काठमाडौ-विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोवारलाई सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वासनीय बनाउने उद्देश्यले सरकारले ‘विद्युतीय हस्ताक्षर’ लाई तीव्रता दिन थालेकोे छ ।
सरकारी तथा निजी कार्यालयमासमेत विद्युतीय हस्ताक्षरलाई अगाडि बढाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्रमाणीकरण नियन्त्रणको कार्यालयले बैंकिङ क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफलसमेत गरेको छ ।
विद्युतीय हस्ताक्षरले मान्यता प्राप्त कागजात पठाउने÷प्राप्त गर्ने व्यक्तिको पहिचान हुने तथा पठाएको व्यक्तिले पठाएको होइन वा पठाएको छैन भनी नकार्न नसक्ने र कागजात पठाएको÷प्राप्त भएको विषयवस्तुको अखण्डता कायम राख्नेछ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, आन्तरिक राजस्व विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, निजामती किताबखाना, कर्मचारी सञ्चयकोष, लोकसेवा आयोग र उद्योग विभागलगायत १२ वटा कार्यालयमा अहिले विद्युतीय हस्ताक्षर परीक्षण भइरहेको उक्त कार्यालयका नियन्त्रक तथा उपसचिव दीपककुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
विद्युतीय हस्ताक्षर प्रयोग गरी बैंकबाट प्रदान गरिने कर्जा प्रक्रियाालाई कागजरहित बनाउनुका साथै काम कारवाही छिटोछरितो ढङ्गबाट सम्पन्न गर्न सकिने नियन्त्रक श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
सरकारी निकायका ‘इ–गर्भमेन्ट एप्लिकेशन’ हरूमा क्रमशः विद्युतीय हस्ताक्षर लागू गर्ने, ‘इ–कमर्श’ तथा वित्तीय क्षेत्रमा विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोगकर्तालाई बढुवा दिने नियन्त्रणको कार्यालयको भावी कार्यदिशा छ ।
सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरूङले कागजरहित सरकारी कार्यालय बनाउने सरकारको योजनाअनुसार विद्युतीय हस्ताक्षरलाई सबै क्षेत्रमा लागू गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए।रासस
प्रकाशित: १७ कार्तिक २०७५ ०६:०९ शनिबार
