'१० अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको टेण्डर स्वीकृत गर्न सरकारका उच्च अधिकारीहरुले कमिसन मागेका छन्,' हुवावे निकट स्रोतले सोमबार नागरिकसँग भन्यो 'टेण्डरमा घाटा लाग्ने भन्दै हामीले कमिसन दिन मानेका छैनौ।'
कमिसन विवादलाई सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुले भने अस्विकार गरेका छन्। 'टेण्डरका विषयमा पहिले केही जटिलता आएकाले अहिले ढिला भएको हो,' टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं सञ्चार सचिव सूर्यप्रसाद सिलवालले भने। 'अदालतमा मुद्धा परेकाले निर्णय गर्नुअघि कानुन विभागलगायतसँग परामर्श गर्नु परेकोले पनि केही समय लागेको हो,' सिलवालले भने।
टेलिकमले एक करोड थान मोवाइल उपकरण ल्याउन १३ महिनाअघि दुई वटा टेण्डर खोलेको थियो। यसमध्ये गत असोजमा नै ४८ लाख मोवाइल ल्याउने टेण्डरमा निर्णय भइसकेको छ। तर, ५२ लाख मोवाइल किन्ने टेण्डरमा चिनियाँ कम्पनी हुवावेले ठेक्का स्वीकार गरे पनि निर्णय हुन नसकेको हो।
पहिले जेडटीईले अस्विकार गरेको ५२ लाख मोबाइल आपूर्तिको ठेक्का युरोपको एरिक्सनले पनि नलिने भएपछि हुवावेले नै पाउने वातावरण बनेको थियो।
एक वर्ष अघि प्रस्ताव गरेको भाउमा अहिले उपकरण दिन नसक्ने भनेर सुरुमा हुवावेले आफ्नो धरौटी जोगाउन अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको थियो।
टेलिकमका अधिकारीहरु टेण्डर रद्ध गर्नुपर्ने अवस्था आए झण्डै दुई वर्षदेखिको मेहनत खेर जाने हुँदा चाँडै सम्झौता गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। 'हुवावेले अस्विकार गरे फेरि टेण्डर गर्नुपर्ने हुन्छ, यसका लागि कम्तिमा एक वर्ष लाग्छ,' टेलिकम स्रोतले भन्यो।

खरिदमा कमजोर बन्दै टेलिकम
नेपाल टेलिकमको टेण्डर प्रक्रिया सबैभन्दा पारदर्शी र छिटो निर्णय हुने भनेर पाँच वर्ष अघि विश्व बैंकले प्रशंसा सहित सूचिकृत गरेको थियो। अहिले एउटै टेण्डर स्वीकृत हुन एक वर्ष भन्दा बढी समय लाग्ने अवस्था आएको छ। केही टेण्डरहरु रद्दै भएका छन्।
नमुना भनिएको टेण्डर प्रणालीलाई पछ्याउँदा अहिले टेलिकम ठूलो लगानी र प्रविधि सहित आइरहेको एनसेलसँग मात्र होइन ग्रामीण भेगमा सेवा चलाउने कम्पनीसँग पनि डराउनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ।
'सरकारी कम्पनी भएकाले सरकारी नीति, नियम मान्नुपर्ने बाध्यता छ,' टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंह भन्छन्। टेलिकमको आफ्नौ खरिद नियमावली त छँदैछ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका नीति, निर्देशनसमेत मान्नुपर्ने बाध्यता यसलाई छ।
यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले दिने निर्देशनले समेत टेलिकमको खरिद प्रणालीमा ठूलो समस्या थपिएको छ। यसले अहिले टेलिकमका ठूला एवं आशालाग्दा परियोजना रोकिएका छन्। एक करोड मोबाइलको टेण्डरमा भएको ढिलाइकै कारण टेलिकमले माग अनुसार सिमकार्ड बाँड्न सकेको छैन।
विश्व बैंकले तयार गरेको नमूना टेण्डर 'गाइडलाइन' लाई पछ्याएको टेलिकमले किन्न लागेको नेक्स्ट जेनेरेसन नेटवर्क (एनजिएन), ब्रिजिङ प्रोजेक्ट रद्ध भएका छन्। यी दुबै प्रक्रिया रद्ध हुँदा टेलिकमले माग अनुसार सिमकार्ड ग्राहकलाई बेच्न सकेको छैन। सोलार पावरको टेण्डर पनि विवादमा परेको छ।
पाँच वर्ष अघि अधिकांश टेण्डरहरु बढीमा तीन महिनाभित्र निर्णय भएर सम्झौता भइसक्थे। अहिले सम्झौता भएका आइपी सिडिएमए, कन्भरजेन्स बिलिङ, बिटिएस भ्यान, वाइम्याक्स लगायत प्रोजेक्टका लागि कम्तिमा ६ महिना लागेको छ।