८२ मेगावाट क्षमताको तल्लो सोलु हाइड्रो निर्माणको अन्तिम चरणमा, भौतिक प्रगति ९५ प्रतिशत
तल्लोसोलु हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडद्वारा प्रवर्द्धित आयोजनाका जेनेरेटर, टर्वाइन जडान, हेडबक्स, पावर हाउस, सुरुङमार्गलगायत संरचना निर्माण भएका छन्।
तल्लोसोलु हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडद्वारा प्रवर्द्धित आयोजनाका जेनेरेटर, टर्वाइन जडान, हेडबक्स, पावर हाउस, सुरुङमार्गलगायत संरचना निर्माण भएका छन्।
दरमखोलामा चार मेघावाटको ‘मध्य दरमखोला ए हाइड्रोपावर’ निर्माण गर्न थालिएको छ।
विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा लगानी जुट्नेक्रम सुरु भएसँगै पछिल्लो एक सातामा दुई जलविद्युत् आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु २६ अर्ब बराबरको ऋण लगानी गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।
सरकारले तय गरेको २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि ६५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी आवश्यक रहेको छ। उक्त परिमाणको लगानी हुँदा ४० खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वदेशमै रहने छ।
तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको मार्कीचोकमा ग्याँस इन्सुलेटेड प्रणाली (जिआइएस) प्रविधिमा आधारित २२०/१३२ केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको छ। मर्स्याङ्दी–काठमाडौं २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत निर्माण गरिएको मार्कीचोक सबस्टेसन मङ्गलबार विद्युत् प्रवाह गरी (चार्ज) सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा क्षेत्रको विकासले मात्रै मुलुकमा आर्थिक समृद्धि ल्याउन सक्ने दाबी गरेका छन्।
हुम्लाको सर्केघाट गाउँपालिकामा निर्माण हुन लागेको ४००/१३२ केभी सवस्टेशन निर्माणका लागि ११० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिने भएको छ।
बाँधले भारतमा बाढी वा पानीको अभाव निम्त्याउन सक्छ, भारतको पानी आपूर्तिमा असर पर्नेछ। यसले भारतलाई चीनमा निर्भर बनाउन सक्छ र भूराजनीतिक तनाव बढाउन सक्छ, पानीको युद्धको बीज रोप्न सक्छ।
सम्पूर्ण प्राविधिक परीक्षणलगायत काम सम्पन्न गरेर सोमबार साँझदेखि साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली प्रणालीमा प्रवाह गरिएको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’अन्तर्गत निर्माण हुन लागेका जलविद्युत् आयोजनामा विपन्न वर्गको शेयर सुनिश्चित गर्न पहल थालेका छन।
सम्झौताअनुसार एक्जीम बैंकले एक अर्ब २४ करोड २५ लाख चिनियाँ युआनअर्थात् १७ करोड ५२ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर ऋण लगानी गर्नेछ । बाँकी ऋण रकम अन्य स्रोतबाट जुटाइएको छ।
४२ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको साञ्जेन जलविद्युतबाट हिउँद महिनामा हुने प्रणालीको असन्तुलन केही हदसम्म समाधान गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
बाढीले क्षति पुर्याएका जलविद्युत आयोजनाहरू पुनर्निर्माण र मर्मतका लागि आयात गर्ने सामानमा भ्याट छुट नदिए आयोजना पुनर्निर्माण गर्न सक्ने अवस्था नभएको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्।
एक सरकारी प्रतिवेदनअनुसार बझाङ, डोल्पा, बाजुरा, जुम्ला, मुगुलगायत जिल्लाका कम्तीमा १० प्रतिशत जनता अझै पनि विद्युत् पहुँचबाट वञ्चित छन् । यसबाहेक अझै पनि ७० प्रतिशत उद्योग आफ्नो उत्पादन प्लान्टहरू सञ्चालन गर्न महँगो डिजेलबाट चल्ने जेनेरेटरमा निर्भर छन् ।
महाकाली सीमा नदी हुनुको नाताले नेपालले जस्तै भारतले पनि सन् १९९० को दशकमा एकलरूपमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। तथापि, सीमा क्षेत्रमा निर्माण हुने आयोजना भएकाले चाहेर पनि एकलरूपमा अगाडि बढाउन सहज भने थिएन।