी कानुन संशोधन र  वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको जग बसाउन लाग्यो। त्यसैले हामीले आधार वर्ष भन्नुपर्यो। पहिलो वर्ष तयारीमा लाग्यो। दोस्रो वर्षमा आर्थिक वृद्धि पनि सन्तोषजनक भयो। अलिकति बाह्य क्षेत्रमा चाप बढेकै हो। दोस्रो वर्ष अब केही हुन्छ भन्ने स्थितिमा थियो। तेस्रो वर्ष लाग्नेबित्तिकै पार्टीभित्रको आन्तरिक बहसमा पनि पर्यौं। सरकार सञ्चालनमा असहज स्थिति आएकै हो।  

उदाहरणका लागि दुईतिहाइको सरकार छ। हामीले कतिपय नियुक्ति अढाई वर्षमा पनि गर्न सकेका छैनौं। अर्काे कुरा, कतिपय कानुन हामीले फास्ट ट्रयाकमा बनाउनु पर्थ्यो। दुईतिहाइको सरकार हुँदा पनि हामीले काम गर्न सकेनौं। मैले २ वर्षअघि नै संसदमा पुर्याएको कानुन अझै छलफलमै छन्। यसमा अर्थमन्त्रीले मात्रै के र कति गर्ने? तर हामीले प्राविधिक क्षेत्र, लगानी, शुसासन, अनुशासनसँग सम्बन्धित धेरै कानुन र मुख्यतः संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन निर्माणमा समय बित्यो। जब तलबाटै विकासको जग फराकिलो हुँदै आयो, स्थानीय तह र प्रदेशबाटै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुँदै आयो तब हामीलाई छिट्टै उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा लाग्न सजिलो भयो। अहिले पनि त्यो बाटो छ। कोभिडले अलिकति अवरोध गरेको छ।  

अढाई वर्षमा कायापलट हुन सक्दैन भन्नुभयो। तपाईं आफैं पनि नेकपाको घोषणापत्र मस्यौदा गर्ने समितिमा हुनुहुन्थ्यो। तर ३ वर्ष भइसक्दा पनि ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयन त परको कुरा, कतिपय कुरा सुरुवाती चरणमा पनि पुगेका छैनन्। चुनाव आउन अब २ वर्ष मात्र बाँकी छ। घोषणापत्र मस्यौदा समितिमा भएका नाताले तपाईंलाई ती वाचा अवास्तविक थिए भन्ने लाग्दैन?  

अवास्तविक थिएनन्। हाम्रो आकांक्षा उच्च हो। हामीले बहुमतको सरकार बनायौं भने बिनाअवरोध चल्न सक्छौं भन्ने एउटा अपेक्षा पनि हो। त्यो अवरोधविहीन अवस्था संसदबाट मात्र हुँदोरहेनछ। अन्यत्रबाट पनि हुन्छ भन्ने एउटा अनुभव मलाई भएको छ।  

सबै नागरिकले कुनै न कुनै प्रकारका सामाजिक सुरक्षामा आउन पाउनुपर्छ। अब हामीले छिटै ५ लाख सुरक्षित आवास बनाउँदै छौं। सतहत्तरै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुर्याउँदै छौं। पाँच वर्षमा सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइसक्छौं। अबको २ वर्षभित्र कोही पनि स्कुल बाहिर नरहुन् भन्ने हाम्रो अभियान हो। स्कुल बाहिरकालाई पनि शिक्षा दिने हो भने साक्षर मुलुक बनाउने कुरा छिटै पूरा हुन्छ।  

आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पनि पूरा हुन्छ। खानेपानी र ठूला आयोजनामा अलिअलि समस्या देखियो, तर आधारभूत सेवा २ वर्षमा पुर्याउँछौं। गरिबी घटाउँछौं भनेका छौं। गरिबी वर्षमा एक प्रतिशतदेखि डेढ प्रतिशतसम्मका दरले घटेको हो। हाम्रो उद्देश्य २ प्रतिशत बिन्दुले घटाउन सकिन्छ भन्ने थियो। कोभिड नभएको भए त्यो सम्भव पनि हुन्थ्यो।  

के भएन भन्ने कुरा गरौं। ठूला पूर्वाधार आयोजनामा पूर्वपश्चिम रेलमार्गको काम १० वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनेका छौं। अहिले भर्खर एउटा खण्डको ठेक्का लगाइरहेका छौं, त्यो पनि विवादमा परेको छ। स्रोत खोज्न कठिन भएकै हो, रेलवेमा। किनभने विदेशी लगानीकर्ता नआउने, आफ्नो पैसाले गर्नुपर्ने र छिमेकीबाट सहयोगस्वरूप गराउनुपर्ने हुँदा प्राविधिक अन्तरका कारण सकेनौं।  रेलमा अलि पछि पर्यौं। पानी जहाजमा पनि अलि पछि परेका हौं। सडकमा हामी पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई हामी स्तरोन्नति गर्छौं। घटीमा चार लेनको बनाउने भनेका छौं।  स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छ। तर डेढ वर्षदेखि पथलैया–कञ्चनपुर खण्डमा ठेक्का विवाद, नारायणगढ–बुटवल खण्डमा ठेक्का लागेर पनि निर्माणमा अवरोध, यी सबै अवरोधले गर्दा ढिला भएको हो। छिमेकी मुलुकसँगको सम्झौताबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनामा आफ्नो मात्रै जिद्दीले छिटो गर्छु भनेर नहुँदोरहेछ । समय लाग्दोरहेछ।

अर्काे विषय विद्युतको हो। तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाका काम ९९ प्रतिशत सकिएर रोकिएको छ। हामीले घटीमा ५ हजार मेगावाट जोडिसक्ने भनेका छौं। मलाई लाग्छ, ५ सय, ७ सय, हजार र १३ सय मेगावाट जोडिसकेका छौं। करिब–करिब ५ हजार मेगावाट जोडिने स्थितिमा हामी पुग्छौं कि भन्ने अहिले पनि लागेको छ। लोडसेडिङ अन्त्य भयो। अहिले जुन प्रकारले व्याख्या गरे पनि आधारभूत रूपले बिजुली बाल्न पर्याप्त भइसकेको अवस्था छ।  

निर्माण अलिकलि सुस्त हुन्छ, तर नकारात्मक हुने स्थिति छैन। यसरी समग्रमा अर्थतन्त्रलाई योगदान दिने क्षेत्र हेर्ने, त्यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य नछाड्ने। पाठशालामा आधारित पठनपाठन नभए पनि अनुदानमा आधारित शिक्षा अगाडि बढिरहेको छ। स्वास्थ्य सेवा विस्तार भइहेको छ। हाम्रो आर्थिक वृद्धि बजेटमा जति भनिएको छ, कति समयसम्म कोभिड रहन्छ, त्यसको आधारबाट नपुग्ला। तर पनि आर्थिक वृद्धि सकारात्मक रूपमा जान्छ। छिमेकी मुलुकको भन्दा हाम्रो आर्थिक वृद्धि अलिकति भए पनि माथि रहन्छ।  

पोहोर सालको ‘मिक्स मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्भे’को रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ। त्यसले दुईतिहाइ नेपाली खुसी छन् र भन्डै त्यति नागरिक पहिले भन्दा राम्रो अवस्थामा छौं भन्ने देखाएको छ। यो सकारात्मक संकेत हो। कोरोना महामारी आइसकेपछि मानिसमा एक किसिमका निराशा छाएको होला।  

यति हुँदाहुँदै पनि दुईतिहाइको सरकारले अझ धेरै गर्न सक्नुपर्थ्यो। तीन वर्षमा जनतामा छाप बस्ने धेरै काम गर्न सक्नुपर्थ्यो भन्ने कुरा आउँछन्। कुनै पनि भ्रष्टाचार सुनिन हुन्थेन। तर सुनियो। यसमा हामी अझ जवाफदेही भएर जानुपर्ने देखिन्छ। यो आलोचनाले बाँकी अवधिमा राम्रो काम गर्न सरकारलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ।

तपाईं अर्थमन्त्री रहँदा पार्टीको आन्तरिक विवादको केन्द्रमा तपाईं आफैं पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो कुराले तपाईंको काममा कतिको प्रभाव पर्यो?  

म नेकपाको केन्द्रीय सदस्य पनि हुँ। पार्टीमा के विषयमा आलोचना भइरहेको छ त्यो हेर्नैपर्छ। यसले मेरो निर्णय  र काममा प्रभाव पार्ने कुरा थिएन। तर एउटा प्रभाव त पर्यो नै। द्रुत आर्थिक सुधार र परिवर्तन गर्ने र नेपाललाई लगानीको अझ उच्चतम आकर्षक केन्द्र बनाउने कुरा होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धलाई एकदमै छिटो अघि बढाउँदै लैजाने कुरा, यसमा अलिअलि वैचारिक मतभेद देखिए। ती मतभिन्नता  एमसिसिमा पनि प्रतिबिम्बित भए।  

तर पनि मेरो निर्णय गर्ने कुरालाई प्रतिकूल असर गरेन। प्रभावमा परेर निर्णय नगरेको कुरामा म सन्तुष्ट छु।  

एमसिसिको प्रसंग उप्काउनुभयो। यसको विवादका क्रममा कतिपय नेताले तपाईंलाई देशद्रोहीको आरोप पनि लगाए। एमसिसीको कुरा गर्दा बिआरआईका कुरा पनि जोडिन्छ। एमसिसी र बिआरआईका सहायता लिँदा हामी कति सजग रहने? यो विषयमा तपाईंको प्रस्ट धारणा के हो?

सहायता भनेको हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय र कूटनीति सम्बन्धको एउटा पाटो हो। कूटनीतिक सम्बन्ध राम्रो भएपछि सहायता त्यसको अगंका रूपमा परिचालन गर्ने हो। एमसिसिको सहायता भनेको अनुदानको हो। तर बिआरआईको सहायता भनेको ऋणको हो। एमसिसीबारे अतिशयोक्तिपूर्ण धारणा राख्न हुँदैन। त्यसमा कुनै सीमा, कमजोरी नै छैनन् भन्नु वा एमसिसी राष्ट्रघाती हुन्छ भन्नु दुवै अतिशयोक्ति र अव्यावहारिक हुन्छ। अतिमा जानु हुँदैन। दुवैको आलोचना गरेबाट तपाईले बुझ्नुपर्यो कि अर्थमन्त्रीले सन्तुलित ‘पोजिसन’ नै लिएका रहेछन् भनेर।  

गणतन्त्र स्थापनापछि तपाईं मात्रै एउटा त्यस्तो अर्थमन्त्री हो, जसले लगातार तीनवटा बजेट प्रस्तुत गर्यो। तर बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेनन्। तेस्रो बजेट कार्यान्वयनकै क्रममा छ। खास समस्या कहाँनेर छ?

अर्थमन्त्रीका हैसियतले संसदमा बजेट पेस गरेको हुनाले अर्थमन्त्रीले नै सबै बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा छ। आफ्नो ठाउँमा अपेक्षा ठीक छ। तर बजेट कार्यान्वयनमा ठेक्कापट्टा लगाउने, निर्णय गर्ने कुरा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीबाट हुने कुरा हुन्। यसमा दुई÷तीन कुरा महत्वपूर्ण छन्। पहिलो कुरा, मन्त्री भनेको प्रशासनिक प्रमुख हो, राजनीतिज्ञ मात्रै होइन। ऊ बजेट कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवार संस्था हो। त्यो जिम्मेवारीमा हामी मन्त्री को कति बस्यौं, बसेका छौं र अब बस्छौं, त्यो सदैव मूल्यांकन गर्ने विषय हो।  

हामीले यी कुरामा कति प्राथमिकता दियौं र राजनीतिक, अन्य विषयमा र साना प्रशासनिक कार्यमा कति समय दियौं, यो एउटा हेर्ने विषय हुन्छ। एउटा संरचनात्मक समस्या यो छ। मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विषय अर्थमन्त्रीको मात्रै हो भन्ने बुझाइ अरू मन्त्रालयमा पनि छ। यो एउटा भ्रम हो। हरेक वर्ष बढी बजेट माग्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने र फ्रिज गर्ने एउटा स्थिति छ। मन्त्रीले अन्य दौडधूप गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। पूरा समय मन्त्रालयमा तोकिएका विकास र प्रशासनिक काममा दिनुपर्छ।  

हामी बजेट जेठ १५ पेस गर्छौ, असार १५ मा पास हुन्छ। त्यो बीचको अवधिमा अर्को वर्षको बजेट कार्यान्वयनको तयारी कहिले पनि हुँदैन। यो पटक असारको पहिलो हप्ता नै हामीले बजेट पास गर्यौं। म निरन्तर लागिरहें। बजेट साउन १ गते हुनुअघि नै मैले बजेट कार्यान्वयनको तयारीका लागि बैठक गरें। अहिले म निक्लिने बेलामा हेरें। मन्त्रालयबाट त गयो तर कुनै अजेन्डा अर्थ र कानुनमा अल्झेका छन्। म आफैं रहेको मन्त्रालयमा पनि कति अल्झेका होलान्? कानुनमा कति अल्झेका होलान्? त्यो पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषदमा गएर कति अल्झेका होलान्? मन्त्रिपरिषद पछि  समितिमा कति अल्झेका होलान्? समितिले पास गरिसकेपछि फेरि मन्त्रिपरिषद्मा गएर कति अल्झेका होलान्? अन्त्यमा प्रमाणीकरण हुन कति अल्झेका होलाने? असोजको १० गते आइपुग्दा असारमा सुरु गरिएका संशोधनका कुरा बल्ल प्रमाणीकरण भए। दुई/तीन महिना यसरी नै बित्नेरहेछ। यो समय हामीले घटाउने सक्नुपर्छ। साउनभरिमा यी सबै सकाउनुपर्ने हुन्छ।  

अर्को कुरा, त्यसका आधारमा ठेक्कापट्टा अघि बढाउने विषयमा अहिलेसम्म काम अघि बढेको छैन। कतै साइट क्लियरेन्स नई ठेक्का अघि नबढाउन भन्यो। कतै सानो विवादित ठाउँमा निर्माण गर्न हुँदैन भन्यो। निर्माणसँगको ठेक्कापट्टाको झमेलाको कुरा भयो यो। जनशक्तिको पनि समस्या छ, यो अर्को कुरा।  

चौथो कुरा, हाम्रो बीचमा  समन्वय छैन। बनेका कानुनी व्यवस्था, खरिदसम्बन्धी कुरा, अर्थ मन्त्रालयका सहमतिका कुरामा अझ सामान्यीकरण गर्नुछ। यो प्रक्रियामुखी हुँदाहुँदै महिनौं गुज्रिन्छ। यसरी बजेट कार्यान्वयनमा मैले सोचेजति गर्न सकिनँ।

पाँचौ र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, संघीयताले हामीलाई अलमल्याएकै हो। कुन आयोजना कहिले प्रदेशमा, कहिले संघमा ल्याउनुछ। फेरि तल पठाउनुछ। हामी सक्दैनौं भनेको छ, फेरि माथि। त्यो त गर्न पनि पर्याे। यसरी काम पनि धेरै हुन सकेन । तेस्रो वर्षमा अलिकति काम भएको हो। तर अझै पनि पूर्ण रूपमा बजेट कार्यान्वयन गर्न निकै ठूलो पापड बेल्नुपर्ने देख्छु।

दुईतिहाइ सरकार भएर पनि सुधारका लागि ठोस पहल गरिएन भन्ने एकथरी अर्थशास्त्रीको भनाइ छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

दुई खालका मान्छे छन्। उदारवादी अर्थशास्त्रीले त्यो सुधारलाई उदारवादतिर सोचेका हुन्। समाजवादी अर्थशास्त्रीले यो बजार अर्थतन्त्रकै हिमायती भयो, यसले राज्यको नियन्त्रित आर्थिक प्रणालीमा केही काम गरेन, मूलतः हामी त्यसको बीचमा हौं भनेका छन्। त्यो मानेमा पनि म ठीक ठाउँमा छु। अहिले हामी समाजवादतर्फको प्रारम्भिक मार्गचित्र कोर्दै त्यो बाटोमा अघि बढ्ने हो। त्यो सुधार गर्ने भनेको केमा हो? मौलिक हक कार्यान्वयनको बाटोबाट, व्यावसायिक आधुनिकीकरण तर्फबाट, साना मझौला व्यवसायीलाई उद्यमशील बनाएर, सामाजिक सुरक्षालाई अघि बढाएर, शिक्षा स्वास्थ्यका नीति कार्यान्वयन गराएर जाने। यी सबै भएका छन्। यो सबै गरिरहँदा एकथरी भन्छन्, भूमि राष्ट्रियकरण गरिनुपर्थ्यो। अर्कोथरी जमिन व्यक्तिगत सम्पत्ति हो, त्यसलाई स्वतन्त्र छाड्नुपर्छ, प्लटिङ रोक्नु पनि हुँदैन, कारोबार स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्छन्। यसको बीचमा भूमि बैंक ल्याउनुपर्छ। यी दुई अलग–अलग दृष्टिकोणका बीच सम्झौता गरेर नीति ल्याउँदा त्यो धारिलो नभई भुत्ते भयो कि भन्ने एउटा प्रसंग हुन्छ। त्यो व्यावहारीक पाटो भयो।

औद्योगिक व्यावसायिक ऐन, विदेशी लगानी हस्तान्तरण ऐनजस्ता कतिपय ऐन यति छोटो अवधिमा ल्याएर कार्यान्वयनमा ल्याइयो। अरू पनि कतिपय वित्तीय क्षेत्रका ऐन, खासगरी आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २० वर्षदेखि ल्याउन खोजिएको ऐन थियो। लेखा बसाउने ऐन, करसम्बन्धी ऐन, आर्थिक माध्यमबाट आए पनि कर फस्र्योट आयोग खारेज गर्ने जस्तो आँटिलो काम र छुट दिने आँटिला सुधार कसले गरेको हो त? भिसिटिएस प्यान आँटिलो सुधार होइन र?  

झन्डै ७ महिना लामो लकडाउनले आर्थिक गतिविधि एक किसिमले ठप्प रह्यो। तर सरकारले राहत दिने विषयमा अलि बढी कन्जुस्याइँ गर्यो, खासगरी निजी क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका आम सर्वसाधारणलाई, भन्ने खालका कुरा पनि सुनिन्छन्। हो त? अबको अर्थतन्त्र कस्तो रहला?

भारतमा संक्रमणको दर बढिरहेको थियो। जसले गर्दा नेपाल आउन खोज्नेको संख्या असीमित थियो। प्रधानमन्त्रीज्यूले आँट गरेर सीमावर्ती क्षेत्रमा आवतजावत बन्द गरौं भन्नुभयो। त्यसो नगरेको भए आज यहाँ अर्काे भयावह स्थिति बनिसक्थ्यो। त्यति हुँदा पनि हामीले सेवा/वस्तुको आयात रोकेनौं। त्यसो हुँदा आपूर्ति पनि सहज भयो।  

सरकारले लकडाउन मात्रै गर्यो, राहत दिएन भन्ने कुरा उठ्यो। सुरुसुरुमा हामीलाई महामारी एक/डेढ महिना रहन्छ होला भन्ने लाग्यो। नगद बाँडिहालौं भन्ने दातृनिकाय पनि कस्सिएकै हुन्। तर बुझ्दै जाँदा यो त लामो समय रहने देखियो। अहिले नै हौसिएर काम छैन भन्ने सोच्यौं। जो मानिस एकदमै विस्थापित भएका छन्, उनीहरूलाई अन्नपानी दिऊँ, तर पैसा नबाँडौं भनिएकै हो। तर पैसा नबाँडौ भनिरहँदा हामीले स्थानीय तहमार्फत राहत वितरण गर्यौं। त्यो राहत वितरणबाट करिब १० लाख मानिस लाभान्वित भएका छन्। जो श्रम सम्बन्धबाट टुटेका छन्, उनीहरूलाई जोड्ने प्रयास गर्यौं। सबैभन्दा राम्रो राहत भनेको फेरि श्रममा जोड्नु नै हो। पैसा र चामल बाँडेर त कहिल्यै पुग्दैन। धेरै जना श्रममा जोडिए। सीमा पारि भएका उतै बसे। यताकालाई अवसर भयो। अहिले डर नहुने हो भने यहाँ कामको खाँचो छैन। त्यो एउटा राम्रो पक्ष भयो।

दोस्रो कुरा, राहत भनेर कति दिने? बैंकको ब्याजदर २/२ प्रतिशत बिन्दुले घटाइदिएकै हो। छुट दिएकै हो। चालु पुँजी सस्तो गरिदिएकै छ। कोभिड प्रभावितका लागि थप पुँजीको व्यवस्था पनि भएकै छ। अहिले हामीले खडा गरेको चालु पुँजी कोष सञ्चालनमा आएन भनिएको छ। एक/दुई हप्तामा त्यो पनि सञ्चालनमा आउँछ। तर बैंकले त्यस्तो व्यवसायलाई वर्किङ क्यापिटल दिएकै छन्। विद्युत् महसुल छुट पनि कार्यान्वयनमा आएको छ। सामाजिक सुरक्षामा उनीहरूले हालिदिनुपर्ने पैसा पनि सरकारले हालिदिएको छ। तलब पनि ५० प्रतिशत दिनुभन्दा स्वीकार गरेकै छ। यो भन्दा बढी पैसा बाँड्नलाई सरकारसँग ढुकुटीमा आउने पनि हेर्नुपर्यो। हाम्रो आम्दानीले हाम्रो खर्च धान्ने स्थिति त थिएन। आन्तरिक क्रण उठाउनुपरिरहेको थियो। बजेट सपोर्ट प्रयोग गर्नुपरिरहेको थियो। यदि त्यसो हो भने हामीले सायद सहयोग गर्ने क्षमता पनि त गुमाउँदै गएका हौं। त्यसमा आर्थिक क्रियाकलाप पनि सञ्चालन गरौं र राहत पनि बाँडांै भन्ने सोचिएको हो। त्यसो गर्दा सरकारले चाँडै लकडाउन खोल्यो, जोखिम बढायो, राजश्व उठाउनलाई यसो गर्याे भन्ने? जे गरे पनि सरकारलाई धर नदिएको एउटा स्थिति भयो।  

आर्थिक क्रियाकलाप खुला नगरी राहतले मात्रै पुग्दै पुग्दैन। अबको सबैभन्दा राम्रो रणनीति सरकारले लिइसकेको छ। स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउँदै काम र व्यवसायलाई निरन्तरता दिने। त्यसका लागि पुँजी उपलब्ध गराउने, दक्ष श्रमिक छैनन् भने  बाहिरबाट ल्याउन अनुमति दिने, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरेर काममा लगाउने र बजेट कार्यान्वयन छिटो गर्ने।  

भोलि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनेपछि गरिबीको रेखामुनि को हुन्? राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने कसलाई हो? छुट्टिएपछि उचित सयमा नगद पनि वितरण गर्न सक्छौं। अब विधि बसाउँदै गएपछि अरू विपदमा पनि लक्षित वर्गलाई राहत वितरण कार्यक्रम छिटो अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ।

दोस्रो कुरा, राहत भनेर कति दिने? बैंकको ब्याजदर २/२ प्रतिशत बिन्दुले घटाइदिएकै हो। छुट दिएकै हो। चालु पुँजी सस्तो गरिदिएकै छ। कोभिड प्रभावितका लागि थप पुँजीको व्यवस्था पनि भएकै छ। अहिले हामीले खडा गरेको चालु पुँजी कोष सञ्चालनमा आएन भनिएको छ। एक/दुई हप्तामा त्यो पनि सञ्चालनमा आउँछ। तर बैंकले त्यस्तो व्यवसायलाई वर्किङ क्यापिटल दिएकै छन्।

यो वर्षको आर्थिक परिदृश्यचाहिँ उत्साहप्रद छैन। किनभने हाम्रा तीन क्षेत्र अहिले पनि प्रभावित नै छन्। एउटा पर्यटन। धेरै ठूलो योगदान पर्यटनको होइन, तर यसले धेरै ठूलो सिनर्जी ल्याउँछ अर्थतन्त्रमा। दोस्रो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजार। हामीले क्रमशः नेपालमा रोजगारीका अवसर दिलाउने भने वर्षमा ५ लाख थप्ने नै होला। तर, ४० लाख थप्न त सक्दैनौं। त्यसो हुनाले हामीले बढी समय लिएर सबैलाई स्वदेश फर्काउने भनेका थियौं। छिट्टै धेरै स्वदेश फर्किंदा रोजगारीको सवाल पनि रहन्छ। उत्पादन कार्यमा जोड्न नसकिने र श्रम खेर जाने स्थिति रहन्छ कि भन्ने डर छ। श्रम बजार खुम्चिँदै गएको स्थिति छ।  

तेस्रो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हो। निर्यातमा छिमेकी मुलुकको जति तेस्रो मुलुकको बजार हुने देखिँदैन। त्यसले गर्दा बाह्य बजार र बाहिरबाट आउने लगानी प्रभावित छन्। छिमेकी मुलुकबाट मात्रै हुने लगानी पनि कोभिडकै कारण अझै सुधार भइसकेको छैन। त्यो समस्या छ।

सकारात्मक पक्षका कुरा गरौं। सीमामा आवातजावत बन्द भई सशस्त्र गस्ती बढेपछि सीमाबाट हुने अनौपचारिक व्यापार रोकिन लागे पनि नेपाली उद्योग क्षमतामा चल्न थाल्ने, नेपाली उद्योग नेपालका व्यापार अलि बढी हुने र त्यसो हुँदा व्यापार क्षेत्र र उद्योग क्षेत्रले राम्रो काम गर्ने, आन्तरिक उत्पादन गर्ने वातावरण बन्यो। कृषिमा मलको अलिअलि समस्या हो। बाँकी श्रम र वर्षाका कारण त्यहाँ पनि अनुकुल प्रभाव पर्ने र त्यसपछि कृषि व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्दै गरेको सन्दर्भमा कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय पनि माथि जाने, बैंक वित्तीय क्षेत्रमा अलिकति वृद्धि कम हुने तर अहिलेको स्थिति साह्रै नकारात्मक छैन।  

निर्माण अलिकलि सुस्त हुन्छ, तर नकारात्मक हुने स्थिति छैन। यसरी समग्रमा अर्थतन्त्रलाई योगदान दिने क्षेत्र हेर्ने, त्यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य नछाड्ने। पाठशालामा आधारित पठनपाठन नभए पनि अनुदानमा आधारित शिक्षा अगाडि बढिरहेको छ। स्वास्थ्य सेवा विस्तार भइहेको छ। हाम्रो आर्थिक वृद्धि बजेटमा जति भनिएको छ, कति समयसम्म कोभिड रहन्छ, त्यसको आधारबाट नपुग्ला। तर पनि आर्थिक वृद्धि सकारात्मक रूपमा जान्छ। छिमेकी मुलुकको भन्दा हाम्रो आर्थिक वृद्धि अलिकति भए पनि माथि रहन्छ।  

समष्टिगत रूपमा अरू परिसूचक त व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन मुद्रास्फीति सबै सहज रहन्छन्। बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व रहन्छ। पुँजी बजारको स्थायित्व रहन्छ। समग्रमा हाम्रा आर्थिक परिसूचक ठीक ढंगले जान्छन्। विकास निर्माणमा कोभिड व्यवस्थान गरेर कति छिटो निर्माणमा अघि बढ्न सक्छौं, त्यसले हाम्रो आर्थिक वृद्धिलाई निर्धारण गर्छ। म आशावादी छु– २०२० मा कतिपय कुरा अप्ठ्यारा भए पनि हामी पुनःसुधार गर्न सक्षम हुनेछौं। हामी छिटै अगाडि बढ्न तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ।  

 

 

 

 

 

प्रकाशित: १४ आश्विन २०७७ १७:४७ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App