संसदको अर्थ र श्रम सम्बन्ध समिति अन्तर्गतको अर्थ राष्ट्रिय योजना आयोग उपसमितिको आइतबारको बैठकले टेलिकमले बाँड्न लागेको ४६ करोड रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता समितिको पुर्ण बैठकले निर्णय नगरेसम्म नबाँड्न अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय र टेलिकमलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।

'प्रोत्साहन भत्ता दिने सम्बन्धमा नयाँ सुत्र समितिमा प्राप्त भएर निर्णयमा नपुगेसम्म बाँड्न रोक लगाउने निर्णय भयो,' उपसमितिका संयोजक हरि रोक्काले भने। २०५१ देखि टेलिकमले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ताका रुपमा नाफाबाट साढे चार प्रतिशत दिदै आएको छ।

प्रोत्साहन भत्ताको नाममा साढे चार प्रतिशत नाफा कर्मचारीलाई दिनु बढी भएकाले वितरणको नयाँ सुत्र निकाल्न समिति गठन भएको थियो। समितिले नयाँ सुत्र निकालेर अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिइसकेको छ। पुरानै प्रावधानअनुसार प्रोत्साहन भत्ता दिएको देखिएकाले रोक्न निर्देशन दिएको रोक्काले बताए।

नयाँ सुत्र अनुसार प्रोत्साहन भत्ता २४ करोड रुपैयाँमात्र वितरण हुन्छ। पुरानै प्रावधानले वितरण गर्दा यो भन्दा २२ करोड रुपैयाँ बढी खर्च हुने देखिएको उपसमितिको निष्कर्श छ।
टेलिकमको गत चैतमा भएको दोस्रो साधारण सभाले कर्मचारीलाई ४५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। पुरानै सुत्र अनुसार प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्दा आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्ने भएकोले अहिलेलाई रोक्न निर्देशन दिइको संयोजक रोक्काले बताए।

भदौ २४ गते अर्थ समितिको पूर्ण बैठक बसेर मात्र प्रोत्साहन भत्ता कुन प्रावधान अनुसार वितरण गर्ने बारेमा निर्णय हुने भएको छ।

बैठकमा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले विगतदेखिनै यस्तो प्रोत्साहन भत्ता दिने चलन भएकोले यस पटक पनि स्विकृत गरिएको बताए। 'विगतमा भन्दा बढी सुविधा माग भएर टेलिकमबाट आएको प्रस्तावलाई भने हामीले रोकेका छौं,' पाण्डेले भने।

टेलिकमले कर्मचारीलाई दिने पेन्सन बढ्नेगरि प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा लगेको थियो। टेलिकमले ४० ले भाग गर्नेगरि पेन्सन दिने प्रस्ताव लगेको थियो। '४० ले भाग गरेर पेन्सन दिने व्यबस्थाले विद्युत प्राधिकरण डुबेकोले यो रोग टेलिकममा नसरोस् भनेर हामीले स्विकृत गरेनौं,' अर्थमन्त्री पाण्डेले भने।

आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को नाफाबाट टेलिकमले कर्मचारीलाई ३० करोड ११ लाख वोनस शिर्षकमा वितरण गरिसकेको छ। सेयरधनी समेत रहेका टेलिकमका कर्मचारीलाई वोनस र प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्नु न्यायोचित नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले यसप्रति असहमति जनाउँदै आएका छन्।

टेलिकमका कर्मचारीले सेयरधनी भएवापत गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट प्रतिसेयर ३५ रुपैयाँ लाभांस समेत पाएका छन्। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले काम गरेवापत टेलिकम कर्मचारीले मासिक तलब, वोनस, प्रोत्साहन भत्ता र लाभांस गरि चार शिर्षकमा सुविधा लिइरहेकोमा चित्त बुझाएका छैनन्।

स्रोतका अनुसार, टेलिकम कर्मचारीको दवावलाई थेग्न नसकेपछि अर्थमन्त्रीले यो सुविधा दिने निर्णय गरेका हुन्। सभासद्हरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्री एक्लैले दिएका थिए। अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल र सहसचिव टंकमणि शर्मा भए पनि प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णयको अर्थमन्त्री पाण्डे एक्लैले बचावट र पुष्ट्याई गर्ने प्रयास गरेका थिए।
सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णयको वचावट गरेका थिए। उनले प्रोत्साहन भत्ता दिएर पनि टेलिकमको सेवा विस्तार र गुणस्तरमा सुधार गर्न आर्थिक अभाव नहुने बताए।

सभासद्हरु रामशरण महत, पद्म ज्योति, श्रवणकुमार अग्रवालले कर्मचारीको दवावको आधारमा कर्मचारीको माग पुरा गर्दै जाने हो भने टेलिकम टिक्न नसक्ने बताए। 'मन्त्रीको निगाहमा नभै कानुनी आधारमा कति प्रोत्साहन खर्च पाउने हो स्पष्ट व्यबस्था हुनुपर्छ,' पूर्ब अर्थमन्त्री समेत रहेका महतले भने।

टेलिकमका अधिकारीहरुले भने यसलाई अहिलेकै जस्तो आर्थिक अवस्थामा टिकाइराख्न व्यबसायीक रणनीतिक साझेदार आवश्यक रहेको बताए। 'टेलिकमका प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरु एउटा निर्णयको भरमा तुरुन्त काम अघि बढाउन सक्छन्, तर टेलिकममा त्यस्तो वातावरण छैन। यस्तै रहिराख्यो भने लामो समयसम्म टेलिकमलाई अघि लैजाने अवस्था छैन,' सञ्चार मन्त्रालयका सचिव सुशील घिमिरेले भने।

टेलिकमलाई टिकाइराख्न रणनीतिक साझेदार ल्याउने विषयमा महतले पनि तत्काल अघि बढ्न सुझाव दिए। उनले भने,-'व्यबस्थापकीय परिवर्तन गरेर रणनीतिक साझेदार ल्याउनैपर्छ, सरकार आफैंले चलाएर यो कम्पनीलाई बाँध्न हँुदैन।'