छानबिन समितिको कार्यादेशमा कार्यदल सहमति नजिक
सहकारी ठगी प्रकरणमा गठन हुने भनिएको संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर)मा दलहरु सहमति नजिक पुगेका छन् ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा गठन हुने भनिएको संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर)मा दलहरु सहमति नजिक पुगेका छन् ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको कांग्रेस विभिन्न चरणको छलफल पश्चात प्रतिनिधि सभामा गृहमन्त्रीको सम्बोधन सुन्न तयार भएको थियो।
सहकारी संस्थाको रकम अपचलनको विषयमा छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय समितिको कार्यादेश टुङ्गो लगाउन गठित कार्यदलको बैठक आज बस्दै छ।
नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्ना नेताहरूमाथि लगाएको आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिएको छ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी पीडितहरूको न्यायका लागि सरकारले द्रुत गतिमा काम गर्ने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभामा चौथो पटक विश्वासको मत पाएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचनमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता देखिएको आरोप लगाउँदै निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग पुनः दोहोर्याएको छ।
प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले अवरोध गरेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले रास्वपा सभापतिसमेत रहेका लामिछानेको नाम कार्यादेशमै उल्लेख गर्नु पर्ने अडान राखेपछि कार्यदलको बैठक अनिर्णित बन्न पुगेको हो।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूमाथि सहकारी गठीको आरोप लगाएपछि न्यायको खोजीमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्र लेख्नुपरेको बताएका छन्।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नभएको दाबी गरेका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपाली कांग्रेसले आफूलाई डेढ वर्षका लागि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको खुलासा गरेका छन्।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसद्मा सम्बोधन गरेका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले रास्वपा कायरहरूको पार्टी नभएको र आफू पनि कायर नभएको बताएका हुन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद शिशिर खनालले सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि मात्र छानबिन गर्नुपर्छ भन्नु न्यायसङ्गत नभएको बताए।