अझै पूरा भएन विद्युत् सेवाको लक्ष्य
२०७४ सालमा गठित गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकले दुई वर्षभित्र प्रदेशका सबै घरमा विद्युत् सेवा पुर्याउने निर्णय गरेको थियो।
२०७४ सालमा गठित गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकले दुई वर्षभित्र प्रदेशका सबै घरमा विद्युत् सेवा पुर्याउने निर्णय गरेको थियो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले मन्त्रीपरिषद्को जेठ २४ गते (बिहीबार) बसेको बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगको रिक्त रहेको सदस्य पदमा सिंहलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन।
सरकारले १६ औं पञ्चवर्षीय योजना पारित गरेको छ। मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १६औं पञ्चवर्षीय योजना पारित गरेको हो।