‘तिनीहरू’ को कथा होइन, ‘हामी’को नजरमाथि प्रश्न
‘ए, तिनीहरू’ भनेर वर्गीकरण गरिसकेपछि उनीहरूको कथा सुन्ने धैर्य पनि राख्दैनौँ। क्लाइमेक्सपछि सम्भवतः दर्शकले आफूभित्रको त्यही विभेदी नजरलाई एकपटक फर्केर हेर्न बाध्य हुन्छ।
‘ए, तिनीहरू’ भनेर वर्गीकरण गरिसकेपछि उनीहरूको कथा सुन्ने धैर्य पनि राख्दैनौँ। क्लाइमेक्सपछि सम्भवतः दर्शकले आफूभित्रको त्यही विभेदी नजरलाई एकपटक फर्केर हेर्न बाध्य हुन्छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भेग र तराईका जिल्लाहरूमा निरन्तरको वर्षासँगै आकस्मिक बाढीको जोखिम बढेपछि जल विज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ।
नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत लिन आग्रह गरेको छ।
त्रिशूली नदीको कटानले पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभिर खण्ड अवरुद्ध भएपछि नेपाल आयल निगमले काठमाडौं उपत्यका र आसपासका जिल्लाको इन्धन आपूर्ति सहज बनाउन वैकल्पिक मार्गको प्रयोग सुरु गरेको छ।
कम्पनीले विपद् तथा कठिन परिस्थितिबाट प्रभावित नागरिकलाई राहत तथा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा उक्त रकम प्रदान गरेको जनाएको छ।
विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष उत्पादन बढ्को छ तर बजारसम्म पुर्याउन ढुवानी र भण्डारणको समस्या समाधान हुन सकेको छैन।
कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा यात्रुवाहक हायसको ठक्करबाट एक किशोरीको मृत्यु भएको छ।
सुरुङको भित्री भाग र पावरहाउस सुरक्षित रहेको हुनसक्ने तथा त्यहाँ फसेका व्यक्तिहरू जीवित भेटिन सक्ने आशामा उद्धार कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ।
पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत कृष्णभीर माथिको डाँडामा रुख काट्ने र झाडी सफा गर्ने काम थालिएको छ।
प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुको औचित्य दलहरूलाई सरकारको काममा हस्तक्षेप गराउनु होइन । बरु संकटको घडीमा सरकारको नेतृत्वमा सबै राजनीतिक शक्तिलाई एउटै राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परिचालन गर्नु हो।
केही कलाकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा आर्थिक सहयोग गरेका छन् भने केही प्रभावित क्षेत्रमै पुगेर पीडितको उद्धार तथा राहत वितरणमा सहभागी भएका छन्।
अविरल वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण देशभरका दर्जनभन्दा बढी मुख्य राजमार्ग तथा सडक खण्डहरू अवरुद्ध भएका छन्।
कपिलवस्तु कारागारका कैदीबन्दीहरूले भोटेकोशीका बाढीपीडितका लागि १ लाख १ हजार १ सय ११ रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्।
प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखेर प्रभावकारी रूपमा ‘कमान्ड’ गर्न सक्ने हैसियतको नेतृत्व आवश्यक रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाले बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक, २०८३ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाएको छ।