अर्थद्वारा आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयन योजना बनाउन सुरु
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रालयका दुवै सचिव, महाशाखा प्रमुखहरु र भन्सार र राजश्व प्रशासनका उच्च अधिकृतहरुको बैठक बोलाएर कार्ययोजनाबारे शुक्रबार प्रारम्भिक छलफल गरेका छन् ।
१२ आश्विन २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
संघबाट वडामा बजेट ‘गलत अभ्यास’
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ मा द्वन्द्वपीडित असहाय बालबालिका सुरक्षा तथा स्याहार केन्द्रसहित स्मृति भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ।
निर्धारित लक्ष्यको एक चौथाई श्रोत पनि जुटाउन नसक्नु गम्भीर विषयः अर्थमन्त्री पुन
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले करदातालाई कर तिर्न प्रेरित गर्न मातहत निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
बागमती प्रदेश सभाः आजदेखि बजेटमाथि छलफल सुरु हुँदै
बागमती प्रदेश सभा बैठकमा आजदेखि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल सुरु हुँदैछ।
संसद बैठक बस्दै, आज प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने
आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता
आगामी आर्थिक वर्षका लागि बागमती प्रदेशले ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
बागमतीको बजेट ६४ अर्ब ५४ करोड
आगामी आर्थिक वर्षका लागि बागमती प्रदेशले ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
डेढ अर्ब घटेर आयो लुम्बिनीको बजेट
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
कोसीको बजेट ३५ अर्ब २७ करोड
कोसी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ का लागि ३५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
सातै प्रदेशका सरकारको बजेट आज सार्वजनिक हुँदै
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्।
आज ३५ देखि ४० अर्बको बिचमा बजेट ल्याउँदै लुम्बिनी प्रदेश सरकार
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेट आज ल्याउँदैछ।
संसद बैठक बस्दै, विनियोजक विधेयकमाथिको छलफल आज पनि जारी रहने
प्रतिनिधि सभाको बैठक आज पनि बस्ने भएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ।
विधि,पद्धति र नियमभित्र रहेर बजेट तयारी ल्याइयोस् : कांग्रेस संसदीय दल
नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलले प्रदेश सरकारले विधि, पद्धति र नियमभन्दा बाहिर गएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएमा कांग्रेसलाई मान्य नहुने बताएको छ ।
गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार
मुलुक केन्द्रीयता पक्षधर भएपछि विकासको किरण सबै ठाउँमा पुगोस् भनेर संघीय अवधारणा ल्याइएको थियो। जसअन्तर्गत तीन तहको सरकार व्यवस्था भएको थियो। जसमा पनि स्थानीय सरकार अर्थात् पालिकालाई सर्वशक्तिमान बनाइएको थियो।
बजेट कार्यान्वयनमा इमान्दारिताको आवश्यकता
राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि विनियोजन गरिएको बजेटको प्रभावकारी र इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आज बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा उनीहरुले बजेट सहीरुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन।