' तत्काल टावरलगायत भौतिक पुर्वाधार साझा प्रयोग सुरु गर्ने हो भने अनावश्यक दोहोरो, तेहोरो लगानी नहुने र सेवा पनि स्तरीय बनाउन सहयोग पुग्ने देखियो,' प्राधिकरणका उपनिर्देशक कबिन्द्र श्रेष्ठले भने। परामर्शदाताले सुरुमा मोबाइलको टावरलाई साझा रुपमा प्रयोग गर्ने र दीर्घकालिन रुपमा पुर्वाधारहरुलाई प्रयोग गर्नेतर्फ कम्पनीहरु अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
टेलिफोन र सूचना प्रविधि अन्तरगत साझा रुपमा प्रयोग गर्न सकिने पुर्वाधारमा अप्टिकल फाइबर, माइक्रोवेभ लिङ्क, जेनेरेटर, भवन जस्ता उपकरण पर्छन्। यस्ता पुर्वाधारलाई मिलेर प्रयोग गर्न सकेमा कम्पनीहरुको लगानी कम हुने र सेवा गुणस्तरीय हुने श्रेष्ठले बताए।
मोबाइल टेलिफोनका टावर लगायत बाहिरी संरचनामात्र सञ्चालन गर्नेगरि सेवा प्रदायक कम्पनीहरु मिलेर संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेमा सबैभन्दा प्रभावकारी हुने सुझाव परामर्शदाताको छ। तर, सेवा प्रदायकहरु भने टावरमात्र सञ्चालन गरेर भाडामा दिने कम्पनी सबैभन्दा प्रभावकारी हुने बताउँछन्।
अहिले देशमा ६ वटा टेलिफोन कम्पनीहरु छन्। सबैले मोबाइल टेलिफोन चलाउन प्राधिकरणबाट अनुमति पाइसकेका छन्। कम्पनी पिच्छे टावर लगायत उपकरण बनाइएकोले अनावश्यक रुपमा लगानी भैरहेको छ। ६ वटै कम्पनीहरु मिलेर साझा पूर्वाधार निर्माण गरेमा सेवाको गुणस्तर राम्रो हुने र लगानी समेत कम गरेपुग्ने, गाउँमा सेवा पुर्याउन सकिने भएकोले यसतर्फ प्राधिकरणले परामर्शदाता लगाएर अध्ययन गरेको हो।
'यो निकै राम्रो अवधारणा हो, यसले खर्च घटाउँछ,' निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो मोबाइल फोन कम्पनी एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पासी कोइस्टिनेनले भने। तर, पूर्वाधार सञ्चालन गर्नेगरि स्थापना गरिने कम्पनीको लागत, सेयर संरचना लगायत विषयहरुमा धेरैनै गृहकार्य गर्नुपर्ने उनले बताए।
प्राधिकरणले परामर्शदाताबाट प्राप्त सुझावलाई अब व्यापक सल्लाहमा लैजाने तयारी गरेको छ। 'यति ठूलो योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाहरुको सुझाव चाहिने भएकोले त्यसतर्फ हामी तयारीमा छौं,' श्रेष्ठले भने। पुर्वाधारहरुको साझा प्रयोग गराउनको लागि सुरुमा सहुलियत दिनु परे पनि प्राधिकरण सकारात्मक छ।
सरकार मातहतको सबैभन्दा ठूलो टेलिफोन सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता सुरेन्द्र थिकेले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा यो व्यापक प्रयोगमा आइसकेको बताए। 'यसको प्रभावकारी प्रयोग हुन सक्यो भने लगानी घट्ने र उपभोक्ताले सस्तोमा फोन प्रयोग गर्न पाउँछन्,' थिकेले भने।
भारतमा कम्तिमा तीन वटा कम्पनीहरु मिलेर पुर्वाधारको साझा प्रयोग गरेमा सरकारले सहुलियत दिने नीति लिएको छ।
नेपालमा अहिले मोबाइल टेलिफोनका झण्डै तीनहजार टावर बनिसकेका छन्। सबैभन्दा धेरै नेपाल टेलिकमको एकहजार पाँचसय वटा टावर छन्। त्यसपछि एनसेलको एकहजार वटा टावर छन्। युटिएल, एसटिएम, नेपाल स्याटेलाइट र स्मार्ट टेलिकम सबैको टावर पाँचसयको हाराहारीमा छ।
प्राधिकरणका अनुसार हरेक वर्ष नौसय मोबाइलका टावर थपिइरहेका छन्। देशका सबै ठाउँमा मोबाइल टेलिफोन पुर्याउन १० हजार टावर चाहिन्छ।
कम्पनी पिच्छे टावर बनाउँदा खर्च मात्र लागेको छैन सहरको रुपनै बिग्रिसकेको छ। सहरका हरेक अग्ला घरमा मोबाइलका टावर छन्। शहरी सौन्दर्य र मोबाइलको रेडियो तरंगले मानिसको शरिरमा पुर्याउने हानीलाई कम गर्न पनि सेवा प्रदायकहरु मिलेर प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।
२/३ वर्षदेखि देशमा बढेको लोडसेडिङले मोबाइलको टावरहरु बन्द हुन थालेको र विकल्पमा सबै कम्पनी डिजेल जेनेरेटरको प्रयोग गर्न वाध्य भएका छन्। यसले टेलिफोन कम्पनीको खर्च बढेको छ।
जमिनमुनि बिच्छ्याइएको अप्टिकल फाइबरको साझा प्रयोग नहुँदा कम्पनी पिच्छे राख्ने कार्य भैरहेको छ। नेपाल टेलिकमले अप्टिकल फाइबर भाडामा प्रयोग गर्न नदिएपछि एनसेल र युटिएलले राखिसकेका छन्। प्राधिकरणले ७५ वटै जिल्लामा अप्टिकल फाइबर पुर्याउने योजना बनाएको छ।
टावर लगायत टेलिफोनका पूर्वाधारको साझा प्रयोग हुन नसक्दा विदेशबाट उपकरण ठूलो मात्रामा आयात भैरहेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा आठ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँको टेलिफोन उपकरण आयात भएको थियो।
नौ जिल्लामा नमूना कार्यक्रमः
प्राधिकरणले एक कम्पनीले बनाएको पुर्वाधार अरु सबैले भाडा तिरेर प्रयोग गर्न नौ जिल्लामा नमूना कार्यक्रम चलाउने भएको छ।
मोबाइल टेलिफोन नपुगेको हिमाली, पहाडी र तराईका ३/३ जिल्लामा साझा मिलेर पुर्वाधार प्रयोग गर्न नमूना कार्यक्रम चलाइनेछ। एउटै टावरमा अरु सबै कम्पनीले आफ्नो उपकरण राखेर चलाउँदा खर्च घट्ने मात्र नभै शहरको घरैपिच्छे अव्यस्थित रुपमा देखिने टावर समेत कम हुनेछन्।
प्रकाशित: ८ कार्तिक २०६७ ००:२३ सोमबार
