राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर गर्ने विषयमा सरोकारवाला निकायस"ग छलफल नै नगरी जिम्मेवार सरकारी निकायले हचुवाको भरमा स्वीकृति दिएको महानिरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सेवा प्रदायक संस्थाले सुरक्षाका सबै प्रबन्ध मिलाएको भनेपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणसँगको चार बुँदे सम्झौतामा सुरक्षाका विषयमा प्रस्ट उल्लेख नभएको चन्दले बताएका छन्।
सम्झौतामा ब्लाकबेरीका प्रयोगकर्ताले जहाँबाट पनि सेट खरिद गर्न पाउने, सबै दूरसञ्चार प्रदायक संस्थाले ब्ल्याकबेरीको सेवा सञ्चालन गर्न पाउने, ब्ल्याकबेरीका प्रमुख र एनसेलबीच भएको सम्झौता प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने र सरकारी निकायले चाहेको जानकारी उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी एनसेलका सञ्चालकको हुने उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा चौथो शर्त प्रस्ट नभएको र नेपालमा छुट्टै सर्भरमार्फत् ब्लाकबेरीको सेवा सञ्चालन नगर्ने हो भने सोमार्फत् हुने अपराध अनुसन्धान असम्भव हुने उल्लेख छ।
अपराधमा सञ्चार साधनको अधिकतम प्रयोग हुने गरेको र अनुसन्धानको प्रमुख आधार नै अत्याधुनिक सञ्चार साधन रहेकाले नेपालमा कुनै रेकर्ड नै नरहने गरी सेवा सुरु गर्ने अनुमति दिँदा अनुसन्धान फितलो हुने चन्दको दाबी छ।
अहिले ब्लाकबेरी प्रयोगकर्ताबाट प्रहरीले चाहेको सूचना पाउन असम्भव रहेको भन्दै गृह मन्त्रालयमार्फत यस विषयमा गम्भीर पहल गर्न चन्दले आग्रह गरेका थिए। उनले ब्लाकबेरी सञ्चालनको स्वीकृतिबारे गरिएको निर्णय पुनरावलोकन गर्नसमेत माग गरेका छन्।
प्रहरीको प्रतिवेदनप्रति सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका प्रतिनिधिहरूले समेत चासो व्यक्त गरेको स्रोतले बताएको छ।
ब्लाकबेरी प्रयोगकर्ताको सबै विवरण क्यानडामा रहेको रिसर्च इन मोसनको मुख्य सर्भरमा रहने भएकाले अपराधमा यसको प्रयोग भए अनुसन्धान जटिल हुने भन्दै सुरक्षा निकायले यसप्रति चासो राख्दै आएका छन्।
प्रकाशित: २३ भाद्र २०६७ १६:२९ बुधबार
