ऐनले अश्लील सामग्री प्रसार गरेमा रु एक लाख जरिवाना र पाँच वर्ष कैद हुने व्यवस्था गरेको छ।
प्रचलित कानुनले निषेध गरेका अश्लील सामग्री कसैले प्रसारण, प्रदर्शन, बिक्री वितरण एवम् प्रवाह गरेको पाइएमा त्यस्ता सामग्री प्रवाह गर्ने संस्था वा साइटसमेत उल्लेख गरी खबर गरिदिन समेत गृह मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।
प्रकाशित: ५ कार्तिक २०६७ ०८:३४ शुक्रबार
