ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले अनुमति लिएर लामो समयसम्म प्रगति नगरेका जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था अध्ययन गरी वर्गीकरणका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने बताएका छन्।
सोमबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को नवनिर्वाचित टोलीसँगको भेटमा मन्त्री श्रेष्ठले वास्तविक लगानीकर्तालाई सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने, तर अनुमति लिएर आयोजना अघि नबढाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने बताए। उनले लाइसेन्स लिएर आयोजना रोकिराख्ने अभ्यास स्वीकार्य नहुने भन्दै त्यस्ता गतिविधिलाई संरक्षण नगर्न इप्पानलाई आग्रह गरे।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादनसँगै बजार व्यवस्थापन, विद्युत् खपत वृद्धि, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। विद्युत् ऐन कार्यान्वयनपछि आवश्यक नियमावली र निर्देशिका बनाएर नीतिगत अन्योल हटाइने पनि उनको भनाइ थियो।
जलवायु परिवर्तनका कारण ऊर्जा उत्पादनको स्वरूप परिवर्तन भइरहेकाले भविष्यको ऊर्जा योजना ‘ऊर्जा मिश्रण’को अवधारणामा आधारित हुनुपर्ने उनले बताए। साथै भारतमा विद्युत् निर्यात बढाउन नेपाली दूतावासमा ऊर्जा सहचारी नियुक्त गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको जानकारी दिए।
ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितामा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
भेटका क्रममा इप्पानले मन्त्रीलाई ३८ बुँदे सुझावपत्र बुझाउँदै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति, प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि वृद्धि लगायतका विषय उठाएको छ।
इप्पानका अध्यक्ष मोहन डाँगीले नीतिगत सहजीकरण भए १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन सम्भव हुने बताए। उनले पीपीएमा ढिलाइ, प्रसारण पूर्वाधारको अभाव, आरसीओडी नथपिने व्यवस्था र अनुमतिपत्र खारेजीका कारण लगानीकर्तामा अन्योल बढेको भन्दै समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
उनका अनुसार पीपीए नहुँदासम्म वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) सम्भव नहुने, तर त्यसैका आधारमा अनुमतिपत्र खारेज गर्ने अभ्यासले लगानीको वातावरण प्रभावित भइरहेको छ।
प्रकाशित: २९ असार २०८३ २१:५० सोमबार
