नेपाली महिलाको लोकसेवा क्रान्ति
कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेदेखि नै सरकारी जागिर खाने सपना बोकेर आज लाखौं महिला लाम लागेका छन्।
२९ चैत्र २०८१ शुक्रबार
२२:४८ अपराह्न
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
मधेसी दलको मिलेमतो
विगतमा आफूहरू सत्तामा हुँदा आफैँले उठाएका मुद्दा बिर्सिएको, स्वार्थमा लिप्त भएको, समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गतका पदहरू दुरूपयोग गरेको जस्ता कारण अलोकप्रिय हुनुपरेको र अहिले सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको महसुस भएर एकीकृतरूपमा अघि बढ्न खोजिएको हो भने त्यो सकारात्मक पक्ष हो।
कस्तो कांग्रेस? कसको कांग्रेस?
नेपाली कांग्रेसलाई उदार र लोकतान्त्रिक परम्परा बोक्ने मुलुककै सबैभन्दा जेठो दलका रूपमा लिइन्छ।
विप्रेषणका व्यथा
विदेश गएपछि ‘सुनको लंका’ फेला पर्ने सोच विद्यमान छ। अझ भनौं विदेशमा ‘पैसाको बोट’ भेटिन्छजस्तो भइरहेको छ। त्यही भएर देशभित्रै कुनै उपायको खोजी गर्नुभन्दा विदेश लाग्नुलाई सहज ठानिँदैछ।
पूर्वराष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा नल्याऊ
अतः हामीले भण्डारी र पुनजस्ता पात्र र प्रवृत्तिलाई उत्प्रेरित गर्नुहुँदैन, जो पार्टी मात्र होइन कालान्तरमा उनीहरूमाथि नै आत्मघाती बनोस्। किनकि, यो कुनै पार्टीको लाभहानिको विषय होइन, यो त भर्खरै संस्थागत बन्ने बाटोतर्फ लम्केको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिकै प्रहार हो।
शेरा दरबारमा षड्यन्त्र
सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्न राजनीतिक आशिर्वादबेगर सम्भव छैन। अझ अचम्मको कुरा त यो छ कि यो जग्गा घोटाला प्रकरणमा तत्कालीन अवस्थामा सरकारमा रहेका दल माओवादीका प्रभावशाली नेताको संलग्नता आफैंमा विडम्बनाको विषय हो।
अनावश्यक कर्मचारी संगठन
नेपाल हरक्षेत्रमा चाहिने भन्दा बढी राजनीतिक लेपनले ग्रस्त मुलुक हो। सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने पँधेरोदेखि घाट र घाँस/दाउरा गर्ने थलोसम्ममा राजनीतिक रङ प्रष्टै देखिन्छ।
अलोकतान्त्रिक एमाले
खासगरी पार्टी नेतृत्वमा केपी शर्मा ओली आएपछि पार्टीभित्रैका आफ्ना प्रतिपक्षी र विरोधीलाई मात्र होइन, आलोचकलाई समेत सिध्याउन उनी सधैं तल्लीन देखिन्छन्। यसको पछिल्लो सिकार भीम रावल, विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिमिल्सिना बनेका छन्।
वैदेशिक रोजगारीका सकस
आफ्नो नागरिकलाई योग्यता र दक्षताअनुसारको रोजगार दिनु सम्बन्धित मुलुकको कर्तव्य हो। तर नेपाल यो पक्षमा असफल रहँदै आएको छ।
राजनीतिक आवरणमुक्त फौजदारी मुद्दा
भर्खरै सरकारले राजनीतिक आवरणमा गरिने कुनै पनि फौजदारी अपराधलाई फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा नराख्ने गरी फिर्ता लिएको छ।
मन्त्रीकै सम्पत्ति गोप्य
मुलुकको मन्त्रिमण्डल यतिबेला यही शंका गर्नुपर्ने अवस्थामा देखिएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेको ६ महिना पुग्न लागेको छ तर यो मन्त्रिमण्डलका सदस्यले सार्वजनिक गर्नुपर्ने सम्पत्ति विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन्।
एनपिएलको उज्यालो
एनपिएल आयोजनाले हामीलाई दिलाएको अर्को आत्मविश्वास भनेको नेपाल यसखाले ठुला प्रतियोगिता गर्न सक्षम छ भन्ने लाहाछाप हो।
संघीयता अर्थात् संविधान
हिजो संघीयताविरोधीबाट ‘नेपालमा संघीयता नचाहिने, अफापसिद्ध हुने’जस्ता तर्क आज संघीयताकै पक्षधरबाट पनि व्यक्त हुन थालेका छन्। यस्तो हुनु संविधानका लागि सुखद समाचार होइन।
दोहनतान्त्रिक देश
संघीय राजधानी काठमाडौंस्थित नेपाल कला परिषद्मा यसै सातादेखि एउटा कला प्रदर्शनी चलिरहेको छ, जसको शीर्षकमै प्रश्न छ– नदीनाला कसका? प्रदर्शनीमा १० जना कथावाचकका श्रव्यदृश्य कथा प्रस्तुत गरिएका छन् र ती सबैमा प्रश्नको समानता छ।
सिफारिस (नगर्ने) समिति
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको समितिले अन्ततः तोकिएको काम गर्न सकेन।