एसिया प्यासिफिक टेलिककम्युनिटी (एपिटी) ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको 'स्पेक्ट्रम व्यवस्थापन' विषय दक्षिण एसियाली कार्यशालामा विज्ञहरुले सही फ्रिक्वेन्सी व्यबस्थापनबाट उत्पादकत्व बढाउन, सस्तो मूल्यमा सेवा विस्तार गर्न र ताररहित प्रविधिमा नयाँ आविष्कारको निम्ति बाटो खुल्ला गर्ने बताए।
स्पेक्ट्रम मोबाइल, रेडियो, टेलिभिजन, सुरक्षा निकायका सञ्चार उपकरण, विमानस्थलको राडारको लागि आवश्यक सम्पर्क माध्यम हो। यो नभै प्रशारण भएको सुनिने र देखिने संकेत प्राप्तकर्तासम्म पुग्न सक्दैन।
कार्यक्रमकी मुख्य वक्ता न्यूजील्याण्डको आर्थिक विकास मन्त्रालयकी वरिष्ठ सल्लाहकार क्रिस परेराले सिमित स्रोतको रुपमा रहेको स्पेक्ट्रमको अधिकतम प्रयोग गर्न नसकेमा यो क्षेत्रले आगामी दिनमा चर्को समस्या व्यहोर्नुपर्ने बताइन्। मोबाइल टेलिफोन कम्पनीहरुको बृद्धिसँगै यसलाई चलाउन चाहिने स्पेक्ट्रमको अभाव संसारभरि देखिएको छ।
नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले आवश्यक पर्नेभन्दा बढ्ता फ्रिक्वेन्सी ओगटेर राखेकोले नयाँ कम्पनीहरुलाई प्रवेशमा अवरोध देखिएको विषयमा निकै ठूलो आलोचना भैरहेको छ। 'आधुनिक स्पेक्ट्रम व्यबस्थापनको उद्वेश्य यसबाट अधिकतम सदुपयोग गरेर फाइदा लिनसक्नु हो,' परेराले भनिन्।
कार्यक्रमको उद्घाटन सञ्चार सचिव सुशील घिमिरेले गरेका थिए। उनले स्पेक्ट्रमको विषयमा नेपालमा समस्या देखिएको बताए। 'यो राष्ट्रिय समस्या मात्र नभै क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपले पनि समस्या देखिएको छ,' उनले भने।
नेपालमा सुरुमै आउने कम्पनीहरुले मोबाइलको फ्रिक्वेन्सी ओगटेर बसेका छन्। यसले गर्दा नयाँको प्रवेशमा समस्यामात्र नभै त्यसको उपयोग वापत देशले पाउनुपर्ने राजश्व समेत गुमाइरहेको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कँडेलले जुन देशमा स्पेक्ट्रमको व्यबस्थित उपयाग भएको छ तिनीहरुले व्यापक रुपमा सेवा विस्तार गर्न सकेको बताए। उनले दुई वर्षअघिदेखि नेपालमा स्पेक्ट्रमको व्यबस्थापन (रिफार्मिङ) गर्न थालिएको बताए।
दुई दिनसम्म चल्ने यो कार्यशालामा दक्षिण एसियाली क्षेत्रका नौ देशका दूरसञ्चार क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाहरुको सहभागिता छ। नेपालबाट फ्रिक्वेन्सीको प्रयोग गर्ने सेना, प्रहरी लगायतको सहभागिता छ।
यो कार्यशालाबाट स्पेक्ट्रमको अधिकतम उपयोग गर्न यो क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नीति समेत तयार गरिनेछ। फ्रिक्वेन्सीको व्यवस्थित उपयोग नहुँदा सेवा प्रदायकको लागत बढ्ने मात्र नभै उपकरण बनाउने कम्पनीको खर्च समेत बढीरहेको छ।
प्रकाशित: ३ भाद्र २०६७ २३:०७ बिहीबार





