जेन–जी आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा देशभर अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति क्षति पु¥याएको छ । बिमा कम्पनीहरूलाई ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दाबी आउने सम्भावना देखिएको छ।  

नेपाल बिमाकर्ता सङ्घ (एनआईए) का अनुसार प्रारम्भिक अनुमानले निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको दाबी २०७२ को भूकम्पपछि दर्ता भएको स्तरभन्दा पनि माथि जाने सम्भावना देखिएको छ। ‘यो आँकडा त्यो मापदण्ड पार गर्न सक्नेछ,’ एनआईए अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले रिपब्लिकालाई बताए।

आन्दोलनमा सबैभन्दा ठूलो विनाश मंगलबार भएको थियो भने बुधबार पनि नेपाली सेनाले सुरक्षा जिम्मा लिएपनि थप क्षति भएको छ। होटेल, सुपर मार्केट, दूरसञ्चार, शैक्षिक संस्था र कार्यालय भवनहरू जस्तै ठुला संस्थागत सम्पत्तिहरू मुख्य रूपमा लक्षित भए। 

क्षति हुने सूचीमा हिल्टन होटेल, भाटभटेनी सुपर मार्केट, एनसेल, सीजी इलेकट्रोनिक्स, ग्लोबल कलेज, उलेंस स्कुल र सेन्ट्रल बिजनेस पार्क परेका छन्। व्यापारी, राजनीतिकर्मीदेखि सर्वसाधारणसम्मका घरहरू समेत तोडफोडमा परेका छन्। यो स्थिति सोमबार १९ युवाको मृत्यु भएपछि भड्किएको हो।

भाटभटेनी सुपरमार्केटका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत पनु दत्ता पौडेलका अनुसार टंगाल, महाराजगन्ज, चितवन, चुच्चेपाटी र कोटेश्वरका शाखाहरू ‘पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त’ भएका छन्। कम्पनीले अझै आर्थिक क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिरहेको छ। त्यस्तै, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालको स्वामित्वमा रहेका चन्द्रागिरि र मौलाकालिका केबलकारसम्बन्धी संरचनाहरूमा समेत क्षति पुगेको छ। पूर्व एफएनसीसीआई अध्यक्ष शेखर गोल्छाको निवासमा समेत तोडफोड भएको छ।

विराटनगर र इटहरीमा पनि उल्लेख्य क्षति भएको छ, विशेषगरी सवारीसाधनमा भएको क्षति ‘अत्यधिक ठूलो’ बताइएको छ।

बैङ्किङ क्षेत्र समेत अछुतो रहेन। नेपाल बैंकर्स सङ्घका अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क (नयाँबानेश्वर), हिमालयन बैङ्क (बत्तीसपुतली), स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैङ्क (चितवन र मोरङ) र ग्लोबल आईएमई बैङ्क (थापाथली) का शाखा तथा केही एक्सटेन्सन काउन्टर तोडफोडमा परेका छन्। एनबीए अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँगको समन्वयमा देशभरका क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको जानकारी दिए।

नेपालका निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले आ.व. २०८०÷८१ मा ४०.३४ अर्ब रुपैयाँ प्रिमियम सङ्कलन गरेका थिए र २०.७१ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका थिए। आ.व. २०८१÷८२ मा ४१.४७ अर्ब सङ्कलन गरी १७.९ अर्ब दाबी भुक्तानी गरेका थिए। तर हाल देखिएको क्षति अझै गम्भीर हुने अनुमान गरिएको छ। बिमाकर्ताहरूका अनुसार, ‘सबोटाज र आतङ्कवाद’ बिमा पोलिसी (राजनीतिक हिंसा कभर गर्ने) मा प्रिमियम न्यून हुने भएकाले थप चुनौती आउन सक्छ।

बिमा कम्पनी र बैङ्कहरूले चेतावनी दिएका छन् कि जेन–जी आन्दोलनको आर्थिक असर नेपालको पछिल्ला ठुला सङ्कटहरूमध्ये एक जस्तै हुन सक्छ।