४ आश्विन २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml

सिके राउतको परिवार विवाद उत्कर्षमा, पतिपत्नी नै सुरक्षा माग्दै प्रहरीमा

जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतको पारिवारिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको पाइएको छ। अध्यक्ष राउतले सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दायर गरिसकेपछि पनि दुबै जनाबीचको विवाद रोकिएको छैन।

रास्वपा बलियो, स्वच्छ र सुदृढ संघीय सरकारको पक्षमा छः उपसभापति वाग्ले

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले बलियो र सुदृढ संघीय सरकार बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

एमालेको अधिवेशनमा प्यानल बनाउन नपाइने

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले पार्टीको अधिवेशनको निर्वाचनमा प्यानल बनाउन नपाइने व्यवस्था लागू गरेको छ।

सुनको मूल्य तोलामा आठ सयले घट्यो

उच्च मूल्यको कीर्तिमान कायम गरेको सुनको मूल्य लगातार ओरालो लागेको छ। यसै क्रममा आज सुन प्रतितोला रु आठ सयले घटेको छ।

संविधान दिवस २०८१ः राष्ट्र निर्माणमा संविधान संशोधनको भूमिका

जननिर्मित संविधानको आज दशौँ दिवस हो। २०७२ मा आजकै दिन संविधान जारी भएको थियो।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्छ: डा. बाबुराम भट्टराई

जहाँसम्म कार्यान्वयनको कुरामा यसमा मुख्य रुपमा संविधान सभाको निम्ति लड्ने भनेको त तत्कालिन माओवादी, त्यसपछि आएका मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन लगायतका मान्छे हुन्।

काम गरेर देखाउने बाहेकको एजेण्डा छैनः प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानलाई जीवनमय बनाउने बाहेक वर्तमान सरकारको अरू कुनै मुद्दा नरहेको बताएका छन्।

कालीगण्डकीको अवैध दोहन बढ्यो, सडकभर बालुको उरुङ

कालीगण्डकीमा मात्र पाइने शालिग्राम नासिएको जनाउँदै सर्वोच्च अदालतले उत्खननमा रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको भएपनि दैनिकजसो नदीमा डोजरले बालुवा निकालिरहेका छन्। अनुगमन समिति निष्क्रिय रहँदा प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा चुनौती थपिएको छ।

क्यानडाले विदेशी विद्यार्थीलाई दिँदै आएको अध्ययन अनुमति कटौती गर्ने

क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रूडोले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई दिइने अध्ययन अनुमतिमा कटौती गर्ने घोषणा गरेका छन्।

व्यावसायिक चियाखेती अलपत्र

सरोकारवाला निकायको बेवास्ताका कारण जिल्लामा ६० रोपनी क्षेत्रफलमा गरिएको व्यावसायिक चियाखेती अलपत्र बनेको छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण सन्तोषजनक नभएकोमा चिन्ता

सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न नसकेकोमा सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा: संविधानमा सुनिश्चित, कार्यान्वयन अनिश्चित

नेपालको संविधान २०७२ ले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकअन्तर्गत समावेश गरेको छ। मौलिक हक भन्नुको अर्थ घोषित अधिकार अनिवार्य कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ।

नौ वर्षमा पनि बनेनन् कर्मचारी कानुन

प्रशासन कानुन नआउँदा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको निजामती क्षेत्र अलमलमा परेको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्