'गखेप पदक वितरणमा भएको त्रुटि र लापरबाहीको जिम्मेवार सदस्य सचिव'
गखेपका दुई कार्यकारिणी सदस्यले पदक वितरणमा भएको त्रुटि र लापरबाहीको जिम्मेवारी सदस्य सचिवले लिनुपर्ने बताएका छन्।
गखेपका दुई कार्यकारिणी सदस्यले पदक वितरणमा भएको त्रुटि र लापरबाहीको जिम्मेवारी सदस्य सचिवले लिनुपर्ने बताएका छन्।
काठमाडौं उपत्यकामा गुड्ने सार्वजनिक सवारीसाधनको लाइभ लोकेसन र यात्रु कुरिरहेको स्थानमा बस आइपुग्न लाग्ने समयबारे जानकारी दिने ‘केटीएम पब्लिक ट्रान्सपोर्ट’ मोबाइल एप सार्वजनिक गरिएको छ।
बेइजिङका अधिकारीहरूका अनुसार आइतबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा ३०० भन्दा बढी कम्पनी सहभागी छन्। सम्मेलनमा २ हजारभन्दा बढी उत्पादन तथा प्रविधि प्रदर्शनमा राखिएका छन्।
सरकारले स्वास्थ्य बीमा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क उपचार, मातृ तथा बाल स्वास्थ्य र डिजिटल स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
दैलेखको नौमुले गाउँपालिका-३ भाँडेमा एक सातादेखि भाइरल ज्वरोका स्थानीयहरु थलिएो समाचार ‘नागरिक दैनिक’ मा प्रकाशित भएपछि स्वास्थ्यकर्मीको टोली गाउँमै पुगेर उपचार सुरु गरेको छ।
संस्थाले बालबालिकालाई सहयोगी वातावरण, शिक्षा तथा भविष्य निर्माणका लागि आवश्यक अवसर उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले योजना किनबेच हुने भनेर आलोचना हुने गरेको प्रदेशको पहिचान बदल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
उनले आठ सर्भिस गेममा जम्मा ६ अंक मात्र गुमाइन् भने १७ विनर्स प्रहार गर्दा पाँचवटा मात्र अनफोर्स्ड एरर गरिन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लमजुङका दुई जना व्यक्तिलाई झुटो विवरण पेस गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाबीच आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १० वटा निर्णय गरेको छ।
एनसेलले बुझाएको रकममा नवीकरण दस्तुरको बाँकी किस्ताबापत ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ सावाँ रहेको छ ।
विद्युतको प्रयोग बढाउन र ग्यास खपतलाई घटाउने उद्देश्य सहित पोखरा महानगरपालिका–२२ ले आफ्नो वडाका बासिन्दालाई इन्डक्सन चुल्हो वितरण गर्न थालेको छ। त्यसको सुरुवात गत सोमबारदेखि भएको छ। पहिलो दिन वडाका २ सय ३४ घरधुरीका बासिन्दाका लागि चुल्हो वितरण गरिएको छ।
सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक तथा प्रारम्भिक बालविकास इसिडी सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक अनुदान वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ।