विकासे अड्डाहरुले नै पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेनन्
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले छुट्टाएको पुँजीगततर्फको बजेट खर्चमा मन्त्रालयहरु चुक्दै गएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले छुट्टाएको पुँजीगततर्फको बजेट खर्चमा मन्त्रालयहरु चुक्दै गएका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने र त्यसअघि संसदमा बजेट छलफल चलाउनुपर्ने समायवधी नजिकिएसँगै नयाँ बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयले गृहकार्यलाई तिव्र पारेको हो ।
छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थ सचिव, गृह सचिवसहित सुरक्षा प्रमुखहरु सहभागी थिए ।
जिल्लामा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालयको पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा गत आव २०८०/८१ मा बागलुङको सङ्घीय र प्रदेश अनुदान बजेटको पुँजीगत खर्च बढेको हो।
राष्ट्रिय सभाबाट पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको छ।
राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले बजेटपछिको विनियोजन विधेयकमाथि भएको छलफलमा दुबै सदनका सांसदले दिएको सुझावलाई सामावेश नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
रुपन्देहीका १४ वटा पालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ अर्ब ५ करोडको बजेट ल्याएका छन्।
उदयपुरका गाउँ तथा नगरपालिकाहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्।
ताप्लेजुङका ९ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि समयमै नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन्।