ताप्लेजुङमा साढे ७० हजारले भरे राष्ट्रिय परिचयपत्रमा विवरण
जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङले झण्डै साढे ११ सय जनालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङले झण्डै साढे ११ सय जनालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरेको छ।
राज्यको नीति तथा काम कारबाहीका कारण नागरिकले तत्काल भोग्नुपरेको दुःख–सास्ती वा भविष्यमा उत्पन्न हुने सास्तीपूर्ण अवस्थाको पूर्वानुमान गरी कतिपय सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरू अदालत पुग्छन्। यसमा अदालतले संवेदनशील भएर विवादका सबै पक्षलाई सूक्ष्मतवरले मनन गर्दै न्यायरूपी कलम चलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो वैध अपेक्षाको अधिकार हो।
सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
सरकारी सेवा लिन अनिवार्य गरिने राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन इलाममा भिड बढेको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि तस्बिर खिच्दा सिन्दूर र टीका समेत लगाउन नपाउने नियम हटेको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने ठाउँमा सेवाग्राहीको अत्याधिक भिड बढेकाले सहज रुपमा विवरण दर्ता गराउने काम गर्नको लागि गृहमन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएका २८ जिल्लामा आगामी भदौ मसान्तसम्म परिचयपत्र नम्बर प्राप्त गरी लाभग्राही परिचयपत्र नवीकरण गरेमा साउन १ गतेदेखिकै भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ।
गृह मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर वडास्तरमा नै राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण सङ्कलन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले विपद्को पूर्व तयारी गर्न र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको विषयमा स्पष्ट पार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन।
सरकारले निकै ठूलो तामझामका साथ राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने अभियान सुरु गरेको थियो तर यसमा देखिएका बहुआयामिक अलमलले यस्तो परिचयपत्र सर्वसाधारणको हात–हातमा कहिले पुग्छ भन्नेमै अन्योल देखिएको छ।
सरकारले सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग एकीकृत गरेको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा विवरण सङ्कलन दैनिक बिहान ७ बजेदेखि थालिएको छ ।