आधारभूत टेलिफोन सेवाअन्तर्गत ताररहित डब्लुएलएल प्रविधिबाट टेलिफोन चलाउन युटिएलले लाइसेन्स पाएको हो। २०५९ असोजमा लाइसेन्स पाएको युटिएललाई २०६२ सालमा 'लिमिटेड मोबिलिटी' सेवाका नाममा सिडिएमए मोबाइल चलाउन दिएपछि दूरसञ्चार क्षेत्रमा विकृति सुरु भएको हो। जुन विषयलाई तत्कालीन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गत पुस अन्तिम साता बुझाएको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ।
गत जेठमा खुला गरेको यो सेवाअन्तर्गत स्मार्ट टेलिकम र एसटिएमले आवेदन गर्ने चर्चा चलिरहेको समयमा युटिएल पहिलो आवेदक भएको छ। युटिएलले यो सेवाका लागि तिर्नुपर्ने शुल्क नराखी निवेदन दिएको र पहिलेकै रोयल्टी तिर्न बाँकी रहेको हुँदा दिने निर्णय भने हुन बाँकी छ।
नयाँ नीतिले लिमिटेड मोबिलिटीअन्तर्गतै सेवामै स्थिर रहँदा नयाँ ठाउँमा सेवा विस्तार गर्नसमेत रोक लागेको छ। एकीकृतमा नजाँदा सिडिएमएमात्र चलाउनुपर्ने भएपछि युटिएल नयाँ प्रावधानमा जान चाहेको हो। एकीकृत लाइसेन्सको प्रावधानमा प्रवेश गरेपछि दूरसञ्चार कम्पनीले ल्यान्डलाइन, सिडिएमए र जिएसएम मोबाइल र अन्तर्राष्ट्रिय गेटवे चलाउन पाउँछन्। यसले गर्दा अहिले दूरसञ्चार कम्पनीपिच्छे रहेको भिन्दाभिन्दै शुल्क, प्रावधान एउटै हुन्छ।
'युनिफाइड दूरसञ्चार सेवामा जान प्रस्ताव गरेको भए पनि युटिएलले आवश्यक शुल्क भने तिरेको छैन,' खनालले भने। यो नीतिमा जानको लागि युटिएलले लाइसेन्स शुल्क १९ करोड ५० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। यो सेवाको लाइसेन्स शुल्क ३५ करोड ७५ लाखमध्य युटिएलले सुरुमै अनुमतिपत्र दस्तुरवापत १० करोड र गेटवेवापत ६ करोड २५ लाख तिरिसकेको छ।
युटिएलले यो सेवामा जान १० वर्षभित्र नवीकरण वापत २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाउनुपर्छ।
'एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिर्न अनेक बहाना गर्ने कम्पनीले अहिले नै साढे १९ करोड तिरेर एकीकृत सेवा लिन निवेदन दिनु अचम्मलाग्दो हो,' प्राधिकरणका अर्का एक अधिकारीले टिप्पणी गरे। बितेको १० वर्षमा एक अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिर्न आफैंले गरेको प्रतिवद्धतालाई पूरा गर्न असफल कम्पनीले अर्को १० वर्षपछि २० अर्ब तिर्ने आधार निश्चित भने छैन।
लेखा समितिले समेत सबै टेलिफोन कम्पनीलाई एउटै नीति बनाएर त्यसमा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो। एकीकृत सेवामा नजाने कम्पनीले जिएसएममा थि्रजी, एलटिई र सिडिएमएमा ई-भिडियो प्रविधि प्रयोग गर्न नपाउने नयाँ प्रावधानमा उल्लेख छ।
यो प्रावधानले सबै कम्पनीलाई एउटै मापदण्डमा पनि राख्ने र पहिले लाइसेन्स दिँदा फरक मापदण्डले गर्दा गुमेको राजश्व पनि उठ्ने सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।
किन इच्छुक देखियो युटिएल एकीकृतमा?
विश्वमा मोबाइलका तीन प्रविधि छन्। जिसएमए, सिडिएमए र स्याटेलाइट प्रविधि मोबाइलमा चलेका छन्। स्याटेलाइट निकै महँगो भएको हुँदा सर्वसाधारणको दैनिक प्रयोगमा आउँदैन। हिमाल आरोहण, जंगल सफारी, दुर्गममा मात्र सञ्चार सम्पर्कका लागि यसको प्रयोग हुन्छ।
जिएसएम र सिडिएमए प्रविधि सर्वसाधारणले मोबाइलको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। सिडिएमए डाटा (इन्टरनेट) मा प्रयोग हुँदै आएको लोकप्रिय प्रविधि हो। विश्वमा मोबाइलका प्रयोगकर्तामध्ये २० प्रतिशतमात्र सिडिएमएका छन्। बाँकी ८० प्रतिशत जिएसएम उपभोक्ता छन्।
सिडिएएम प्रविधिको प्रोप्राइटरी हक अमेरिकन कम्पनी क्वालकमसँग छ। जिएसएम जस्तो गरि यो प्रविधि क्वालकमको स्वीकृति बेगर सञ्चालन गर्न नमिल्ने भएकाले विश्वमै विस्थापित हुँदै गएको टेलिकमका प्राविधिकहरु बताउँछन्। नेपाल टेलिकमले सिडिएमए प्रविधिबाट पनि मोबाइल चलाइरहेको छ।
युटिएल एकीकृत लाइसेन्समा जान इच्छुक देखिनुमा अहिले सञ्चालन गरिरहेको प्रविधिमा हार खानु हो। 'जसरी मोबाइल आएपछि पेजर लोप भयो, जिएसएम प्रविधिले सिडिएमएलाई त्यस्तैगरी संसारभर विस्थापित गर्दैै गएको छ,' टेलिकमका सिडिएमए विज्ञले भने।
युटिएलले सिडिएमएबाट आफ्नो वृद्धि नहुने देखेपछि जिएसएम मोबाइलतिर जाने तयारी गरेको छ। 'सिडिएमएमै पनि नयाँ ठाउँमा जान एकीकृतमा नगई सुखै भएन,' युटिएलका एक अधिकारीले भने।
तिर्न बाँकी रोयल्टीको मुद्दा मन्त्रिपरिषदमा पुगिरहेको समयमा त्यहाँबाट सकारात्मक निर्णय आउने अपेक्षामा युटिएलले एकीकृत लाइसेन्समा जान तत्परता देखाएको हो। यो नीतिमा गएपछि युटिएलले आफूलाई मन लागेको प्रविधिबाट देशभरि ल्यान्डलाइन, मोबाइल र इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्न सक्छ। अहिलेकै प्रविधिमा बसिरह्यो भने नयाँ ठाउँमा जान पनि पाउँदैन।
सरकारलाई तिर्न बाँकी रोयल्टी एक अर्ब २६ करोड आठ किस्तामा तिर्नसक्नेगरी पुनर्तालिकीकरण गर्न सञ्चार मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गरेर मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ।
प्रकाशित: १३ आश्विन २०६९ २२:०९ शनिबार
