नदीकिनारमा बस्नु सुकुम्बासीको रहर होइन, बाध्यता हो: अध्यक्ष रिजाल
भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरि प्रसाद रिजालले सुकुम्बासीहरू नदीकिनार, भिरालो जमिन र जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बस्नु उनीहरूको रहर नभई बाध्यता रहेको बताएका छन्।
भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरि प्रसाद रिजालले सुकुम्बासीहरू नदीकिनार, भिरालो जमिन र जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बस्नु उनीहरूको रहर नभई बाध्यता रहेको बताएका छन्।
भक्तपुर नगरपालिका–१ दुधपाटीस्थित भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस अगाडि रहेको भाज्या पुखुमा बुधबार दिउँसो अचानक कोलाहल मच्चियो।
भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरि प्रसाद रिजालले नेपालमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या अत्यन्तै गहिरो र चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्।
सरकारद्वारा अध्यादेशमार्फत भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरिएपछि सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापनको भविष्य अन्योलमा परेको छ।
भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरि प्रसाद रिजालले वर्तमान सरकारले दुई तिहाइको दम्भमा परेर सुकुम्बासी र भूमिहीनहरूको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले बुधबार पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा कानुन क्षेत्रका विज्ञहरुसँग परामर्श गरेको छ ।
मन्त्रालयले सम्झौता बमोजिम तिर्न बाँकी रकम भए सरकारी कोषमा दाखिला गरी त्यस्ता जग्गा तथा त्यसमा निर्माण गरिएका संरचना समेत यथाशीघ्र खाली गर्न सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरेको छ।
कपिलवस्तु नगरपालिका–५ दलदलाहामा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति तथा विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न सहयोग सामग्री वितरण गरिएको छ।
जलवायु जोखिम न्यूनीकरणमा जोड दिँदै अन्नपूर्ण जलवायु सम्मेलन तथा ‘माछापुच्छ्रे संवाद’ सम्पन्न भएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको पहलमा तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका चार विद्यालयलाई ‘स्मार्ट बोर्ड’ सहयोग गरिएको छ।
तथ्यांक अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको ६ देखि ८ प्रतिशत जनसंख्यामा दम रोग छ।
कार्यालयको नियमित कामकाजका क्रममा सामान्य विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि घटना भएको हो।
नेपाली कांग्रेसको ‘केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ को पहिलो बैठकले सातै प्रदेशमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) कास्कीले जिल्लामा सञ्चालित बहुवर्षीय अधुरा र रुग्ण आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षमा पुरा गर्नेगरि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
एसियन गेम्सको छनोट प्रतियोगिता र एसीसी महिला प्रिमियर कप खेल्ने नेपाली महिला टोलीको घोषणा भएको छ।