काठमाडौं, साउन १६- नेपाल टेलिकमले सरकारलाई चालु आर्थिक वर्ष रु १९ अर्ब छ करोड १५ लाख राजस्व बुझाउने लक्ष्य राखेको छ। कम्पनीद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कम्पनीले लाभांश, मूल्य अभिवृद्धि कर, स्वामित्व शुल्क तथा दूरसञ्चार सेवा शुल्क, आयकर र रोयल्टीलगायत शीर्षकमा सो रकम बुझाउने लक्ष्य लिएको हो।
गत आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा कम्पनीले सरकारलाई रु १८ अर्ब सात करोड ९३ लाख ७५ हजार ९९९ राजस्व बुझाएको थियो। कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षमा वाइम्याक्स, आइपी, सिडिएमए, जिएसएम र थ्रीजीजस्ता नयाँ प्रविधिहरु सञ्चालनमा ल्याएर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विस्तार गर्ने जनाएको छ।
त्यस्तै कम्पनीले गुणस्तरीय सेवाको पूर्वाधार खडा गरी सेवा नपुगेका ग्रामीण तथा सहरोन्मुख क्षेत्रहरुमा दूरसञ्चार सेवाहरुको पहुँच स्थापना गरी नयाँ उपकरण भित्र्याउने बताइएको छ।
कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु ६२ अर्ब ३६ करोड १६ लाख १० हजार बजेट छुट्याएको छ। कम्पनीले टेलिफोन लाइन जडान गर्ने योजना सञ्चालनका लागि रु १५ अर्ब ११ करोड चार लाख ८६ हजार विनियोजन गरेको छ।
कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहले कम्पनीले उपलब्ध गराउने सेवालाई थप विस्तार गर्दै गुणस्तरलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ प्रविधि भित्र्याउने उल्लेख गरे। कम्पनीका प्रवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद थिकेले जिएसएमतर्फ एक करोड लाइन विस्तार गर्ने योजनाअनुरुप ४८ लाख लाइन खरिद सम्झौता भइसकेको जानकारी दिए।
टेलिकमले ग्रामीण दूरसञ्चारतर्फ सरकारको नीतिअनुसार पहिलो चरणमा ३५ जिल्लामा करिब एक हजार आठसय गाविसमा वायरलेस ब्रोडव्यान्ड सेवाको पहुँच स्थापित गर्नेछ। गत वर्षको जेठ मसान्तसम्म कम्पनीका टेलिफोन ग्राहक करिब ७७ लाख १५ हजार र इन्टरनेट सेवामा करिब २० लाख १३ हजार पुगेको छ।
गत वर्ष कम्पनीले रु १२ अर्ब ५४ करोड २५ लाख नाफा गरेको छ भने यस आर्थिक वर्षमा रु १२ अर्ब ५४ करोड ७० लाख नाफा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। रासस
प्रकाशित: १६ श्रावण २०६९ ०६:४३ मंगलबार
