विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन अनुगमन, मूल्याङ्कनसँगै कार्यान्वयन पक्षलाई मजबुत बनाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले अध्ययन र प्रतिवेदन तयार गरेर मात्रै नपुग्ने, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र पनि आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना तथा सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ माथिको छलफलमा बोल्दै मन्त्री पुनले विधेयकको दफा ८ मा उल्लेख गरिएको समीक्षा, मूल्याङ्कन र कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताए।

उनले नेपालमा विभिन्न समिति, आयोग र कार्यदलले अध्ययन–अनुसन्धान गरी तयार पारेका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नहुँदा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको उल्लेख गरे।

“मनिटरिङ भयो, मूल्याङ्कन भयो, प्रतिवेदन पनि तयार भयो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्ष कमजोर रह्यो। त्यसैले निर्देशन दिने र कार्यान्वयन गराउने स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक छ,” मन्त्री पुनले भने।

आफू शिक्षा मन्त्री रहँदाको अनुभव स्मरण गर्दै उनले धेरै आयोगका प्रतिवेदन दराजमै थन्किने गरेको बताए। अध्ययन प्रतिवेदनलाई कागजमै सीमित नराखी व्यवहारमा लागू गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

“शिक्षामन्त्री हुँदा पनि विभिन्न आयोगले प्रतिवेदन बुझाएका थिए। तर ती प्रतिवेदन थन्किने, कार्यान्वयन कसैले नगर्ने र कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने निकाय पनि नहुने अवस्था थियो। अब यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ,” उनले स्पष्ट पारे।

दक्ष जनशक्तिलाई मात्रै तालिम दिनुपर्नेमा जोड

मन्त्री पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको सफल सञ्चालन दक्ष प्राविधिक जनशक्तिमा निर्भर रहने उल्लेख गर्दै सम्बन्धित प्राविधिकलाई मात्र तालिम दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

उनले भत्ता वा भ्रमणको उद्देश्यले असम्बन्धित व्यक्तिलाई तालिममा पठाउने अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखे।

“प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी प्राविधिकहरूको हो। त्यसैले उनीहरूलाई आवश्यक सीप र तालिम दिनुपर्छ। असम्बन्धित व्यक्तिलाई तालिममा पठाउने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ,” उनले भने।

स्रोत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्ने सांसद कार्कीको सुझाव

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोसिमा कार्कीले विधेयकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट नभएको टिप्पणी गरिन्।

उनका अनुसार प्रयोगशालाको काम, कर्तव्य र अधिकारको अभिभावकत्व सञ्चालक समितिले लिने भएकाले जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि सोही समितिको कर्तव्यका रूपमा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने आवश्यकता छ।

“प्रयोगशालाको काम, कर्तव्य र अधिकार व्यापक रूपमा उल्लेख गरिएको छ। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र आर्थिक स्रोत कसले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय विधेयकमै स्पष्ट हुनुपर्छ,” सांसद कार्कीले भनिन्।

समितिको बैठकमा विधेयकका विभिन्न प्रावधानमाथि सांसदहरू, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयका सचिव, विषयविज्ञ तथा अन्य सरोकारवालाले सुझाव र संशोधनका विषयमा विस्तृत छलफल गरेका थिए।