गोकर्णेश्वर गाविसका हस्त पाठक आफ्नो जग्गाको नक्सा लिन नापी कार्यालय चावहिल पुगे। कर्मचारीले घाम नलागेको कारण देखाउँदै नक्सा दिन नसक्ने बताएपछि उनी त्यसै फर्कन बाध्य भए। भोलिपल्ट दिनभर वर्षाले सम्भव भएन। उनले एउटा नक्सा लिन एक हप्ता नापी कार्यालय धाउनु पर्योि।
यादव र पाठक त प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन। देशभरका सरकारी कार्यालय कागजमै सीमित हुँदा हजारौं सेवाग्राही यसरी नै समस्यामा पर्ने गरेका छन्। अहिले पनि अधिकांश सरकारी कार्यालयमा कागजकै प्रयोग गरेर काम गरेको देख्न सकिन्छ। अदालत, नापी कार्यालय, मालपोत, राहादानी विभाग र सवारी अनुमतिपत्र वितरण गर्ने कार्यालय जस्ता जनतासँग हरसमय प्रत्यक्ष काम गर्ने कार्यालयमा इ–गमर्नेन्स सेवा लागू गर्ने भनी सरकारले पटकपटक योजना सार्वजनिक गर्ने गरे पनि ती कागजैमा सीमित हुने गरेका छन्।
हरेक नयाँ पार्टीको सरकार गठन भएपछि विद्युतीय सुशासनको कुरा आउँछ तर प्रमुख मानिएका कार्यालयका कर्मचारी अझैसम्म हस्तलिखितले नै काम चलाइरहेका छन्।
सरकारले ‘सूचना प्रविधि नीति २०६७' निर्माण गरिसकेको छ। सरकारले सर्वसाधारणको धेरै काम हुने कार्यालयमार्फत कार्यान्यन गर्ने भनी नीतिमा स्पष्ट व्यवस्था समेत गर्यो।। तर सरकारमा रहेका व्यक्ति वा कर्मचारी कसको असक्षमताले गर्दा हो यो योजना प्रधानमन्त्री कार्यालयमै सीमित छ। हालसम्म्ा पनि कागजरहित विद्युतीय सरकारी निकाय हुन सकेका छैनन्।
सरकारको योजनाभन्दा आफ्नै पहल र नेतृत्वमा केही कार्यालयहरुले आशिंक रुपमा इ–गभर्नेन्सको प्रयोग थालेका छन्। सरकारले नीति ल्याएको सम्बन्धमा जानकारी भए पनि सर्वोच्च आफैंले योजना बनाएर देशभरका अदालतका सूचनाहरु डिजिटल रुपमा विस्तार गर्दै गरेको सर्वोच्चका सहप्रवत्ता बाबुराम दाहालले वताए। इ–गभर्नेन्स प्रयासमार्फत कागजरहित अभ्यासमा पुग्न हाल अदालतमा दर्ता हुन आएका मुद्दालाई अनिवार्य रुपमा युनिकोडमा ल्याउनुपर्ने प्रावधान लागू गरिएको र पुराना फैसला डिजिटलमा रुपान्तरण गर्ने तथा नयाँ फैसलाहरु अनिवार्य रुपमा सर्वोच्चको वेबसाइटमा अपलोड गर्नुपर्ने नीति लागू गरिएको छ। यो नीतिपछि विस्तारै देशभरका अदालतहरु कम कागज प्रयोगमा अभ्यासरत रहेको र अबका केही वर्षमा पूर्णरुपमा कागजरहित न्यायालय हुने सहप्रवत्ता दाहालले बताए।
सूचना प्रविधि नीति २०६७ मा भनिएको छ– ‘सूचना प्रविधिको विकासले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन तथा व्यापारलगायतका क्षेत्रमा अवसर प्रदान गर्नेछ। कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, पाँच वर्षभित्र नेपाललाई सूचना प्रविधिको विश्व मानचित्रमा स्थापित गर्ने परिकल्पना गरिएको छ।'
तर ती विषय ४ वर्षसम्म जहाँको त्यहीँ छ। पाँच वर्षअघि जुन रुपमा सरकारी कार्यालयहरु काम गर्थे अहिले पनि त्यही अवस्थामा छन्। सेवाग्राहीहरु घन्टौं लाम वस्न बाध्य छन्। राहादानी लिन होस् वा सवारी अनुमतिपत्र लिन सेवाग्राहीहरु पालो कुर्न र कार्यालय धाउन बाध्य छन्।
केही सरकारी कार्यालयले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेका पनि छन््। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, अदालत, अर्थ मन्त्रालय लगायत केही कार्यालय यसमा छन्। तिनले आफ्ना सूचनाहरु वेबसाइटमार्फत केही हदसम्म सार्वजनिक गर्ने प्रयास गरेका छन्। न्यायालयले केही वर्षदेखि अनलाइनमार्फत दैनिक पेसीको अवस्थाबारे जानकारी दिने गरेको छ। अन्य सरकारी निका झैं न्यायालय पनि सर्वसाधारणसँग धेरै जोडिने कार्यालय हो। केही वर्षयता अदालतमा कागजको प्रयोग कम गर्दै डिजिटलाइज्ड गर्न थालिएको छ।
केही वर्षअघि लाइन बसेर टेन्डर भर्ने गरिन्थ्यो। यसको ठाउँ अहिले इ–बिडिङले लिन थालेको छ। यसबाट टेन्डरका विकृति न्यूनीकरणमा योगदान पुगेको सूचना प्रविधिका जानकार विनोद ढकालले वताए। टेन्डर भर्दा हुने झडप र गुन्डागर्दीमा यसले कमी ल्याएको छ र समय बचत भएको छ। यसबाट सरकारी निकायहरु पारदर्शी रुपमा काम गर्न सफल भएको उनको अनुभव छ।
इ–गभर्नेन्सले कामलाई पारदर्शी बनाउँछ। थोरै जनशक्तिले धेरै काम गर्न सक्छ। केन्द्र, क्षेत्र र जिल्लाका प्रशासकहरू भेटघाटका लागि धाइरहनु पर्दैन। आ–आफ्नै ठाउँमा बसेर भिडियो च्याटमार्फत सेवालाई चुस्त बनाउन सकिन्छ। तर सरकारी अधिकारीले यो कार्यान्वयन गर्ने चुनौती स्वीकार नगर्दा समस्या देखिएको ढकालको भनाइ छ। ‘हामीले धेरै ठूलो मात्रामा यसको विस्तार एकैपटक गर्न नसके पनि विस्तारै सहरी क्षेत्रमा योजनासहित काम गर्न सरकारलाई पटकपटक प्रस्ताव गरेका छौं,' ढकाललेे भने, ‘तर उनीहरुको चाहना नहुँदा इ–गभर्नेन्सको हाम्रो प्रस्ताव सुनेरमात्र बसेका छन्।'
अबको युग सूचना प्रविधिको हो भन्ने सबैलाई थाहा छ। तर पनि किन उनीहरु कार्यान्वयनमा तत्परता देखाउँदैनन् भन्ने कुरा आफूहरुले समेत बुझ्न नसकेको उनको भनाइ छ। तर उनको कुरामा शतप्रतिशत विश्वस्त हुन नसकिने तर्क राहदानी विभागका प्रमुख लोकबहादुर थापालले गरे। सरकार र मन्त्रालयहरु इ–गभर्नेन्सको अभ्यास गर्न प्रयासरत रहेको उनको दाबी छ। कुनै पनि योजना एकैपटक लागू हुन नसक्ने भएकाले क्रमशः विस्तार हुने उनको भनाइ छ। सुरुमा एमआरपी वितरण गर्ने विषयमै वहस थियो। अहिले त्यो समाधान भएको छ। विस्तारै अनलाइन फर्म भर्ने व्यवस्था मिलाउने तयारीमा आफूहरु रहेको प्रमृुख थापाको तर्क छ।
विद्युतीय सुशासन के हुँदैछ?
पछिल्लो समय सरकारले इ–गभर्नेन्स प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सुरु गरेको छ। पहिलेजस्तो चिठी टेबुलमा आउँदैन। इमेलमै आउँछ। एक शाखाबाट अर्को शाखामा कम्प्युटरबाटै फरवार्ड गरिन्छ। ‘आजभोलि चिठी बोकेर हिँडिरहनु पर्दैन। हामीले अनलाइनबाटै काम थालिसकेका छौं,' प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका उपसचिव राजेश्वर ज्ञवाली भन्छन्।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न निकायका १ हजार ९ सय ५ जनाले तालिम लिइसकेका छन्। ११ वटा इन्स्टिच्युटमार्फत कर्मचारीलाई कम्प्युटर तालिम दिइएको छ। ज्ञवाली विद्युतीय सुशासनमार्फत पनि तोकिएको समयमा काम हुन नसकेको स्वीकार्छन्। सरकारी कर्मचारीलाई दिइएको कम्प्युटर तालिम नै पहिलो कार्य भएको उनले बताए।
दोस्रो कार्यक्रममा यातायात व्यवस्था विभागमार्फत चालकलाई डिजिटल अनुमतिपत्र दिने योजना बनाइएको छ। आगामी मार्चबाट ‘इलेक्ट्रिक ड्राइभिङ लाइसेन्स' वितरण गर्ने परियोजनामा १ लाख ६० हजारजनालाई मात्र सेवा दिइनेछ।
तेस्रो कार्यक्रममा मालपोतमा हुने वर्षौंदेखिको ढड्डा पल्टाउने कामलाई कम्प्युटरमा सार्नु ठूलो चुनौती हुनेछ। मालपोतमा हुने कामलाई अनलाइनमार्फत गर्न थालिएको छ। जग्गा खरिद–बिक्री कम्प्युटरमार्फत गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म काम सुरु हुन सकेको छैन। यही माघदेखि पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा काम थालिने ज्ञवाली बताउँछन्।
दोस्रो संविधानसभा चुनावअघि नै वितरण गर्ने भनिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम ज्यूँका त्यूँ छ। आगामी मार्चसम्ममा २ लाख २० हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र बाँडिने बताइएको छ। उक्त परिचयपत्र २०१२ सम्म बाँडिसक्ने योजना बनाइएको थियो।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई व्यवस्थित बनाउने र सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय इ–गभर्नेन्स शाखाले काम गरिरहेको छ। लोकसेवा आयोगमा फाराम भर्दा लाग्ने भिडलाई व्यवस्थित गर्न अनलाइन फारामको प्रक्रियामा रहेको उनी बताउँछन्।
सूचना प्रविधिका एक विज्ञ निराशा प्रकट गर्छन्, ‘अहिले विद्युतीय सुशासनप्रति इच्छाशक्ति देखिँदैन। राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा इच्छाशक्ति नभईकन यो कागजमा मात्र सीमित रहनेछ।' विद्युतीय सुशासनले पारदर्शी, भ्रष्टाचारविहीन र समावेशितामा जोड दिन्छ। विकटमा बस्ने बासिन्दा यसमा सहभागी हुन सक्ने बनाउनुपर्छ। सूचना प्रविधि गुरुयोजना बनेको ६ वर्ष पुगिसक्दा अझ आधारसम्म बन्न सकेको छैन। इ–गभर्मेन्समा नेपालको स्थान विश्वमा १ सय २५ औं नम्बरमा छ। विद्युतीय सुशासनमा २३.४४ प्रतिशत पूर्वतयारीमा रहेको विश्व इन्टरनेट तथ्यांक र युएनपिएसिएस स्रोतले उल्लेख गरेको छ।
प्रकाशित: १४ माघ २०७१ ००:४० बुधबार
