नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको अध्ययनबाट अझै पाँच वर्ष नेपालमा यो सेवा सम्भव नभएको निष्कर्ष निस्किएको छ। प्राधिकरणले नम्बर प्रोटर््याबिलिटीबारे एक वर्षदेखि अध्ययन गरेको थियो। 'नेपालमा मोबाइलको घनत्व ६० प्रतिशत नपुगेसम्म नम्बर पोर्ट्याबिलिटी प्रभावकारी नहुने हामीले सुझाव दिएका छौं,' कार्यदलका एक सदस्यले भने।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा एक सय बराबर २९ जनासँगमात्र मोबाइल फोन छ। नेपालमा मोबाइल फोन सुरु भएको साढे ११ वर्ष भयो। २०५६ वैशाखबाट नेपालमा मोबाइल फोन सुरु भएको हो।
'कम्पनीहरू धेरै भएर चर्को प्रतिस्पर्धाका साथै उपभोक्ताको लागि छनोटका अवसर धेरै भएको अवस्थामा मात्र यो सफल हुने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाएको छ,' कार्यदलका सदस्य अम्बर स्थापितले भने। भारतमा समेत मोबाइलको नम्बर पोर्ट्याबिलिटीको बारेमा त्यहाँको दूरसञ्चार प्राधिकरणले भर्खरै छलफल सुरु गरेको छ। दक्षिण एसियाली देशहरुमध्ये सबैभन्दा पहिला मोबाइलको नम्बर पोर्ट्याबिलिटी सेवा पाकिस्तानमा सुरु भए पनि यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
'यो सेवा प्रभावकारी बनाउन मोबाइलका उपभोक्ता सचेत हुन जरुरी छ,' स्थापितले भने। नम्बर पोर्ट्याबिलिटी सेवा सुरु भएपछि कुनै मोबाइल टेलिफोन सञ्चालन गर्ने कम्पनीको सेवा स्तरीय भएन भने ग्राहकले अर्को कम्पनीको सेवा लिनसक्छन्। अर्को कम्पनीको सेवा प्रयोग गर्दा पनि पहिलेदेखि चलाइरहेको नम्बर ग्राकहले पाउन सक्छन्।
'यो सेवा सुरु गर्ने हो भने आफ्ना ग्राहकले अर्को कम्पनीको सेवा लिने डरले कम्पनीहरुले स्तरीय र नयाँ नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्नेछन्,' उनले भने। अहिले मोबाइल ग्राहकहरु आफूले मोबाइल टेलिफोन लिइरहेको कम्पनीको सेवा नछाड्नुमा पहिलेदेखि प्रयोग गरिरहेको नम्बर फेर्नुपर्ने मुख्य समस्या हो। नम्बर पोर्ट्याबिलिटी सेवा सुरु भएपछि ग्राहकले मोबाइल कम्पनी फेरे पनि आफ्नो पुरानै नम्बर लिन पाउँछन्।
यो सेवाबारे प्राधिरकणले मोबाइल फोन सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग पनि छलफल गरेको थियो। यो प्रणालीमा जान ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। 'त्यो रकम कसले लगानी गरिदिने भनेर उनीहरुको चासो थियो,' स्थापितले भने। यो सेवा चलाउनुभन्दा नचलाउँदा कम्पनीहरुलाई फाइदा देखिएपछि उनीहरु भित्री रुपमा अनिच्छुक छन्।
नम्बर पोट्याबिलिटी सञ्चालन नहुँदा स्तरीय सेवा दिन नसकेको अवस्थामा ग्राहकहरुले अर्को कम्पनीको सेवा नलिने भएकाले कम्पनीहरुले यो सेवा चलाउन त्यति चासो दिएका छैनन्। नम्बर पोर्ट्याबिलिटी सेवा युरोपका थुप्रै देशहरुमा लोकप्रिय छ। जुनसुकै कम्पनीको सेवा लिएपनि आफूले पहिलेदेखि प्रयोग गरिरहेको नम्बर फेर्नुनपर्ने भएकाले यो सेवा त्यहाँ लोकप्रिय भएको हो।
युरोपकै बेलायत, फ्रान्समा भने नम्बर पोर्टाबिलिटी सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। नेपालका गाउँगाउँमा मोबाइल सेवा पुगिसकेपछि मात्र यो सेवा उपयुक्त हुने सुझाव विज्ञहरुले प्राधिकरणलाई दिएका छन्। यो सेवा नेपाल ल्याउन हुने नहुने विषयमा अध्ययन गर्न प्राधिकरणले विज्ञहरुको कार्यदल गठन गरेको थियो।
नेपालमा दुई कम्पनीले जिएसएम मोबाइल चलाइरहेका छन्। नेपाल टेलिकम र एनसेलले जिएसएम प्रविधिबाट मोबाइल चलाइरहेका छन् भने युटिएल र नेपाल टेलिकमले सिडिएमए मोबाइल सञ्चालन गरिरहेका छन्।
भर्खरै नेपाल स्याटेलाइट र स्मार्ट टेलिकमले जिएसएम प्रविधिमा मोबाइल सुरु गरेका छन्।
प्रकाशित: २६ आश्विन २०६७ २२:४१ मंगलबार
