सरकारी संस्थालाई कानुन नमानेको आरोपमा प्राधिकरणले जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको पहिलो घटना हो। टेलिकमको अध्यक्ष सञ्चार मन्त्रालयका सचिव सुशील घिमिरे छन्।
प्राधिकरणको सोमबारको बैठकले टेलिकमले दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुरुप कार्य नगरेको उल्लेख गर्दै २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको हो। प्राधिकरण अर्धन्यायिक संस्था हो।
'दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४७ (१) अनुसार टेलिकमलाई जरिवाना तिराउने निर्णय भएको हो,' प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले भने। यो दफामा प्राधिकरणको निर्देशन पालना नगरेमा कुनैपनि सेवा प्रदायक कम्पनीलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नससक्ने अधिकार छ।
टेलिकम सरकारी स्वामित्व समेत भएको संस्था हो। यसले देशको कानुन पालना नगरेको अभियोग लगाएर प्राधिकरणले कारबाहीको निर्णय गरेको हो।
एडीएसएल टेलिफोनको तारबाट चल्ने छिटो गतिको इन्टरनेट सेवा हो। यसबाट इन्टरनेट कम्तीमा १२८ किलोबाइट्स प्रति सेकेन्डको गतिमा चल्छ। नेपाल टेलिकममात्र तारबाट टेलिफोन चलाउने देशको एकमात्र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी हो।
निजी आइएसपीहरुले टेलिकमसँग एडीएसएल चलाउन तारलगायत उपकरण भाडा लिएर सेयरिङमा दिन दबाब दिँदै आएका छन्। प्राधिकरणले आइएसपीको माग अनुसार टेलिकमलाई एडीएसएल सेयरिङ दिन निर्देशन दिएको थियो।
प्राधिकरणले २०६५ बैशाख १३ गते टेलिफोनको तारलगायत अन्य एडीएसएल पूर्वाधार भाडामा प्रयोग गर्न दिन टेलिकमलाई निर्देशन दिएको थियो। टेलिकम र निजी आइएसपीका बीचमा महसुल दर भाग लगाउने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन।
टेलिकमले प्रतिग्राहक ४ सय २० रुपैयाँ भाडा मागेको छ। तर, आइएसपीले भने तीनसय १२ रुपैयाँ मात्र तिर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। महसुलकै विषयमा सहमति हुन नसक्दा यो विषय झन्डै दुई वर्षदेखि विवादमै छ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २१ दिनभित्र जरिवाना तिर्न र आइएसपीलाई एडीएसएलको प्रयोग गर्न दिन पनि टेलिकमलाई निर्देशन दिएको छ। तर, टेलिकम जरिवाना तिर्ने र एडीएसएल प्रयोग गर्न दिने पक्षमा छैन।
'हामी कानुन अनुसार पुनरावेदनमा जान्छौं,' टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहले भने। टेलिकमले आफूले किनेको उपकरण अरुलाई भाडामा दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ।
'कसैको पूर्वाधार जबर्जस्ती भाडामा दे भनेर निहुँ खोज्नु कहाँसम्म ठीक हो?' सिंहले भने। टेलिकम प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन समितिमा जाने तयारीमा छ।
प्राधिकरणले गरेको निर्णय माथि कसैलाई चित्त नबुझे पुनरावेदन समितिमा जान पाउने अधिकार हुन्छ। दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २७ मा पुनरावेदन समिति गठनको प्रावधान छ। तर, अहिले पुनरावेदन समितिको संयोजक पद खाली छ।
सोमबार प्राधिकरणले टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकलाई स्पष्टीकरणका निम्ति बोलाएको थियो। स्पष्टीकरण दिन प्रबन्ध निर्देशक सिंह र व्यापार प्रवन्धक सुरेन्द्रप्रसाद थिके गएका थिए।
'टेलिकम पूरै कारबाही भोग्न तयार मनस्थितिमा आएको पाइयो,' प्राधिकरणका एक बोर्ड सदस्यले भने। टेलिकमले आइएसपीलाई एडीएसएल प्रयोग गर्न नदिने संकेत देखिएपछि कारबाहीको निर्णय गरेको ती सदस्यले वताए। प्राधिकरणबाट दिइएका निर्देशनलाई पटक पटक टेलिकमले पालना नगरेको भन्दै कारबाहीको निर्णय गरेको हो।
तीन वर्ष अघि पनि प्राधिकरणले टेलिकमलाई जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो। त्यतिखेर मोबाइल टेलिफोनको महसुल घटाउँदा स्वीकृति नलिएकोमा टेलिकमलाई एक रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको थियो।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २३ अनुसार कारवाही गर्नुपर्नेमा २४ अनुसार गरेको छ। नियम २३ मा सेवा प्रदायकका बीचमा भएका विवादलाई प्राधिकरणले मध्यस्थता गरेर समाधान गनुपर्ने प्रावधान छ।
प्राधिरकणले नियम २४ लाई आधार मानेर सेवा प्रदायक र ग्राहकको रुपमा कारवाही गर्ने निर्णय गरेको छ। यसलाई विवादास्पद रुपमा लिइएको छ।
प्रकाशित: १५ मंसिर २०६६ २१:२६ सोमबार
