‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, प्राधिकरण ऐन २०४१ अनुसार गठन भएको संस्था भएकाले नेपाल सरकारको निर्देशन पालन गर्नु कर्तव्य हो,’ घिसिङले भने,‘विच्छेद गरेको लाइन नेपाल सरकारले जोड्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छौँ ।’
जबसम्म समाधान हुँदैन तबसम्म उद्योगहरूको बिजुली जोड्ने र काट्ने भन्ने दोहोरिँदैन ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता उठाउने सम्बन्धमा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका बीचमा मतभेद नभएको बताएका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले साउन र भदौमा देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त एक अर्ब दुई करोड ९२ लाख युनिट विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको जनाएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो। उर्जा मन्त्रालयलयले स्पष्टिकरण सोधेलगत्तै प्राधिकरणले बक्यौता बुझाउन उद्योगलाई ताकेता गरेको छ।
सरकारले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्नु नहुने बताएका छन् ।
आठ वर्ष पहिले लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यतिबेला महिना दिनमै बिजुली बिक्री गरी रु चार अर्ब १९ करोड बराबरको आम्दानी गर्न थालेको छ।
मुलुकबाट विद्युत्भार कटौती अन्त्य भई नियमित रुपमा विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि विद्युत् (ऊर्जा)खपतमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार ऊर्जा खपत तीन गुणा बढेको छ ।
७७ जिल्लामध्ये हुम्लामा अझै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड पुग्न सकेको छैन। हुम्लामा लघु जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जालगायतबाट बिजुी उत्पादन भइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले छिट्टै मुलुकमा शतप्रतिशत विद्युतिकरण घोषणा हुने बताएका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादको जड उद्योगी व्यवसायीहरु भएको आरोप लगाएका छन् ।
सुशासन र विधिको विषयसमेत जोडेर सात बुँदे सम्झौतासहित निर्माण भएको सरकारका प्रमुखले नै विद्युत् बक्यौता उठाउने विषयमा जोड नगर्न दिएको दबाबको विषयले राजनीतिक बजार तताएको छ।
-480x320.jpg)
