डिजिटल प्रविधिको युगमा पहाडी जिल्लामा महावीरको प्रयासमा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको इन्टरनेटलाई सबै क्षेत्रमा सहज पहुँच पुर्यायउने अभियानबाट म्याग्देली उत्साहितमात्रै भएका छैनन् आवश्यक परे आर्थिक तथा भौतिक सहयोगका लागिसमेत तयार रहेको बताइरहेका छन्। एक वर्षभित्र इन्टरनेटको पहुँचमा रहेका जिल्ला घोषणा गर्ने कार्यमा सघाउने विभिन्न गाविसमा सम्पन्न भएको गाउँ तथा इलाका परिषद्बाट समेत बजेट विनियोजन गरिएको स्थानिय विकास अधिकारी चिरञ्जीवी पौडेल बताउँछन्। उनका अनुसार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने लागतसँगै मर्मतसम्भार तथा कोषमा समेत गाविसबाट बजेट उपलब्ध हुनेछ। ‘जिल्लाको प्रतिष्ठाको विषय भएकाले पनि सबैको ध्यान यसमा केन्द्रित छ। प्राविधिक पक्ष बलियो भएकाले आर्थिक व्यवस्थापनमा त्यति समस्या देखेका छैनौं,' पौडेल भन्छन्।
स्थानीयको सक्रियता र सहभागितामा वायरलेस इन्टरनेट सेवालाई जिल्लाव्यापी बनाउन सके त्यसले विस्तारै विद्युत, सडकलगायत अन्य आवश्यक पूर्वाधारलाई अघि बढाउनसमेत सहज हुने देखिएको छ। जिविसमार्फत सार्वजनिक गरिएको अवधारणाअनुसार बेनी नगरपालिका र ३५ गाविसमा इन्टरनेट पुर्यासउन ४० स्थानमा हटस्पट, वायरलेस उपकरण (पावर ब्याकअफ, सौर्य उपकरण, मुख्य सर्भर) राखिने स्थानका लागि प्राविधिक पक्षसँग स्थलगत अवलकनपछि पूर्वाधार विस्तारको तयारी गरिने उल्लेख छ। त्यस्तै हटस्पट राखिएका स्थानमा मात्रै वार्षिक २९ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यसका लागि जिविसले पहिलो चरणमा ७ लाख विनियोजन गरिसकेको छ। ‘अभियानलाई आवश्यक पर्ने लागतसहितको प्रतिवदेन तयार भइसकेको छ।
‘अब प्राविधिक र आर्थिक पक्षलाई मूल्यांकन गर्नमात्रै बाँकी हो,' जिविसका शासन विज्ञ सन्तोष पन्थी भन्छन्। पन्थीका अनुसार जिल्लाका २५ गाविसमा महावीर पुनको प्रविधिबाटै इन्टरनेट प्रयोग गरेकाले थप सेवाका लागि सोही लिंकलाई प्रयोग गरी सेवा विस्तार गर्न सजिलो र कम खर्चिलो हुने देखिए पनि बाँकी गाविसमा हटस्पट निर्माणसँगै सोलार जडान गर्नुपर्र्ने हुन्छ। स्थानीयस्तरमा समेत लघुजलविद्युत नभएका र केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुग्न समय लाग्ने गाविसमा धेरै सोलार खपत हुने भएकाले पनि विस्तारकै क्रममा अनुमानित बजेट वृद्धि गर्नुपरेको उनको भनाइ छ।
स्थानिय विकास अधिकारी विष्णुप्रसाद शर्माको कार्यकालमा सुरू गरिएको इन्टरनेटयुक्त जिल्लाको अवधारणालाई जिल्लास्थित राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयले समेत स्वीकृत गरेका थिए। अभियानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षका रुपमा रहेको आर्थिक व्यवस्थापनमा राजनीतिक दलको सर्वदलीय वैठकले जिविसले कुल बजेटको ०.५, प्रत्येक गाविसले १.५० प्रतिशत बजेटका साथै सविधान सभाका सभाषदको कोष, गैरसरकारी कार्यालय, म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघ लगायतले समेत आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि अनुमान गरिएको रकम जिल्लाभित्रै उठ्ने देखिएको छ। त्यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणअर्न्तगतको ग्रामीण दूरसञ्चारलाई समेत बजेट र उपकरण माग गर्दै प्रस्तावना पत्र पठाइसकिएको छ। ‘यो डिजिलट युगको नयाँ आयाम हुनेछ। जसको सुरुवात हामीले गर्दैछौं,' संविधानसभाका सदस्य नवराज शर्मा भन्छन्। उनले जतिबेला सूचना चाहिएको बेलामा प्राप्त गर्न सक्ने, आर्थिक बचत गर्ने, विद्युतीय सुशासनको अनुभूति गर्न पाइने, वस्तुपरक योजना निर्माण गर्न मिल्ने, दूरदराजका जनताको जीवनयापन पद्धति सहज तथा सरल हुने, नयाँ सम्भावनाको विकासका साथै जिल्लाको विकास निर्माण तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा समेत सहज पहुँच हुने भएकाले पनि यो अभियानलाई सफल बनाउन जिल्लादेखि केन्द्रसम्म पहलकदमी भइरहेको बताए। यो अभियानले विभिन्न जिल्लाबाट अवलोकन भ्रमणमा आउँदा यहाँको पर्यटन प्रर्वधनमा समेत सघाउने देखिन्छ।
फोन र इन्टरनेटबाट वार्षिक करोडौं जोगिने
एक दशकदेखि इन्टरनेटको प्रयोग गरिरहेका म्याग्दीको राम्चे, शिख लगायत उत्तरी भगेका विभिन्न गाविसका बासिन्दाले इन्टरनेटको पहुँच भएका क्षेत्रमा फोन गर्दा भाइबर र स्काइप प्रयोग गर्छन्। प्रवासमा रहेका आफन्तले घन्टौं इन्टरनेटकै माध्यमबाट गरिने कलहरूको प्रयोग गरिरहेका छन्।
जसबाट आर्थिक भारमात्रै घटेको छैन जतिबेला पनि घन्टौ कुरा गर्न पाइरहेका छन्। मोबाइल बोक्ने सबैजसोसँग स्काइप र भाइबर छ। राम्चे र शिखजस्तै जिल्लालाई वाइफाईयुक्त बनाउन सकिएमा नगरपालिका र ३५ गाविसका बासिन्दाले सहज इन्टरनेटको प्रयोगसँगै रिचार्च र इन्टरनेटमा हुने खर्च घट्ने छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार भारत तथा अवैधबाहेक म्याग्दीबाट ४० हजारको हाराहारीमा रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा गएकाले गर्ने फोन तथा स्थानीयस्तरमै समेत वर्षेनी कराडौं जोगिनेछ।
तर पनि सेवालाई दिर्घकालीन तथा गुणस्तरीय बनाउन न्यूनतम शुल्कको प्रस्ताव गरिएको छ। नेपाल टेलिकमले हाल सञ्चालन गरिरहेको हटस्पटमा प्रतिघन्टा प्रतिप्रयोगकर्ता १० रुपैयाँ लिने गरेको छ। ‘अपनत्वको भवना जागृत गर्न न्यूनतम शुल्क लिए पनि फोन र इन्टरनेटबाट करोडौं जोगिन्छ,' नागरिक समाज म्याग्दीका अध्यक्ष सुर्दशनकुमार श्रेष्ठले भने। श्रेष्ठ वार्षिक ४ अर्ब हाराहारी भित्रिने रेमिटेन्स र फोनको प्रयोगबाट जोगिने रकमलाई आवश्यक र सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्न सके त्यसले जिल्लाको सम्रग विकासमा टेवा पुग्ने दाबी गर्छन्। अभियानमा प्रवासमा रहेका म्याग्देलीले समेत सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन), म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघ (मोना), म्याग्दी सेवा समाज कतार, म्याग्दी सेवा समिति दक्षिण कोरिया लगायत विभिन्न देशमा रहेका म्याग्देलीले प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। ‘संस्थागत सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेका छौं,' प्रवासमा रहेकाले यसको अधिकतम प्रयोग गर्नेछन,्' मोना हङकङका निर्वतमान अध्यक्ष दर शेरपुञ्जा भन्छन्। उनले यसबारे जिविससँग समेत छलफल भइसकेको बताए। यसका लागि प्रवासबाटै ६० लाखभन्दा बढी संकलन हुने अनुमान छ।
२५ गाविसमा अहिले पनि इन्टरनेटको पहुँच
अहिले नै जिल्लाका विभिन्न गाविसमा वायरलेसको माध्यमबाट इन्टरनेट पुगेको छ। एक दशकअघि राम्चे गाविसको नाँगीबाट सुरू भएको बेतारे इन्टरनेट शिख, घार, भुरूङ तातोपानी, नारच्याङ, दोवा, चिमखोला, दग्नाम, झिँ, पाखापानी, पात्लेखेत, घतान, कुहुँ, भकिम्ली, बावियाचौर, अर्मन, दरबाङ, ताकम, देविस्थान, मुना लगायत गाविसका विद्यालयमा जडान गरिएको छ। पात्लेखेत गाविसको वाखेतस्थित विद्योदय निमाविका प्रधानाध्यापक मनवीर किसानका अनुसार इन्टरनेट प्रयोगले विद्यार्थीको पठनपाठनमा अभिरुची बढ्नुका साथै गाउँलेमा समेत उत्सुकता बढेको छ।
प्रवासका आफन्तसँग कुराकानी गर्न, विश्वका विभिन्न गतिविधि नियाल्न र छोराछोरीको इन्टरनेटप्रतिको रुची हेर्न बेलाबेलामा अभिभावक आउँछन्। विभिन्न विद्यालयले इन्टरनेटको माध्यमबाटै राम्रा अभ्यासहरू आदानप्रदान गर्ने, अन्तरविद्यालय प्रश्नपत्र तयार गर्न सघाउनेसमेत गरेका छन्। इन्टरनेट जडान शुल्क मात्रै लिने गरिए पनि इन्टरनेट निःशुल्क प्रयोग गर्ने पाइन्छ।
प्रकाशित: १४ माघ २०७१ ००:३७ बुधबार
