कार्बन व्यापारमार्फत १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक मुद्रा प्राप्त गरी वितरण सम्पन्न गरिएको तथा कृषि, वन र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विभिन्न परियोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी विस्तार गरिएको जानकारी दिइयो।
ओलीले वर्तमान सरकारको १०० दिनको कार्यकालको कडा आलोचना गर्दै सरकारको अवस्था ‘उम्लिएको दूध’ जस्तै अस्थिर र होस–हवासविहीन रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले संविधान संशोधनको विषयलाई अत्यन्त हल्का, अपरिपक्व र सतही ढंगले अघि बढाएको टिप्पणी गरेका छन्।
कर्मचारी व्यवस्थापनलाई विधिसम्मत, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आवश्यकताको स्पष्ट पहिचान तथा औचित्यता पुष्टि गरी वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै त्यस्ता कर्मचारी राख्न उनले निर्देशन दिएका हुन् ।
बर्तौलाका अनुसार उक्त निवेदन पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट आयोगमा बुझाइएको हो।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १९ दशमलव ६७ अङ्कले ओरालो लागेर दुई हजार ६०१ दशमलव ९२ को विन्दुमा पुगेको हो।
काठमाडौंको राहदानी विभाग अगाडि आत्मदाह प्रयास गरेका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको स्वास्थ्य अवस्था वीर अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा अत्यन्तै नाजुक बनिरहँदा उनको परिवार अर्को ठूलो बज्रपातमा परेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा एकीकृत ड्यासबोर्ड सार्वजनिक गरेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्थानीय तहका लागि आर्थिक कारोबार सञ्चालनमा प्रयोग भएको ‘स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली’ (सूत्र) आज मध्यरातदेखि बन्द हुने भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले वर्तमान सरकारको परराष्ट्र नीति र एक–चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि बिहीबार दिउँसो एक पठाओ चालकले आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्किएर आत्मदाहको प्रयास गरे।
सुरक्षित पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितता, भू–स्वामित्वसहितको आवास अधिकार तथा सम्मानजनक जीवनयापनको माग गर्दै सुकुमवासीहरूले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले बदलिँदो सुरक्षा चुनौतीलाई परम्परागत शान्ति–सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट मात्र सम्बोधन गर्न नसकिने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयकमाथि दफाबार छलफलपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा राष्ट्रियसभाले बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गरेको हो।
सङ्घीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त) ले निर्वाचन आयोगका प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तहरुको सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।
