उपचार खर्च आफैँ व्यहोर्न चाहेका राष्ट्रपतिले परराष्ट्रमार्फत अर्थमा पेश गरे ५५ लाखकाे बिल
भारतमा उपचारको क्रममा लागेको खर्च आँफै व्यहोर्न चाहेको बताएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रलायममा बिल पठाएको पाइएको छ।
भारतमा उपचारको क्रममा लागेको खर्च आँफै व्यहोर्न चाहेको बताएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रलायममा बिल पठाएको पाइएको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम आलेले गतवर्ष अर्थमन्त्रालयमा तार काट्ने मुसा यस वर्ष पशुपतिमा छिरेको भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै पूर्व पर्यटनमन्त्री समेत रहेका आलेले यस्तो व्यङ्ग्यगरेका हुन्।
सरकारले बजेट वक्तव्यमा पूर्वाधार लक्षित बजेटलाई निकै प्रथामिकता दिएको घोषणा गर्दै आइरहे पनि खर्च गर्ने क्षमतामा भने बर्सेनि कमजोर देखिँदै आइरहेको छ।
बैठकमा अहिले समितिका सदस्यहरुले प्रहरीले दिएको फरेन्सिक रिपोर्ट हेरिरहेका छन्।
राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन (नेशनल प्याब्सन)ले निजी विद्यालयलाई भौगोलिक क्षेत्रहरुका आधारमा बढीमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर नलगाउन अर्थमन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ।
प्रदेश नम्बर १ मा ८२.४३ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा ९९.०५ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा ९४.४४ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ९२.७९ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा ९१ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो।
सरकारले आगामि जेठका लागि घोषणा गरेको दुई चरणको निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सात अर्ब रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिस्चित गरेको छ।
सरकारले ट्राफिक प्रहरीको दिदै आएको प्रोत्साहन भत्ता रोकेको छ। साेमबार अर्थमन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्रचार गर्दै भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्दै रोकेको हो।
अर्को कुरा, कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकार प्रमुखले सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ राख्ने गरेका छन्। छिमेकी मुलुकमा पनि ठूलठूला अर्थशास्त्री प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार बसेका छन्। तर सरकार आफ्नै तरिकाले चल्छ। त्यसो हुनाले यो विश्वव्यापी रूपमा लोकतान्त्रिक मुलुकमा चलेको अभ्यास नै हो। यसलाई अन्यथा रूपमा हेरिनु हुँदैन।
संघीय संसद्को अर्थ समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा सरकारलाई सुझाव दिन सातवटै प्रदेशमा ‘प्रि–बजेट’ छलफल सञ्चालन गर्ने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक बजेट तथा राजस्व नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सूचना माग गरेको छ। बजेट तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव दिन चाहने संघ संस्था, सरकारी निकाय, वुद्धिजिवी तथा सरोकारवालाहरूले विद्यमान ऐन कानुन, नीति नियमको अधिनमा रहेर सुझाव दिनुपर्नेछ।
लगानी सम्मेलनमा ४० देशबाट ६ सय भन्दा बढी विदेशी लगानीकर्ताको सहभागिता हुने भएको छ। चैत्र १५ र १६ गते राजधानीमा हुने सम्मेलनको सरकारले सबै तयारी पुरा गरिसकेको छ।
सुविधाभोगी भइरहेको आरोप लागेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा गत आर्थिक वर्ष भन्दा कम बजेट गाडीमा किन्ने काममा खर्च गरेको छ। अर्थमन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा एक अर्ब तीन करोड रुपैयाँको गाडी मात्रै खरिद गरेको छ।
लक्ष्य अनुसारको राजस्व नपुगेपछि सरकारले राजस्व बक्यौता उठाउने कामलाई तिव्रता दिने भएको छ। लामो समयसम्म कर बक्यौता राखेर बसेका करदाताले समयमा कर नतिरे सम्पति नै लिलाम गरी कर असुल गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा चार खर्ब ५५ अर्ब ३९ करोड राजस्व संकलन गरेको छ। संकलित राजस्व गएको आवको सोही अवधिको तुलनामा २४ प्रतिशतले बढी भएपनि लक्ष्यभन्दा ३७ अर्ब ५५ करोडले कम हो।