अहिले निजी क्षेत्रको मर्कन्टाइल कम्युनिकेसनले डट् एनपीको दर्ता निशुल्क गरिरहेको छ। सरकारी निकायको .gov.np दर्ता पनि निजी कम्पनीमा गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

'डट एनपी दर्ता गर्दा शुल्क समेत लिने हाम्रो तयारी छ, यसो भयो भने दुरुपयोग रोकिने संभावना छ,' प्रधानमन्त्री कार्यालयका अर्का अधिकारीले भने।

गुणस्तरहीन दूरसञ्चार उपकरण आयात कटौती गर्ने सरकारको तयारी
रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, भदौ ८ - सरकारले सार्वजनिक र व्यक्तिगत सुरक्षामा असर पार्ने दूरसञ्चार उपकरणको आयात बढेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न तयारी सुरु गरेको छ।

दूरसञ्चार सेवाको विस्तारसँगै व्यक्तिगत र राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौति देखिएपछि सरकारले व्यबस्थित गर्न गृहकार्य थालेको छ। कस्ता उपकरण आयात गर्न दिने र कस्तालाई नदिने भन्ने बारेमा नीति तयार गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ।

अहिले दूरसञ्चार उपकरण आयातलाई व्यवस्थित गर्न नसके भविष्यमा यसबाट व्यक्तिगत र राष्ट्रिय सुरक्षामा ठूलो समस्या सिर्जना हुने धारणा प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरुको छ। कार्यालयका सहसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले काम थालिसकेको छ। कार्यदलमा दूरसञ्चार प्राधिकरण, गृह, सञ्चार र रक्षा मन्त्रालयका अधिकारी सदस्य छन्।

अपराधिक घटनामा मोबाइलको अत्यधिक प्रयोग हुन थालेको छ भने कम गुणस्तरका मोवाइल सेट पडकिने समस्या पनि छ।

'दूरसञ्चार क्षेत्रको विकाससँगै राष्ट्रिय सुरक्षालाई पनि गंभीर रुपले हेर्नुपर्ने भएकाले कार्यदल गठन गरिएको हो,' संयोजक पौडेलले भने। उनले राष्ट्रिय सुरक्षा र व्यक्तिगत सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने गरि कार्यदलले छलफल सुरु गरिसकेको बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अहिले ब्ल्याकबेरी प्रयोगको सम्बन्धमा आइरहेको विवादलाई नेपालमा आउन नदिनेगरि नीति बनाउन कार्यदलले सुझाव दिनेछ।

दूरसञ्चारका उपकरण अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अपराधिक घटनामा व्यापक प्रयोग भएको देखिएपछि त्यस्तो क्षेत्रलाई नियमन गर्न कार्यदलले के गर्ने भन्ने बारेमा प्रतिवेदन तयार गर्नेछ।

मोबाइल टेलिफोनको प्रयोग विस्तारसँगै यसले व्यक्तिगत र राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौति बढेको विश्लेषण सरकारको छ। यस्ता समस्यालाई नियन्त्रण गर्न अहिलेदेखिनै नीति बनाउन आवश्यक देखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।

'मापदण्ड बिनाका मोबाइल टेलिफोनको व्यापक रुपमा आयात भैरहेको छ, यसले दुर्घटना बढिरहेका छन्,' सचिव लिलामणि पौड्यालले भने। सस्ता मोबाइल सेट, चार्जरले गर्दा बिभिन्न ठाउँमा मोबाइल पड्केर मानिसको मृत्यु समेत भएको छ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले गुणस्तरीय मोबाइल सेट मात्र देशमा भित्रिन पाओस् भन्ने उद्वेश्यले नेपाल भित्राउनु अघि 'टाइप एप्रुभल' लिने व्यबस्था गरेको छ। तर, अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभागको सहयोग नहुँदा यो व्यबस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

भन्सार विभागले टाइप एप्रुभल नलिएका र गुणस्तरहिन सेट, चार्जरलाई सजिलैसँग नेपाल भित्रिन दिएकाले समस्या देखिएको छ।