‘सूचना प्रविधि उद्योगमा विदेशी लगानी ल्याउन नीति निर्माण तहबाटै सम्बोधन हुनुपर्छ तथा कर, भन्सार, भ्याटलगायत विषयमा गम्भिर छलफल गरी सकेसम्म कम असुल्ने नीति बन्नुपर्छ,' कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) महासंघका अध्यक्ष विनोद ढकाल भन्छन्, ‘तर, हाम्रोमा ठिक विपरित काम भन्दा कुरा बढी हुने गर्छ। यो उद्योगलाई उपयुक्त वातावरण बनाइदिनुपर्योम र हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक हुनुपर्योक भनेको दुई दशक पूरा भइसक्यो, हातमा लाग्यो शून्य।'
सरकारी ‘रवैया' कै कारण सूचना प्रविधि उद्योगमा विदेशी लगानी आउन नसकेको र आए पनि झिनो परिमाणमा मात्र आएको उनी बताउँछन्। सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाइदिने र यो क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तोक्ने हो भने विदेशी लगानीको ज्यादै ठूलो सम्भावनालाई पनि उनी नकार्न सक्दैनन्।
‘हामीसँग विदेशी लगानी ल्याउने क्षमता नभएको होइन र योसँगै बहुराष्ट्रिय कम्पनी आफैं पनि सतप्रतिशत आफ्नो लगानीमा नेपालमा कम्पनी खोल्न तयार छन्। तर, लगानी गर्ने उपयुक्त वातावरणको अभाव अहिले टड्कारो समस्या हो,' ढकाल भन्छन्, ‘यस्तै समस्याका कारण विदेशील लगानी ल्याउन सकिएको छैन जसले गर्दा हाम्रो सूचना प्रविधि उद्योग अहिले ‘न हाँसको न बकुुल्लाको चाल' को अवस्थाबाट गुजि्ररहेको छ। '
मुलुकको सूचना प्रविधि उद्योगलाई छिमेकी भारतसँग दाँज्ने अवस्था अझै कति दशक नआउने हो भन्न नसकिने उनको भनाइ छ। भारतले विदेशी लगानीका कम्पनीदेखि स्वदेशी लगानीका कम्पनीका कारण विश्व सूचना प्रविधि उद्योगमा ठूलो फड्को मारिसकेको र अहिले त्यसैगरी बंगलादेश तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको उदाहण ढकाल दिन्छन्।
‘निकट भविष्यमै बंगलादेशले पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा फड्को मार्ने निश्चित छ,' उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण हाम्रा नीतिनिर्मातादेखि सम्वन्धित निकायले यो क्षेत्रको विकास, विस्तार र उन्नतिका लागि हातेमालो र सहकार्य गर्ने बेला आइसकेको छ। अब पनि कसैले नसोच्ने र अगाडि नबढ्ने हो भने सूचना प्रविधि उद्योग अरू कयौं वर्ष यस्तै गुनासा, समस्या र भनाइबाट मुक्त भने हुन सक्दैन।'
उनका अनुसार यो क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि नीति निर्माताकहाँ छलफल गर्न गयो भने असाध्यै सकारात्मक कुरा आउने तर काम भने एक छेउ पनि हुँदैन। यसका लागि अवधारणापत्र पनि बुझाइसकिएको छ। ऊर्जा, कषि, पर्यटन जस्तै सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिने बेला आइसकेको छ।
‘विदेशी कम्पनीले नेपालीसँग मिलेर काम गरिरहेको अवस्था छ। सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा लुकेर काम गरेको भन्दा फरक पर्दैन। तिनलाई मूलधारमा ल्याउन कर छुटदेखि सरल नीतिनियम र सहजीकरणको आवश्यकता छ,' ढकाल भन्छन्, ‘चीन, भारत र बंगलादेशबाट पनि हाम्रो सरकारले सिक्नुपर्छ। यति गर्नसके साचेभन्दा बढी विदेशी लगानी भित्रिन सक्छ र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिप) मा सूचना प्रविधि क्षेत्रको योगदान ऊर्जा, पर्यटन र कृषिभन्दा कम हुनेछैन।'
ढकालको भनाइमा सहमत छिन् टेक वान ग्लोबल नेपाल प्रालिकी सहायक महाप्रबन्धक सुनयना पाण्डे। भन्छिन्, ‘उपयुक्त नीति अभाव, चर्को लोडसेडिङ तथा बन्द, हडतालका कारण विदेशी लगानी आउन नसकेको हो। यसबाट विदेशी लगानीकर्ता हतोत्साही हुनु स्वाभाविक हो।'
हालसम्म विदेशी लगानीमा जम्मा दुईवटा कम्पनीमात्र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको उनी बताउँछिन्। ती पनि ‘आउटसोर्सिङ' कम्पनीमात्र हुन्। ‘हाम्रा नीतिनियम कम्फर्टेबल नै छैनन्, कम्पनी दर्ता प्रक्रिया नै महिनौं झुलाउने खालका छन्,' उनी थप्छिन्, ‘सिंगापुरमा कम्पनी दर्ता गर्न तीन दिनभन्दा बढी समय लाग्दैन, तर हाम्रोमा ठिक उल्टो अवस्था छ। कम्पनी दर्ता प्रक्रिया देखेर विदेशी लगानीकर्ता दिक्क मान्छन्। विदेशीहरू पारदर्शिता चाहन्छन््, हाम्रा प्रक्रिया पारदर्शी छैनन्।'
उनका अनुसार सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउन नदिने धेरै अवरोध छन्। करबारे ठ्याक्कै यही नै नियम हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन। दुई दशकदेखि पाँच प्रतिशत भन्सार तिरेर प्रोजेक्टर आयात हुँदै आएकोमा अहिले आएर मनोरञ्जनको साधन भन्दै दोब्बर भन्सार तिर्नुपर्ने बनाइएको छ। यस्तो तरिकाले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास हुन्छ र विदेशी लगानी आउँछ भन्नु हास्यापद कुरो बाहेक केही हुँदैन।
‘सफ्टवेयर आयात गर्दा भन्सार दर पनि पाँच प्रतिशत नै थियो तर कागजमा आउने भएका कारण हावातालमा बीस प्रतिशत पुर्या इयो, यसबाट अर्को समस्या उत्पन्न भयो,' पाण्डे अर्को उदाहरण दिन्छिन्, ‘पेनड्राइभ, डिभिडीमा ल्याउँदा चाहिँ पाँच प्रतिशत नै तिरे पुग्छ। अब डाउनलोडको गरे पुग्ने भएको छ। भविष्यमा भ्वाइस वा एसएमएसबाट पनि आउनसक्छ, त्यसबेला के गर्ने? भन्सार दर मनपरी लगाइन्छ, कति तिर्ने, कसरी तिर्ने थाहा छैन, भन्सार कार्यालयले जति भन्छन्, त्यति तिर्नुपर्ने अवस्था छ। अनि कसरी सूचना प्रविधि क्षेत्र अगाडि बढ्छ?'
अहिलेसम्म सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धनमा आशालाग्दो र भन्नलायक कुने काम नगरेको उनको भनाइ छ। जति पनि काम भएको छ, ती सबै निजी क्षेत्रबाट भएको उनको दाबी छ। तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहने सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई सरकार भने ‘कछुवा गति' मै हिँडोस् भन्ने तरिकाबाट व्यवहार गरिरहेको पाण्डेको बुझाइ छ।
के सूचना प्रविधि क्षेत्रमा व्यवसायीले भने झैं विदेशी लगानी शून्य नै छ? उनीहरूले भने झैं कम्पनी दर्ता गर्न झन्झटिलो प्रक्रिया पार गर्दै महिनौं धाउनुपर्ने अवस्था छ त?
‘सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विदेशी लगानी शून्य नै छ भन्ने होइन र व्यवसायीले भने झैं कम्पनी दर्ता प्रक्रिया झन्झटिलो र महिनौं धाउनुपर्ने खालको छैन,' उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपाने भन्छन्, ‘कागजपत्र नपुगेपछि त केही दिन लाग्नु स्वाभाविक हो। सम्पूर्ण कागजपत्र पूरा गरेर ल्याउनुस्, तीन दिनभित्र कम्पनी दर्ता हुन्छ।'
उनका अनुसार पछिल्लो पटक सतप्रतिशत विदेशी लगानीमा सूचना प्रविधिका लागि ६ कम्पनीले कम्पनी दर्ता गर्न आवेदन दिएका छन्। तीमध्ये अमेरिकाका तीन तथा क्यानडा, स्वीडेन र स्वीट्जरल्यान्डका एक–एक कम्पनी छन्। अमेरिकाका जाभ्रा, भेरिस्क टेक्नोलोजी (पुरानो नाम डिटुहकाइ) र डियर वाक, क्यानडाको स्प्राउट टेक्नोलोजी, स्वीडेनको वेब टु सर्च र स्वीट्जरल्यान्डको सस्टेनेबल सोलुसनले दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन्।
विभागका अनुसार ती कम्पनी कसैले सफ्टवेयर उत्पादन भनेका छन् भने कसैले बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सेस भनेका छन्। सबैको लगानी करोडहाराहारी छ। कुल पुँजी, चालु पुँजी, सेयर लगानीको प्रतिशतलगायत समेटेर विदेशी लगानीका कम्पनी दर्ता गर्नुअघि विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। स्वीकृत भएपछि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा गएर कम्पनी दर्ता गरेपछि उद्योगमा दर्ता गर्न आउनुपर्छ।
प्रकाशित: १४ माघ २०७१ ००:५३ बुधबार
