प्राधिकरणका पदाधिकारी विदेश जाँदा होटल खर्च बिल बमोजिम र पकेट खर्च दैनिक एकसय ७५ डलर लिन थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सीमा तोकिएको छ। अबदेखि मन्त्रालयले प्राधिकरणका बोर्ड सदस्यहरु विदेश जाँदा दैनिक एकसय डलर नबढ्ने गरी होटल खर्च र भैपरीको रुपमा एकसय २५ डलरमात्र पाउनेछन्।
'पहिले विदेश सस्तो होटलमा बसेर बढी बिल ल्याउने समेत देखिएपछि नियन्त्रण गरिएको हो,' मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। प्राधिकरणकै कर्मचारी जाँदा भने एक सय ६० डलरले सबै पुर्याउनुपर्ने बाध्यता छ।
पदाधिकारीले अबदेखि हवाई यात्रामा 'बिजनेस क्लास' टिकटसमेत नपाउने भएका छन्। प्राधिकरणका पदाधिकारीमा बिलअनुसार होटल खर्च पाइने, पकेट खर्च मनग्गे प्राप्त हुने र बिजनेस क्लासमा यात्रा गर्न पाइने भएकाले सामान्य कार्यक्रममा पनि विदेश जान तँछाडमछाड हुने गरेको थियो।
आउँदो साता जेनेभामा हुन लागेको दूरसञ्चार सम्बन्धी गोष्ठीमा जान लागेका प्राधिकरणका सदस्य गिरेन्द्रराज अधिकारीलाई पहिलेका पदाधिकारीले सरह खर्च गर्न मन्त्रालयले रोक लगाएको छ। प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले मन्त्रालयको यो निर्देशन प्रति खुसी व्यक्त गरेका छन्।
प्राधिकरणका पदाधिकारीले विदेश भ्रमणमा जाँदा सरकारका मुख्य सचिवले पाउनेभन्दा पनि बढी सुविधा लिने गरेका छन्। सुविधा बढी पाइने भएपछि अवकास हुन एक/दुई महिनामात्र बाँकी भएकालाई पनि प्राधिकरणले विदेशयात्राको मनोनयन गरेर पठाउने गरेको छ। यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न प्राधिकरणले सकेको छैन। 'अवकाश हुनुभन्दा दुई महिना अघि विदेश जान खोज्ने र सिफारिस गर्नेलाई मन्त्रालयले कारवाही गरेमा यो प्रवृत्ति पूरै नियन्त्रण हुनेथियो,' प्राधिकरण कर्मचारी युनियनका एक पदाधिकारीले भने।
प्रकाशित: २८ वैशाख २०६९ १३:५१ बिहीबार
