नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ या छैन भन्ने विवादबीच नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन) ले स्वीकृति दिएपछि दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज प्लेटफर्मको स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।
एक सरकारी प्रतिवेदनअनुसार बझाङ, डोल्पा, बाजुरा, जुम्ला, मुगुलगायत जिल्लाका कम्तीमा १० प्रतिशत जनता अझै पनि विद्युत् पहुँचबाट वञ्चित छन् । यसबाहेक अझै पनि ७० प्रतिशत उद्योग आफ्नो उत्पादन प्लान्टहरू सञ्चालन गर्न महँगो डिजेलबाट चल्ने जेनेरेटरमा निर्भर छन् ।