दुबईको क्रिक पार्कमा आयोजित कार्यक्रममा उनले विदेशिन बाध्य श्रमिकको स्वास्थ्य समस्या चिन्ताको विषय भएको भन्दै यसको समाधानका लागि केही कार्यक्रम ल्याइने घोषणा गरेका हुन् ।
छलफलका क्रममा अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटका लागि निरन्तरता दिनुपर्ने कार्यक्रम, परिमार्जित गर्नु पर्ने कार्यक्रम, स्थगित गर्नु पर्ने कार्यक्रम, हटाउनु पर्ने कार्यक्रम र नयाँ कार्यक्रमबारे तयारी गरी अघि बढ्न आग्रह गरेको छ ।
मन्त्री पौडेलले नागरिकका स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी विवरण पटक पटक जाँच गर्नु नपर्ने गरी बिद्युतीय चिकित्सा प्रणाली कार्यान्वयनको चरणमा रहेकोले यसले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा अर्को योगदान दिने बताए ।
६ सय ६१ वटा उपकरणको मूल्यांकन गरिएकोमा पाँच सय मर्मत सम्पन्न भएको केन्द्रका इञ्जिनियर उमेश किरातीले बताए । केन्द्रले २३ लाख २० हजार रुपैयाँमा ती सामग्री मर्मत सम्पन्न गरेको उनले जानकारी दिए ।
हरेक नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउन र निरोगी बनाउन नागरिकको योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बिमालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
'क्यान्सरको उपचार मात्र हैन रोकथामका उपायको खोजी हाम्रो प्राथमिकता हो,' मन्त्री पौडेलले भने, 'चुरोट र सूर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग घटाएर नागरिकको जीवनरक्षा गर्न यस्तो निर्णय गरेका हौं ।'
कुल बेड संख्याको १० प्रतिशत वेड संख्या उपचार गर्न नसक्ने बिरामीका लागि व्यवस्था रहेको जानकारी दिँदै उनले त्यसलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
अटिजम देखिएका बालबालिकाका पक्षमा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा प्रभावकारी काम गर्न भन्दै मन्त्री पौडेलले सर्वप्रथम रोकथाम, उपचार, हेरविचार तथा सहयोगजस्ता विषय समेटेर निर्देशिका बनाउने निर्णय गरेका हुन् ।
कार्यदललाई सर्वसाधारणलाई समेत सेवा दिनका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार गर्न र कार्यान्वयनको सम्भावनाबारे जानकारीसहितको प्रतिवेदन दिन भनिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले गत साउन २७ गते सार्वजनिक गरेको योजना तथा प्राथमिकतामा महिलामा हुने पाठेघर तथा स्तनसम्बन्धी क्यान्सर रोकथामका लागि देशैभर अभियानका रुपमा स्क्रिनिङ थाल्ने उल्लेख थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्न चाहने दाताका परिवारलाई २ लाख सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छन्।
तीनै तहमा समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
स्वास्थ्यमन्त्री प्रदिप पौडेलले अस्पतालको शुल्क सबैले देख्ने गरी राख्न निर्देशन दिएका छन्।
नवजात शिशुमा अपांगतासँगै रगतबाट थाइरोइड परीक्षण, सुन्ने क्षमता, आँखाको दृष्टि र जण्डिससम्बन्धी परीक्षण अनिवार्य गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीले मन्त्री पौडेलद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकार गरेको तथा त्यससम्बन्धी निर्णय चाँडै सार्वजनिक हुने बताए।
