पशुपतिनाथको कुरा गरेका प्रधानमन्त्रीलाई ओलीको प्रश्न : धर्मान्तरणबारे सरकारको धारणा के छ ?
ओलीले नेपालमा भइरहेको भनिएको धर्मान्तरणका गतिविधिबारे सरकारको धारणा स्पष्ट गर्न माग गरेकी छन्।
ओलीले नेपालमा भइरहेको भनिएको धर्मान्तरणका गतिविधिबारे सरकारको धारणा स्पष्ट गर्न माग गरेकी छन्।
यसपालि पनि समयमै रासायनिक मल नपाउँदा उत्पादन घट्ने अवस्था रहेको र अविरल वर्षा तथा बाढीले पाक्न लागेको धानमा क्षति पुगेको बताइन्।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रबाट एउटा गैँडा नारायणी नदीमा बगेर सुस्ता पुगेको छ।
अमेरिकाको मेरिल्याण्ड राज्यमा नेपाली कला, संस्कृति, परम्परा तथा सम्पदाको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सडक महोत्सव–२०२६ आयोजना गरियो।
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं फेरि पक्राउ परेका छन्। सोमबार प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्युरोले प्रसाईंलाई भक्तपुरबाट पक्राउ गरेको हो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद आशिका तामाङले दशैँ-तिहारअघि सडक सञ्चालनयोग्य बनाई नागरिकको सुरक्षित आवतजावत सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।
महासमालोचक प्राडा वासुदेव त्रिपाठीले राजधानी काठमाडौँमा एक समारोहबीच नरेन्द्रराज प्रसाईकाे ‘सीताराम दाइ’ नामक निबन्धसङ्ग्रहको लोकार्पण गरेकाे छ।
उनले प्राकृतिक विपत्तिदेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको पक्राउसम्मका घटनामा सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए।
घरमा शारीरिक रुपमा असक्षम आमा छिन्। बुबा पहिले बितिसके। घरमा कमाउने ल्याउने पति दीपक रावत मात्रै थिए। उनी पनि रसुवा बाढीबाट सम्पर्कविहीन भए। दीपक घरज्वाइँ बसेका थिए।
भदौ २६ गतेदेखि प्रदर्शनमा आएको चलचित्रले लाहुरे संस्कृति, पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम, त्याग र जिम्मेवारीलाई कथाको केन्द्रमा राखेको छ।
कथा यात्रा समूहले ‘आख्यान मञ्जिरा’ कार्यक्रमअन्तर्गत साहित्यकार विष्णुप्रसाद शर्मा पराजुलीको ‘हिमलुङमा पलाएको माया’ कथासङ्ग्रहकाे विमर्श गरेकाे छ।
उनले दुई तिहाइ जनमत प्राप्त गरेको सरकार कानुनी राज्य र विधिको शासन बलियो बनाउनका लागि हुनुपर्ने बताए।
नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले पछिल्लो समय देशका विभिन्न ठाउँमा देखिएको बाढी, पहिरो र डुबानको अवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।
दुलालले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई मध्यरातमा पक्राउ गरेर १२ घण्टा नबित्दै छाडिएको घटनाबारे सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्।
गत साता सार्वजनिक सिफारिस प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तन, नागरिकता र राज्यविहीनताको सम्बन्धलाई एउटै नीतिगत ढाँचामा जोडेको छ।