मंगलबार बसेको टेलिकम सञ्चालक समितिको बैठकले अख्तियारको निर्देशनलाई अस्पष्ट र गोलमटोल भाषामा आएकोले के गर्ने भनेर निर्णय गर्न सकेन। 'बैठकमा अख्तियारको पत्रको बारेमा छलफल भयो, तर पत्र नै स्पष्ट नभएकोले के गर्ने भनेर निर्णयमा पुग्न सकेनौ,' सञ्चालक समितिका एक सदस्यले नागरिकसँग भने।
टेलिकमले टेलिफोनको एउटै तारबाट टेलिभिजन र इन्टरनेट समेत चल्ने प्रविधि ल्याउन गरेको टेण्डर गैरकानुनी भएकोले रद्ध गर्न अख्तियारले सोमबार पत्र पठाएको छ। 'अख्तियारको पत्रमा रद्ध गर्ने भन्ने निर्देशन कहिँ कतै छैन त्यसले गर्दा हामी अन्यौलमा पर्यौं,' ती सदस्यले भने।
अख्तियारको निर्देशनमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ प्रतिकुल भएको ठहर गर्दै कानुन बमोजिम गर्न भनिएको छ। 'विद्यमान ऐन अनुसार नभएकोले कानुन अनुसार गर्नु भनेकै अहिलेको प्रकृयालाई रद्ध गर्नु भनेका हौं,' अख्तियार प्रवक्ता इश्वरी पौड्यालले भने।
टेलिकमले दुई अर्ब ८४ करोड रुपैयाँमा एनजिएन उपकरण किन्न गत वर्ष ग्लोबल टेण्डर आव्हान गरेको थियो। गएको माघमा खोलिएको टेण्डरमा चिनिया जेडटीई र हुवाई कम्पनीले सबैभन्दा कम मूल्यमा दिने प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसलाई मुल्यांकन गरेर साउनमा टेलिकम सञ्चालक समितिले सस्तोमा उपकरण दिने प्रस्ताव गरेको जेडटीईकै मूल्यमा दुई कम्पनीलाई भाग लगाएर दिने निर्णय गरेको थियो।
यो कार्य गैर कानुनी भएको ठहर अख्तियारको छ। अख्तियारको यो निर्देशनपछि एक वर्षदेखिको टेलिकमले अघि बढाएको यो प्रकृया बन्द भएको छ। 'अब एनजिएन उपकरण किन्न अर्को एक वर्ष लाग्नसक्छ, त्यो बेलासम्म टेलिकमको आर्थिक अवस्था कमजोर भैसक्नेछ,' टेलिकमका एक अधिकारीले भने।
टेलिकमले तारवाला टेलिफोन तर्फ आकर्षण बढाउन यो प्रविधि ल्याउन लागेको थियो।
प्रकाशित: ९ कार्तिक २०६७ २२:४५ मंगलबार
